जलवायु क्षतिसँगै आर्थिक असमानता घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना सुधार्न नेपालको माग

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकहरूको आवाज र प्रतिनिधित्व बढ्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित ‘समूह–७७ र चीन’को ५०औँ वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा विकासशील मुलुकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहसमा बहुपक्षीय सहकार्य, दिगो विकास र जलवायु संकट प्रमुख विषय बनेका छन्।

मन्त्री खनालले बहुपक्षीयतालाई सुदृढ बनाउन एकता र सामूहिक प्रयासलाई नवीकरण गर्दै ग्लोबल साउथको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन पर्याप्त र सुलभ वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमार्फत दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले आर्थिक तथा डिजिटल रूपान्तरणमार्फत मुलुकहरूबीच विद्यमान असमानता घटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विकासशील मुलुकहरूका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच, उच्च ऋण लागत र लगानी अभाव विकासको गतिमा चुनौती बनिरहेको विषय महासभाका विभिन्न छलफलमा समेत उठेको छ।

मन्त्री खनालले हालैको भोटेकोसी बाढीबाट भएको ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिको प्रसंग उठाउँदै जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याए। गत अगस्टमा हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा हिमनदीजन्य घटनाले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो।

जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिम सामना गर्न विकासशील मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु छलफलमा पनि अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका लागि विकासशील मुलुकमा पुगिरहेको वित्तीय सहयोग आवश्यकताभन्दा निकै कम रहेको विषय उठेको छ।