राष्ट्रसंघ महासभामा बालेन : हतियार समयमै पुग्छन्, किसानले मल पनि नपाउनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले युद्धका लागि विश्वले बनाएको आपूर्ति प्रणाली र खाद्य सुरक्षाबीचको असमानता उठाएका छन्। उनले हतियारका लागि सहज बनेको विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली किसानको जीवनयापनका लागि पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्, हतियार र गोलीगठ्ठा पनि अवरोध छिचोल्दै सीमा पार गर्छन्। तर, नेपालका किसानले आवश्यक परेको बेला बजार मूल्यमा मल र इन्धनसमेत पाउन नसक्नु आजको विश्वव्यवस्थाको क्रूर विडम्वना हो।’

उनले नेपालमा मल, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन र खाना पकाउने ग्यासको अभावसम्मको उदाहरण प्रस्तुत गरे। एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका र बाढी तथा खेतीमा असर परिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर कमजोर विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीले गरिब नागरिकलाई थप मारमा पारेको उनले बताए।

‘युद्धका लागि उत्कृष्ट आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली’ निर्माण भएको प्रधानमन्त्री बालेनको टिप्पणी थियो। यो समस्या नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकले पनि भोगिरहेको उनले बताए।

बालेनले नेपालजस्ता साना र विकासशील मुलुकको आवाज विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत बहुपक्षीय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बालेनले नेपालबाट आफू विकास, लोकतन्त्र र शान्तिका कुरा मात्र गर्न आएको भए पनि परिस्थिति फरक रहेको बताए। उनले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले परिवार, समुदाय, सडक, पुल, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए।

करिब ४ साताअघि आएको बाढीलाई उनले ‘हिमालयन सुनामी’ जस्तो विपद्का रूपमा चित्रण गरे। भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् नेपालको मात्र त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको उनले बताए।

बालेनले करिब ३ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालयबाट दिएको जलवायु संकटसम्बन्धी चेतावनी स्मरण गरे। त्यस्ता चेतावनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले जोखिममा रहेका समुदायले चाहेको गति र स्तरमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको उनले बताए। हिमनदी पग्लने, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने र पहाडका ढलान अस्थिर हुँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनले उल्लेख गरे।

नेपालमा आएको बाढीको प्रभाव चीनसँगको सीमादेखि भारततर्फको तल्लो क्षेत्रमा समेत परेको बालेनले बताए। जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नमान्ने भन्दै उनले हिमनदी र बाढीलाई पासपोर्ट आवश्यक नपर्ने बताए।

नेपालले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवीय संस्था र अन्य मित्रराष्ट्रप्रति धन्यवाद दिएको छ। बालेनले अब नेपालसामु ठूलो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चुनौती रहेको बताए।

‘नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। तर, जलवायु संकटका कारण नेपालका हिमनदी, पहाडी भू-भाग, नदी र विकासका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भइरहेको छ,’ उनले भने।

नेपालका लागि जलवायु संकट मानवीय विपद्‍मा मात्र सीमित नरहेको बालेनले बताए। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेती र जीविकोपार्जनसँगै स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारसमेत प्रभावित पारेर विकासको आपत्काल सिर्जना गरेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र बढी क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र सीमित सुन्दर वाक्यांश बन्न नहुने उनले बताए।

नेपालले भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यसमार्फत भू-उपग्रह तथ्यांक, प्राविधिक ज्ञान, हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्नुपर्ने बालेनले बताए।

विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा राहत समन्वय गर्न पनि यस्तो संयन्त्र उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको क्षेत्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनले बताए।

बालेनले भने, ‘नेपालले आफ्नो पर्यावरणीय योगदानभन्दा बढी काम गरिरहेको छ। देशको करिब आधा भू-भाग वनले ढाकिएको र जलविद्युत् तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको छ।’

जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उनले बताए। बढ्दो जलवायु विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

उनले क्षति कोष र अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको बताए। विपद्‍मा परेका मुलुकले सहयोग पाउन वर्षौंसम्म जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बालेनले जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी असमानतासँग पनि जोडे। नेपालजस्ता मुलुकले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको आर्थिक भार आफैँले बोक्नुपरेको उनले बताए।

जलवायु न्याय पैसा दिने विषयमा मात्र सीमित नहुने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ थियो। संकटको लागत कसले बेहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कति महत्त्व दिने भन्ने विषय पनि जलवायु न्यायसँग जोडिएको उनले बताए।

उनले हिमाली क्षेत्र, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित मुलुक र भावी पुस्ताको अधिकारलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने बताए। नेपालको नयाँ पुस्ताले जवाफदेही र इमानदार राजनीतिका लागि आवाज उठाएको भन्दै बालेनले त्यसलाई विश्वव्यापी परिवर्तनको हिस्सा भएको बताए।