विराटनगर। भारत सरकारले कच्चा र तयारी दुबै प्रकारका खाने तेलको आयात महसुल घटाएसँगै नेपालबाट हुँदै आएको प्रशोधित तेलको निर्यात प्रभावित हुने भएको छ।
विश्वमै सबैभन्दा धेरै खाने तेलको आयातकर्ता भारतले चाडपर्वका बेला महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै कच्चा र तयारी दुबै प्रकारका तेलको महसुल घटाएपछि त्यसको असर नेपाली उद्योगले झेल्नुपर्ने भएको हो।
भारत सरकारले बुधबार राजपत्र प्रकाशित गर्दै ५ प्रकारका तेलको महसुल घटाएको छ। भटमास र पाम कच्चा तेलको महसुल ५ प्रतिशत घटेको छ। दुबैको आयात महसुल यसअघि कुल १६.५ प्रतिशत रहेकामा अब ११.५ प्रतिशत भएको छ।
सूर्यमुखी कच्चा तेलको महसुल भारतले अझ धेरै कटौती गरेको छ। यसअघि १६.५ प्रतिशत रहेको महसुल अब ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
भारतले आफूलाई आवश्यक पर्ने वनस्पति तेलमध्ये करिब दुई तिहाइ तेल मलेसिया, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, रुस, युक्रेन लगायत मुलुकबाट आयात गर्छ।
नेपालमा तीन प्रकारकै क्रुड आयलको महसुल १० प्रतिशत छ। भारतमा पाम र भटमासको ११.५ तथा सूर्यमुखीको ५.५ भएपछि आफूहरुले अब प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाली उद्योगीहरुले बताएका छन्।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष एवम् बागमती आयलका संचालक नन्दकिशोर राठीले अब कुनै पनि उद्योगले निर्यातका लागि कच्चा तेल आयात नगर्ने बताए।
अध्यक्ष राठीका अनुसार सिपमेन्ट भइसकेको कच्चा तेल रोक्ने अवस्था हुँदैन। ‘कारखाना र कोलकाता बन्दरगाहमा भएको कच्चा तेल प्रशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। तर नयाँ आयात गर्ने परिस्थिति अब रहेन,’ उनले भने।
चालु आर्थिक वर्ष पहिलो दुई महिनामा भएको ४ खर्ब १ अर्बको आयातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मच्चा भटमास तेलको छ। कच्चा भटमास तेल दुई महिनामा ३८ अर्ब ५ करोडको आयात भएको छ। यस्तै कच्चा सनफ्लावर तेल सबैभन्दा धेरै मूल्यको आयात भएको सूचीमा १०औं नम्बरमा छ। दुई महिनामा ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको कच्चा सनफ्लावर तेल आयात भएको तथ्यांक छ।
दुई महिनामा भएको ७६ अर्ब ५८ करोडको निर्यातमा भटमास तेल पहिलो र सनफ्लावर तेल तेस्रो नम्बरमा छन्। भटमास तेल ३६ अर्ब ४ करोड र सनफ्लावर तेल २ अर्ब ८ करोडको निर्यात भएको तथ्यांक छ। निर्यातमा भएको ६१.८६ प्रतिशतको वृद्धिमा तेलकोको मुख्य योगदान रहेकामा भारतको निर्णयले अब नराम्री प्रभावित हुने देखिएको छ।
भारतले तयारी भटमास तेलको महसुल ३७.७५ बाट ३०.२५, तयारी सूर्यमुखी तेलको महसुल ३५.७५ बाट २४.७५ र तयारी पाम तेलको महसुल ३५.७५ बाट ३०.२५ प्रतिशत बनाएको छ।
एक वर्षमा वनस्पति तेलको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि महँगी नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको भारतीय अधिकारीहरुको जिकिर छ।
नेपालका उद्योगीले तयारी तेल निर्यातपछि कच्चा तेलमा बुझाएको भन्सार महसुलको रकम फिर्ता पाउँछन्। त्यसैगरी भारतमा प्रशोधित तेल निर्यात साफ्टा अन्तर्गत शून्य प्रतिशतमा भइरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि भारतले कच्चा तेलको महसुल ११.५ र ५.५ बनाएका कारण अब निर्यात गर्न नसकिने उद्योगीहरुको भनाइ छ।
‘भारतमा कच्चा तेलको महसुल १६.५ प्रतिशत हुँदा नै हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न धौ-धौ थियो। अब अहिलेको महसुलमा त निर्यात गर्ने सम्भावना नै छैन,’ एबीसी आयलका संजय कोइरालाले भने।
उनका अनुसार भारतका उद्योगले ठूलो परिमाणमा क्रुड आयल खरिद गर्ने भएकाले उनीहरूले सस्तोमा पाउँछन्। ‘उनीहरूको ढुवानी खर्च पनि सस्तो छ। सबै उद्योग बन्दरगाह छेउछाउ छन्। तर नेपालका उद्योगले कोलकाताबाट क्रुड आयल ल्याउँदाको खर्च ठूलो छ। त्यसैले अब प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ,’ उनले भने।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष एवम् क्वालिटी रिफाइनरीका संचालक विपिन काबराले भारतमा सबैजसो रिफाइनरी बन्दरगाह आसपास भएका कारण त्यहाँका उद्योगले ढुवानी खर्चको मार खेप्नु नपर्ने बताए।
‘यता नेपालमा कोलकातादेखि क्रुड आयल ल्याउनुपर्छ। एक वर्षमा ढुवानी खर्च ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैले अब नेपालका उद्योगले नयाँ क्रुड आयल ल्याएर निर्यात गर्ने कुरा नसोचे हुन्छ,’ उपाध्यक्ष काबराले भने।
भारतले २०२५ को मेमा क्रुड तेलको साबिक महसुल २६.५ लाई घटाएर १६.५ प्रतिशत बनाएको थियो। यसपटक नेपालको निर्यात बन्द नै हुने गरी अझ घटाएको हो।
रुस-युक्रेन युद्धका कारणले भएको अवरोध तथा एल निनो र ग्लोबल वार्मिङका कारणले तीन प्रकारकै तेलका कृषि उत्पादन प्रभावित हुँदा विश्वव्यापी रूपमै तेलको मूल्यवृद्धि भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।