ग्यास अभाव हुन नदिन पाइपलाइन र स्टोरेजतर्फ अघि बढ्दै सरकार, व्यावसायिक प्रयोजनमा ठूला सिलिण्डर

काठमाडौं। प्राकृतिक विपत्ति र केही दिन सडक बन्द हुँदा खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार हुन थालेपछि यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउन लागेको छ।

इरान-अमेरिका युद्धसँगै गत फागुन तेस्रो साता सुरु भएको ग्यास अभाव भोटेकोशी बाढीमा झन् चुलिएपछि सरकार दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

सरकारले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्कालै पाइपलाइन र स्टोरेज निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने निर्क्योलमा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार गरेको छलफलमा निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि पाइपलाइन र स्टोरेज एक मात्रै विकल्प भएको बताए।

‘आपूर्ति स्मुथ राख्नका लागि नेपाल-भारत ग्यास पाइपलाइन बनाउनैपर्छ। पाइपलाइन र स्टोरेजका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई समेत आग्रह गरिसकेका छौं,’ उनले छलफलमा भने, ‘तत्कालका लागि हामीले आइओसीलाई आपूर्ति बढाउन भनिरहेका छौं। आपूर्ति पनि राम्रो भइरहेको छ।’

ग्यास अभावको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि पाइपलाइन र स्टोरेज बनाउनुपर्ने निगमको धारणालाई आयोगले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

आयोगले ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा छलफल गरेको हो। छलफलमा निगमका कार्यकारी निर्देशक साहले अल्पकालीन समाधानका लागि घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा सिलिण्डर अलग अलग बनाउनुपर्ने बताए।

उनले ५ किलो, १९ किलो, १०० किलो र ४५० किलोको सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउन सके ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न सहज हुने सुनाए।

होटल, रेष्टुरेन्ट र उद्योगले ठूला सिलिण्डरमा ग्यास उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। यही आग्रह अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा समिति गठन गरी व्यावसायिक सिलिण्डरको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मा दिइसकेका छन्।

अहिले १४.२ किलोको मात्रै सिलिण्डर हुँदा निगमलाई पनि नोक्सानीको भार ठूलो छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलग्गै सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउँदा परल मूल्यमा बेच्न सकिने र नोक्सानी कम हुने निगमको बुझाइ छ। अहिले निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा १०७८ रुपैयाँ नोक्सानी छ।

निगमले वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ। त्यही कारण अब डेटाबेस बनाउनतर्फ लाग्ने निगमले बताएको छ।

आयोगले छलफलमा पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव पुरुषोत्तम ओझा र यामकुमारी खतिवडालाई समेत बोलाएको थियो। नेपाल ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्द र पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारी पनि छलफलमा सहभागी थिए।

पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले ग्यास आपूर्तिको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि पाइपलाइनको विकल्प नभएको भन्दै तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

‘हामीले अहिले गाडीबाट ग्यास ल्याइरहेका छौं। सामान्य एक दिन समस्या हुँदा पनि यहाँ अभाव भइहाल्छ। पहिला पेट्रोलियम पाइपलाइन नहुँदाजस्तो अवस्था थियो अहिले ग्यासमा त्यही हालत छ,’ उनले छलफलमा भने, ‘हामीसँग विद्युतीय ऊर्जा भए पनि ग्यास विस्थापित हुने अवस्था छैन। त्यही भएर पाइपलाइनमा लगानी गर्न ढिला नगरौं।’

उनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० किलोसम्मका सिलिण्डर बेच्नुपर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक साहको प्रस्तावमा सहमति जनाए। ठूला सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउँदा निगमको व्ययभार कम हुने उनको पनि बुझाइ छ।

‘सिलिण्डर ठूलो हुनेबित्तिकै दुरुपयोगको सम्भावना पनि रहँदैन। परल मूल्यमा ग्यास बेचेर निगमलाई पनि राहत हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक क्षेत्रले पनि ग्यास ह्यान्डलिङ लगायत समस्याबाट मुक्ति पाउँछन्।’

ग्यास पाइपलाइनमा हुँदैछ प्रगति

२०८१ साउन तेस्रो साता तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हर्दिप एस पुरीबीच भएको भेटमा ग्यास पाइपलाइन बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो परियोजना अघि बढाउन दुवैजना सहमत भएका थिए।

त्यसपछि निगमले नायब कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनायो। त्यो समितिलाई ‘एक्टिभेट’ गरेर पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउने निगमको तयारी छ।

निगमले मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यासको पाइपलाइन बनाउनुपर्ने योजना आइओसीलाई दिइसकेको छ। आइओसीले इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर दुई वर्षअघि नै निगमलाई दिएको थियो। आइओसीको प्रतिवेदन अनुसार मोतिहारी-सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायीसँग बुलेट छैन। हाल भारतीय बुलेटबाट ढुवानी गर्दा वार्षिक ६ अर्बभन्दा धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था छ। पाइपलाइन निर्माण भएमा त्यो खर्च उल्लेख्यरुपमा घट्ने र ग्यास सस्तो हुने निगमको भनाइ छ।

पाइपलाइन परियोजनाका लागि निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा जग्गा उपलब्ध छ। सर्भे प्रतिवेदन अनुसार १५ हजार टन क्षमताका ३ वटा ट्यांकी बनाइने छ जहाँ एक पटकमा ८ वटा बुलेट लोड गर्न सकिन्छ।

निगमले पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिनका लागि आइओसीसमक्ष प्रस्ताव गर्न लागेको स्रोतले बतायो। आइओसी तयार भए तत्कालै काम अघि बढ्नेछ। मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन कुनै व्यवधान नभए दुई वर्षभित्र तयार हुन्छ।

निजी क्षेत्रप्रति सीडीओ संशकित

आयोगले छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई समेत बोलाएको थियो। काठमाडौंका सीडीओ ईश्वरराज पौडेलले निजी क्षेत्रको मात्रै जिम्मामा छाडेर नहुने धारणा राखे।

‘पेट्रोलियम पदार्थ निजी क्षेत्रलाई मात्रै दिए समस्या पर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने रहेछ। राज्यले समेत आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने म देख्छु,’ उनले भने।

पौडेलको अभिव्यक्तिबाट ग्यास उद्योगी असन्तुष्ट भए। उनीहरुले छलफलमै जवाफ फर्काए। संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले राज्यको भूमिका बढाउने भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई ग्यास बोटलिङ प्लान्ट दिएइ पनि समस्या समाधान नभएको जिकिर गरे।

‘पूर्वसचिव ओझाज्यूकै पालामा एसटीसीलाई ग्यास कारोबार गर्न दिइएको हो। त्यो कम्पनीले दुई प्रतिशत पनि व्यापार गरेको छैन। उसकै हालत हेर्दा पनि सरकारले व्यापार गरेर हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रा कारणले कुन समयमा कसरी अभाव भयो? हामीले अहिलेको अभावका बेलामा कसरी काम गर्‍यौं? सबै हेर्नका लागि आग्रह गर्छु।’

ग्यास उद्योगको संख्या धेरै भएको भन्ने सीडीओको भनाइमा पनि भण्डारीले प्रतिउत्तर दिए। ‘भारतमा तीन वटा भन्ने गरिएको छ। ब्राण्ड मात्रै तीनवटा हो। बोटलिङ प्लान्ट दर्जनौं छन्,’ भण्डारीले भने, ‘धेरै भएकोजस्तो लाग्छ भने हामी मर्जरमा पनि जान्छौं। धेरै भएर कहाँ कसरी समस्या भयो?’

ग्यास अभाव हट्दै

कृष्णभीरको सडक भत्किएपछि हाहाकार भएको ग्यास अभावको समस्या विस्तारै हट्न थालेको छ। निगम र उद्योगीका अनुसार अहिलेकै अनुपातमा ग्यास आएमा एक साताभित्र लगभग अभाव हट्नेछ।

‘अभाव धेरै कम भएको हाम्रो तथ्यांकले देखाउँछ। पहिला निगमको गुनासो इकाइमा ५०० जनाले नाम टिपाउँथे। अहिले घटेको छ। मंगलबार १४७ जनाको मात्रै गुनासो आयो,’ निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तीन दिन ठूलो वर्षा हुने भनेको समयमा बाटोघाटो केही नभए एक सातामा अभाव मत्थर हुने विश्वास छ।’

उनका अनुसार अहिले भारतबाट पनि राम्रै परिमाणमा ग्यास आइरहेको छ।

नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका भण्डारीले पनि अभाव कम भएकाले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र लाइन बस्न बन्द भएको बताए।

‘हामीले डिलरमा ग्यास आपूर्ति राम्रैसँग गरेका छौं। उद्योगबाहिर लाइन पनि बन्द गरेका छौं। असोज १८ गतेसम्म कुपन बाँडिएकामध्ये कतिपयले सिलिण्डर फिर्ता लिएर गइरहेका छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपाल ग्यासले बालाजुको प्लान्टबाहेक चितवनबाट समेत सिलिण्डर भरेर ल्याइ काठमाडौंमा बिक्री गरिरहेको छ।