भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकालाई मृतक घोषणा गर्न कानुन संशोधन गरिंदै, विधेयकको मस्यौदा तयार

काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरुलाई मृतक घोषणा गर्नका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ।

विधेयकमार्फत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागिएको छ। देवानी संहितामा कुनै व्यक्ति विना सूचना लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ।

अब विपद्‍मा परी बेपत्ता व्यक्ति फेला नपरेमा सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यसका लागि मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० को (१) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) पछि खण्ड (४) र (४क) थप्न लागिएको छ। ‘प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज उद्धार कार्य गरेकोमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवधि वा खोज तथा उद्धार कार्य समाप्त भएपछि,’ खण्ड (४) मा भनिएको छ।

यस्तै (४क) मा ‘उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (४) बमोजिम विपद् संकट ग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी वा नगरी खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो विपद्‍मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिरहनु पर्ने छैन’ भनिएको छ।

विधेयकमार्फत विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।

गम्भीर प्रकृतिको विपद्‍मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको शव खोजतलास, भण्डारण तथा परिवारलाई हस्तान्तरण, बेपत्ता हुनेको परिवारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम राहत र बेपत्ता भएका व्यक्ति फेला नपरेमा मृत्युको न्यायिक घोषणालगायत व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।