बदलिँदो जलवायु, बदलिँदो नेपाल : जलवायु परिवर्तनले कसरी गर्नेछ अर्थतन्त्र, समाज र राज्यलाई रूपान्तरण

नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई अझै पनि हिमालको हिउँ पग्लिनु, असामान्य वर्षा हुनु वा कहिलेकाहीँ ठूलो बाढी आउनुसँग मात्र जोडेर बुझ्ने प्रवृत्ति छ। तर सन् २०३० देखि २०५० सम्म यसको प्रभाव मौसममा मात्र सीमित रहनेछैन। यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिको गति, कृषि उत्पादन, विद्युत् सुरक्षा, खाद्य मूल्य, जनस्वास्थ्य, बसाइसराइ, बैंकिङ प्रणाली, सार्वजनिक वित्त र नागरिक-राज्य सम्बन्धलाई क्रमशः परिवर्तन गर्नेछ।

जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक ठूलो धक्का दिने भन्दा विकासलाई निरन्तर महँगो, अस्थिर र असमान बनाउने सम्भावना बढी छ। प्रत्येक बाढीले सडक भत्काउने, खडेरीले कृषि आय घटाउने, तातो लहरले श्रम उत्पादकत्व कमजोर पार्ने र विपद्पछि राज्यले विकास बजेटलाई राहत तथा पुनर्निर्माणमा सार्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै गए मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता खुम्चिँदै जानेछ।

त्यसैले अब मूल प्रश्न ‘जलवायु परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन?’ होइन। प्रश्न हो, नेपालले अपरिहार्य जलवायु जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ कि कमजोर शासन, गलत भू-उपयोग र अव्यवस्थित पूर्वाधारले त्यसलाई राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तरण गर्छ? 

अर्थतन्त्रमा देखिने क्रमिक क्षय

विश्व बैंकको जलवायु र विकास प्रतिवेदनले बाढी, गर्मी तथा कृषि र श्रम उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावका कारण सन् २०५० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जलवायु क्षति नभएको काल्पनिक आधाररेखाभन्दा करिब ७ प्रतिशत कम हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यसको अर्थ सन् २०५० मा अर्थतन्त्र अचानक ७ प्रतिशतले घट्ने होइन। जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष उत्पादन, पुँजी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा हुने क्षति थपिँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्र अन्यथा पुग्न सक्ने आकारभन्दा सानो हुने हो।

यथास्थितिको विकास र शासन जारी रहेमा सन् २०५० सम्म वास्तविक जीडीपी आधाररेखाभन्दा करिब ५ देखि ८ प्रतिशत कम हुन सक्ने देखिन्छ। उच्च उत्सर्जन, बारम्बारका चरम घटना र कमजोर राष्ट्रिय अनुकूलन एकैसाथ भए यो अन्तर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। जोखिमअनुकूल पूर्वाधार, व्यवस्थित शहरीकरण, जलवायु सक्षम कृषि र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा अपनाइए क्षतिलाई करिब २ देखि ४ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।

यी संख्या निश्चित भविष्यवाणी होइनन्। नेपालमा पर्याप्त दीर्घकालीन स्थानीय तथ्यांक नभएकाले तिनलाई नीति निर्माणका लागि सम्भावित दायराका रूपमा लिनुपर्छ। तर संकेत स्पष्ट छ, अनुकूलनमा आज खर्च नगर्दा भविष्यमा राहत, पुनर्निर्माण र आर्थिक क्षतिको मूल्य धेरै ठूलो हुन सक्छ। 

उत्पादन घटेपछि किसानको आय र कृषि मजदुरको रोजगारी घट्छ, ऋण तिर्न कठिन हुन्छ, खाद्य आयात बढ्छ र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ।

कृषि र खाद्य प्रणालीमाथिको दबाब

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा पहिले र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्र कृषि हो। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ। तर, खेती अझै मनसुन, साना सिँचाइ संरचना, परम्परागत बीउ र अस्थिर बजारमा आधारित छ। मनसुन ढिलो सुरु हुनु, छोटो अवधिमा धेरै वर्षा हुनु, लामो खडेरी पर्नु, बाढीले खेतमा बालुवा थुपार्नु, पहिरोले उर्वर माटो बगाउनु र तापक्रमसँगै नयाँ रोग तथा किरा फैलिनु कृषि उत्पादनका प्रमुख जोखिम हुन्।

जलवायु परिवर्तनले वर्षाको वार्षिक कुल परिमाण मात्र बदल्दैन, वर्षा कहिले, कहाँ र कति तीव्रताका साथ पर्छ भन्ने चरित्र पनि बदल्छ। कृषिका लागि यही अनिश्चितता सबैभन्दा हानिकारक हुन्छ।

यथास्थितिमा सन् २०५० सम्म प्रमुख बालीको औसत उत्पादन सम्भावित आधाररेखाभन्दा ५ देखि १२ प्रतिशत कम हुन सक्छ। उच्च जलवायु संकटमा केही बाली र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा १२ देखि २५ प्रतिशतसम्म उत्पादन क्षति हुन सक्छ। राष्ट्रिय औसतले स्थानीय वास्तविकता भने लुकाउन सक्छ। देशको समग्र धान उत्पादन ५ प्रतिशत घट्दा कुनै नदी तटीय पालिकामा किसानका सबै बाली नष्ट भएको हुन सक्छ।

कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिको प्रभाव खेतमै समाप्त हुँदैन। उत्पादन घटेपछि किसानको आय र कृषि मजदुरको रोजगारी घट्छ, ऋण तिर्न कठिन हुन्छ, खाद्य आयात बढ्छ र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। बाढी वा पहिरोले सडक अवरुद्ध गरे उत्पादन उपलब्ध भए पनि बजारसम्म पुग्न सक्दैन।

सामान्य अवस्थामा जलवायु प्रभावका कारण खाद्य मूल्य आधाररेखाभन्दा ३ देखि ८ प्रतिशत माथि रहन सक्छ। खराब उत्पादन वर्षमा खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य १० देखि २५ प्रतिशतसम्म उफ्रन सक्छ। नेपाल र भारतमा एकैपटक खडेरी वा तातो लहर आयो तथा भारतले खाद्य निर्यात नियन्त्रण गर्‍यो भने नेपालले घरेलु उत्पादन क्षति र महँगो आयातको दोहोरो आघात सामना गर्नुपर्नेछ।

यसले खाद्य मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक मात्र होइन, पोषण र सामाजिक न्यायको समस्या बनाउँछ। सम्पन्न परिवारले बढेको मूल्य तिर्न सक्छ, गरिब परिवारले खानाको मात्रा र गुणस्तर घटाउँछ। त्यसको असर बालबालिकाको पोषण, सिकाइ क्षमता, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य र दीर्घकालीन मानव पुँजीमा पर्न सक्छ। 

अत्यधिक वर्षाले नदीमा बालुवा र ढुंगाको मात्रा बढाउँछ, टर्बाइन घिसार्छ, इन्टेक बन्द गर्छ तथा बाँध र सुरुङमाथि दबाब बढाउँछ। पहिरोले आयोजना मात्र होइन, सडक र प्रसारण लाइन पनि एकैपटक नष्ट गर्न सक्छ।

जलविद्युतका सम्भावनाभित्र लुकेको जोखिम

नेपालले जलविद्युतलाई आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र निर्यातको प्रमुख आधार मानेको छ। जलवायु परिवर्तनले यसको सम्भावना समाप्त गर्नेभन्दा उत्पादन र वित्तीय प्रतिफललाई बढी अनिश्चित बनाउनेछ।

हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदा केही दशक वर्षा तथा गर्मी मौसममा नदीको बहाव बढ्न सक्छ। तर दीर्घकालमा हिमनदी र हिउँमा सञ्चित पानी घटेपछि सुक्खा मौसमको बहाव कमजोर हुन सक्छ। नेपालमा धेरै आयोजना नदीको तत्कालीन बहावमा निर्भर भएकाले वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् र हिउँदमा अभावको समस्या अझ गहिरिन सक्छ।

अत्यधिक वर्षाले नदीमा बालुवा र ढुंगाको मात्रा बढाउँछ, टर्बाइन घिसार्छ, इन्टेक बन्द गर्छ तथा बाँध र सुरुङमाथि दबाब बढाउँछ। पहिरोले आयोजना मात्र होइन, सडक र प्रसारण लाइन पनि एकैपटक नष्ट गर्न सक्छ। हिमताल विस्फोट वा पहाड भत्किएर बनेको अस्थायी ताल फुट्दा एउटै नदी करिडोरका धेरै आयोजना शृंखलाबद्ध रूपमा प्रभावित हुन सक्छन्।

नेपालको एनडीसी ३.० ले नवीकरणीय विद्युत् क्षमता सन् २०३० सम्म १४,०३१ मेगावाट र २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। तर लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्याप्त वित्त, प्रसारण संरचना, विद्युत् बजार, वातावरणीय व्यवस्थापन र जलवायु सुरक्षित डिजाइन आवश्यक छ।

त्यसैले जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, जलाशय आयोजना, वितरित ऊर्जा र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विकास गर्नुपर्छ। उत्पादन क्षमता कति छ भन्नेभन्दा सुक्खा मौसम र विपद्का समयमा कति भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध हुन्छ भन्ने सूचक महत्त्वपूर्ण हुनेछ। 

गर्मी, जनस्वास्थ्य र श्रम उत्पादकत्व

तराई, भित्री मधेस र ठूला उपत्यकामा तातो लहर भविष्यको प्रमुख आर्थिक तथा स्वास्थ्य जोखिम बन्नेछ। तापक्रम र आर्द्रता एकैसाथ बढ्दा मानव शरीरले पसिनाबाट ताप बाहिर निकाल्ने क्षमता घट्छ। कृषि, निर्माण, यातायात, सुरक्षा, इँटा उद्योग र सडक मजदुरीजस्ता खुला क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छन्।

यथास्थितिमा सन् २०५० सम्म उच्च ताप जोखिम भएका काममा श्रम उत्पादकत्व ५ देखि १२ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। उच्च संकटको अवस्थामा केही क्षेत्र र मौसममा सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकिने समय १२ देखि २० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ। कामको समय बिहान वा बेलुकातिर सार्ने, छाया र पानी उपलब्ध गराउने, यान्त्रीकरण गर्ने तथा विश्रामको कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने हो भने ठूलो हिस्सा रोक्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लू लाग्नु, मिर्गौला र मुटुसम्बन्धी समस्या, गर्भावस्थाका जटिलता तथा वृद्ध व्यक्तिको मृत्यु बढ्न सक्छ। तापक्रमसँगै डेंगी र अन्य कीटजन्य रोग उच्च पहाडी क्षेत्रमा फैलिने सम्भावना रहन्छ। बाढीपछि दूषित पानीबाट झाडापखाला, हैजा र टाइफाइडको जोखिम बढ्छ। वन डढेलो, धुलो र धुवाँले श्वासप्रश्वास तथा मुटुरोगमा थप दबाब सिर्जना गर्छ।

विपद्को मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव पनि कम मापन गरिएको क्षेत्र हो। घर, परिवारको सदस्य वा जीविकोपार्जन गुमाएका व्यक्तिमा चिन्ता, अवसाद र आघातपछिको तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीले जलवायु परिवर्तनलाई शारीरिक, मानसिक र व्यावसायिक स्वास्थ्यको संयुक्त चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ।

स्थानान्तरण केवल घर बदल्ने विषय होइन। जग्गा, गोठ, वन, गुम्बा, मन्दिर, भाषा, पुर्खाको स्मृति र सामुदायिक पहिचानसँग जोडिएको जीवनपद्धति पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसैले क्षतिपूर्ति घरको बजार मूल्यमा मात्र सीमित हुन सक्दैन।

बसोबासको भूगोलमा आउने परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनले आगामी दशकमा नेपालीहरू कहाँ बस्छन् भन्ने प्रश्न पनि बदल्नेछ। उच्च हिमाली तथा दुर्गम पहाडी बस्तीमा पानीका मुहान सुक्नु, खेतीको अवधि बदलिनु, हिमताल र पहिरोको जोखिम बढ्नु तथा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सडक सञ्चालनको लागत चर्किनुका कारण जनसंख्या क्रमशः घट्न सक्छ।

यसको अर्थ सबै हिमाली बस्ती खाली हुन्छन् भन्ने होइन। तर युवा जनशक्ति बाहिरिएको, पानीको स्रोत घटेको, सडक बारम्बार अवरुद्ध हुने र आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्न महँगो पर्ने बस्तीमा क्रमिक जनसांख्यिक क्षय तीव्र हुन सक्छ। केही बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा सार्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।

यस्तो स्थानान्तरण केवल घर बदल्ने विषय होइन। जग्गा, गोठ, वन, गुम्बा, मन्दिर, भाषा, पुर्खाको स्मृति र सामुदायिक पहिचानसँग जोडिएको जीवनपद्धति पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसैले क्षतिपूर्ति घरको बजार मूल्यमा मात्र सीमित हुन सक्दैन।

मध्यपहाडबाट राजमार्ग, बजार केन्द्र, उपत्यका र तराईतर्फ सर्ने प्रवृत्ति जारी रहनेछ। तर तराई आफैं गर्मी, बाढी, डुबान, भूमिगत जलस्रोत अभाव र रोगको जोखिममा छ। त्यसैले पहाडबाट तराईतर्फको बसाइसराइलाई स्वतः सुरक्षित अनुकूलन मान्न मिल्दैन।

काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज, इटहरी–विराटनगरजस्ता शहरी करिडोरमा जनसंख्याको दबाब बढ्नेछ। आवास, पानी, ढल, यातायात र रोजगारीको विस्तार नभए जलवायु विस्थापन नयाँ शहरी गरिबीमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

सन् २०५० सम्म जलवायु जोखिमसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक स्थानान्तरण पाँच लाखदेखि १५ लाख मानिससम्म पुग्न सक्ने योजनागत सम्भावना राख्न सकिन्छ। उच्च संकटमा यो संख्या १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म पुग्न सक्छ। तर यसलाई भविष्यवाणीभन्दा नीति निर्माणका लागि सम्भावित दायराका रूपमा लिनुपर्छ, किनकि वास्तविक बसाइसराइ रोजगारी, जग्गा मूल्य, वैदेशिक श्रम माग र सरकारी पुनर्वास नीतिले निर्धारण गर्नेछ। 

क्षति मूल्यांकन गर्दा घर, सडक र बालीको बजार मूल्यसँगै जीविकोपार्जन, श्रम र सामुदायिक सम्बन्धको क्षतिसमेत मापन गर्नुपर्छ।

जलवायु असमानताको अनुहार

जलवायुजन्य घटना प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसले निम्त्याउने विपद् सामाजिक रूपमा निर्मित हुन्छ। समान बाढीले सबैलाई समान क्षति गर्दैन। गरिब परिवार प्रायः खोलाकिनार, कमजोर भिरालो जमिन वा अव्यवस्थित बस्तीमा बस्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूको घर कमजोर हुन्छ, सम्पत्ति बीमा गरिएको हुँदैन र जीविकोपार्जन कृषि, मजदुरी तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर हुन्छ।

विपद्पछि सम्पन्न परिवारले बचत, बीमा वा बैंक कर्जाबाट घर पुनर्निर्माण गर्न सक्छ। गरिब परिवारले उच्च ब्याजमा ऋण लिन्छ, पशु वा जग्गा बेच्छ, खाना घटाउँछ, बच्चालाई विद्यालयबाट निकाल्छ वा बसाइँ सर्छ। त्यसैले एउटै मूल्यको भौतिक क्षतिले गरिब परिवारको दीर्घकालीन कल्याणमा धेरै ठूलो चोट पुर्‍याउँछ।

महिला, दलित, जनजाति, भूमिहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नागरिकताका कागजात नभएका परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्तिमा थप अवरोध सामना गर्न सक्छन्। वैदेशिक रोजगारीका कारण पुरुष बाहिरिएका घरमा महिलाले खेती, बालबालिका, वृद्ध र विपद् व्यवस्थापनको संयुक्त बोझ बोक्नुपर्छ। त्यसैले क्षति मूल्यांकन गर्दा घर, सडक र बालीको बजार मूल्यसँगै जीविकोपार्जन, श्रम र सामुदायिक सम्बन्धको क्षतिसमेत मापन गर्नुपर्छ। 

हरित कर्जाको लेबल मात्र पर्याप्त हुँदैन, आयोजना भविष्यको मौसममा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रमाण पनि आवश्यक हुन्छ। 

बैंकिङ, बीमा र घरजग्गामा नयाँ जोखिम

जलवायु जोखिम विस्तारै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्नेछ। किसानको बाली नष्ट हुँदा कृषि ऋण कमजोर हुन्छ। बाढीले होटल वा कारखाना बन्द गर्दा व्यवसाय कर्जा जोखिममा पर्छ। पहिरो वा डुबान क्षेत्रमा रहेको घरजग्गाको धितो मूल्य घट्न सक्छ। जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा बैंकको ठूलो कर्जा एकैपटक प्रभावित हुन सक्छ।

हाल घरजग्गाको मूल्यले जलवायु जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेटेको छैन। विस्तृत जोखिम नक्सा सार्वजनिक भएपछि उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको जग्गा र भवनको मूल्य पुनर्मूल्यांकन हुन सक्छ। यस्तो ‘क्लाइमेट रिप्राइसिङ’ले ऋणीको धितो मूल्य र बैंकको पुँजी दुवैमा असर पार्न सक्छ।

सन् २०५० सम्म यथास्थितिमा कुल बैंक कर्जाको २० देखि ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उच्च जलवायु जोखिम भएका क्षेत्र र व्यवसायमा केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावित दायरा देखिन्छ। नेपालमा कर्जा स्थानको व्यवस्थित जियोकोडिङ नभएकाले यसलाई ठोस राष्ट्रिय अनुमान मान्न मिल्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा कुन भूगोल र जलवायु जोखिममा छ भन्ने खुलाउन, जलवायु स्ट्रेस टेस्ट गर्न र एउटै नदी, सहर वा उद्योगमा भएको कन्सन्ट्रेसन रिस्क मूल्यांकन गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ। हरित कर्जाको लेबल मात्र पर्याप्त हुँदैन, आयोजना भविष्यको मौसममा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रमाण पनि आवश्यक हुन्छ। 

प्रत्येक विपद्पछि विकास बजेट काटेर पुनर्निर्माण गर्ने हो भने नयाँ आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् र पुराना आयोजना बारम्बार मर्मत गर्नुपर्छ। फलस्वरूप ऋण बढ्छ तर उत्पादक पुँजी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुँदैन।

सार्वजनिक वित्त र राज्यको क्षमतामाथि दबाब

जलवायु परिवर्तनले सरकारलाई दुई दिशाबाट दबाब दिन्छ। कृषि, पर्यटन, व्यवसाय र आयात कमजोर हुँदा राजस्व घट्न सक्छ। अर्कोतर्फ राहत, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार मर्मत खर्च बढ्छ।

नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० ले ६४ प्राथमिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न करिब ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। यो औसतमा वार्षिक करिब २.१ अर्ब डलर बराबर हुन्छ। नेपालको घोषित घरेलु योगदान तुलनात्मक रूपमा सानो छ र बाँकी ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर छ।

एनडीसी ३.० का उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यको लागत पनि ठूलो छ र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि तथा सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर बाह्य सहयोग समयमै र पर्याप्त मात्रामा आउँछ भनेर मात्र राष्ट्रिय रणनीति बनाउन सकिँदैन।

प्रत्येक विपद्पछि विकास बजेट काटेर पुनर्निर्माण गर्ने हो भने नयाँ आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् र पुराना आयोजना बारम्बार मर्मत गर्नुपर्छ। फलस्वरूप ऋण बढ्छ तर उत्पादक पुँजी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुँदैन। जलवायु परिवर्तन यसरी सार्वजनिक ऋणको गुणस्तर र राज्यको वित्तीय विश्वसनीयतासँग जोडिन्छ। 

नदी बेसिनमा हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ गरी सामान्य तथा चरम बाढी, सेडिमेन्टेसन, सुक्खा मौसमको बहाव र हिमताल विस्फोटको सम्भावित शृंखला मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

छुट्याउनुपर्छ जलवायु परिवर्तन र कमजोर शासनको क्षति

कुनै बाढी वा पहिरोपछि सबै क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको परिणाम भन्नु वैज्ञानिक रूपमा गलत हुन्छ। अत्यधिक वर्षा जलवायुजन्य खतरा हुन सक्छ, तर खोलाभित्र घर बनाउन अनुमति दिनु, जोखिमपूर्ण स्थानमा सडक काट्नु, कमजोर पुल निर्माण गर्नु र पूर्वसूचना प्रणाली नबनाउनु शासनजन्य विफलता हो।

कुल क्षतिलाई जलवायु खतरा, जोखिम क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या र सम्पत्ति, सामाजिक कमजोरी, शासन विफलता तथा यी सबैबीचको अन्तर्क्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यसका लागि तापक्रम, वर्षा, बाढी, बाली उत्पादन, मृत्यु, सडक क्षति, वन विनाश, बसाइसराइ र सार्वजनिक खर्चलाई एउटै प्यानल डेटाबेसमा जोड्नुपर्छ। जीआईएसमार्फत बाढीको गहिराइ, पहिरो, भवन, सडक, विद्यालय, अस्पताल, गरिबी र सामाजिक संरचनालाई एउटै नक्सामा राख्न सकिन्छ। नदी बेसिनमा हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ गरी सामान्य तथा चरम बाढी, सेडिमेन्टेसन, सुक्खा मौसमको बहाव र हिमताल विस्फोटको सम्भावित शृंखला मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै हजारौँ घरधुरीलाई धेरै वर्षसम्म पछ्याउने हाउसहोल्ड प्यानल सर्वे आवश्यक छ। सम्पत्तिको क्षतिसँगै ऋण, उपभोग, पोषण, विद्यालय, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ र अवैतनिक हेरचाह श्रम मापन नगरे जलवायु परिवर्तनको वास्तविक सामाजिक मूल्य देखिँदैन। 

तीन सम्भावना

पहिलो सम्भावना यथास्थिति हो। नीति र योजना बनिरहन्छन्, तर भू-उपयोग नियन्त्रण, निर्माण गुणस्तर, स्थानीय क्षमता र बजेटको प्रभावकारितामा ठूलो सुधार हुँदैन। अर्थतन्त्र चलिरहन्छ, तर वृद्धि अस्थिर हुन्छ, खाद्य मूल्य बारम्बार बढ्छ, बैंकिङ जोखिम जम्मा हुन्छ र बसाइसराइ अव्यवस्थित हुन्छ।

दोस्रो सम्भावना हरित तथा अनुकूलनमुखी रूपान्तरण हो। जोखिम नक्सामा आधारित बस्ती र पूर्वाधार विकास, जलवायु सक्षम कृषि, ऊर्जा विविधीकरण, सुरक्षित सडक, प्रभावकारी पूर्वसूचना, सामाजिक सुरक्षा र व्यवस्थित शहरीकरण अपनाइन्छ। यस अवस्थामा जलवायु क्षति पूर्ण रूपमा हट्दैन, तर ठूलो हिस्सा रोक्न सकिन्छ। स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, वन, कृषि प्रविधि, सुरक्षित निर्माण र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।

तेस्रो सम्भावना उच्च जलवायु संकट हो। विश्वव्यापी उत्सर्जन उच्च रहन्छ, चरम घटना बारम्बार हुन्छन् र नेपालको शासन तथा आर्थिक क्षमता कमजोर रहन्छ। यस्तो अवस्थामा बाढी, खाद्य मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य समस्या, ऋण, विस्थापन र राजनीतिक असन्तोष एकअर्कासँग जोडिन सक्छन्। यो आधारभूत भविष्यवाणी होइन, सरकार र वित्तीय प्रणालीले सामना गर्न सक्ने चरम अवस्थाको ‘स्ट्रेस सिनारियो’ हो। 

जलवायुजन्य खतरा पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसले निम्त्याउने मानवीय र आर्थिक क्षति धेरै हदसम्म शासनले निर्धारण गर्छ। सुरक्षित भू-उपयोग, गुणस्तरीय पूर्वाधार, विश्वसनीय तथ्यांक, सामाजिक न्याय र समयमै गरिएको अनुकूलनले ठूलो क्षति रोक्न सक्छ।

अब नेपालले के गर्नुपर्छ?

नेपालले सन् २०३० सम्म जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा वार्षिक कम्तीमा १.५ देखि २.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक तथा निजी लगानी परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यो सबै नयाँ खर्च हुनुपर्छ भन्ने होइन। सडक, कृषि, ऊर्जा, पानी, स्वास्थ्य र शहरी विकासमा भइरहेको खर्चलाई नै जलवायु सुरक्षित बनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण सुधार हो।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय बहुजोखिम नक्सा, मौसम तथा नदी पूर्वसूचना, जलविद्युत् स्ट्रेस टेस्ट, विपद् कोष र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा नेतृत्व लिनुपर्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाको स्वीकृतिअघि भविष्यको तापक्रम, वर्षा र चरम घटनामा टिक्न सक्ने परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ।

प्रदेशले नदी बेसिन, कृषि क्षेत्र, पहिरो, स्वास्थ्य र बसोबासलाई समेट्ने क्षेत्रीय योजना बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहले जोखिम नक्साविपरीत भवन अनुमति रोक्नुपर्छ र स्थानीय अनुकूलन योजनालाई वार्षिक बजेट, भू–उपयोग योजना तथा सार्वजनिक खरिदसँग जोड्नुपर्छ।

वृद्ध, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र उच्च जोखिमका परिवारको अद्यावधिक अभिलेख राखेर पूर्वसूचना तथा उद्धार प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ।

जलवायु बजेटको सफलता रकम कति छुट्याइयो भन्नेबाट मात्र नाप्नु हुँदैन। बाढीबाट मृत्यु कति घट्यो, सडक अवरुद्ध हुने दिन कति कम भयो, किसानको आय कति स्थिर भयो, सुख्खा मौसममा पानी र विद्युत् कति उपलब्ध भयो तथा विपद्पछि परिवार ऋणमा डुब्ने दर कति घट्यो भन्ने परिणामबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

सन् २०३० देखि २०५० बीच जलवायु परिवर्तनले नेपालको मौसमभन्दा गहिरो तहमा विकासको चरित्र बदल्नेछ। यसले अर्थतन्त्रको सम्भावित आकार घटाउने, हिमाल र पहाडको जनसंख्या पुनर्वितरण गर्ने, तराई र सहरमाथि दबाब बढाउने, स्वास्थ्य जोखिम विस्तार गर्ने तथा सरकारको राजस्व र खर्चबीचको अन्तर फराकिलो बनाउनेछ।

तर भविष्य पूर्णतः पूर्वनिर्धारित छैन। जलवायुजन्य खतरा पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसले निम्त्याउने मानवीय र आर्थिक क्षति धेरै हदसम्म शासनले निर्धारण गर्छ। सुरक्षित भू-उपयोग, गुणस्तरीय पूर्वाधार, विश्वसनीय तथ्यांक, सामाजिक न्याय र समयमै गरिएको अनुकूलनले ठूलो क्षति रोक्न सक्छ।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन वातावरण मन्त्रालयको एउटा कार्यक्रम मात्र होइन। यो कृषि नीति, ऊर्जा नीति, मौद्रिक नीति, सार्वजनिक वित्त, संघीयता, शहरीकरण, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षालाई एउटै ढाँचामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने चुनौती हो।

अन्ततः जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई कस्तो देश बनाउनेछ भन्ने कुरा तापक्रमले मात्र तय गर्नेछैन। त्यसलाई नेपालको संस्था, राजनीति र सार्वजनिक निर्णयको गुणस्तरले पनि तय गर्नेछ।

(डा. ढकाल अर्थशास्त्रका अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनको अनुसन्धान र लेखन दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र, डिजिटल कृषि, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा समसामयिक आर्थिक विषयमा केद्रित छ।)