भूराजनीतिबारे अनुसन्धान गर्न प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय खोलिंदै, विदेशीलाई शुल्क डलरमा

काठमाडौं। सरकारले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पाँच वर्षअघि पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेशबाट पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएकोमा सरकारले अहिले विधेयक संसद्‍मा दर्ता गराएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‍मा दर्ता गराएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक तथा ‘वार कलेज’सम्बन्धी कोर्सका लागि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख गरेका छन्।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीका बारेमा समेत विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्ने छ भने सरकारलाई आवश्यक रणनीति बनाउन सघाउने छ।

सुरक्षा चुनौतीको उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा विदेशी विज्ञमा मात्र भर पर्नुपरेकाले स्वदेशमै रक्षा सम्बन्धी विज्ञ उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

‘विदेशी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घट्नुका साथै विश्वविद्यालय आफैंले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई सशुल्क बौद्धिक सेवा दिएर कोष वृद्धि गर्न सक्ने लगायत आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ यस विधेयकको कार्यान्वयनबाट हुने देखिन्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी थिंक ट्यांक आवश्यक भएकाले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको हो। ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धी विविध प्रकृतिका विषयमा गहन खोज तथा अनुसन्धान गरी सरोकारवालालाई महत्वपूर्ण एवम् सामरिक तहको सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न सक्ने चिन्तन समूह (थिंक ट्यांक) रहेको केन्द्र आवश्यक परेकोले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकमा भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशका सेनालाई बोलाएर शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ। ‘मित्रराष्ट्रहरूका सैनिक तथा गैरसैनिक सुरक्षा अधिकारीलाई यस विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा र तालिमका लागि आकर्षित गरी डलरमा शैक्षिक शुल्क उठाई देशको वैदेशिक आम्दानी बढाउन सकिने,’ विधेयकमा भनिएको छ।

सरकारलाई परिपक्व परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक नीति बनाउन विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्नेछ। पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता देशमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन रहे पनि नेपालमा पहिलो पटक व्यवस्था गर्न लागिएको हो। 

विश्वविद्यालयको कार्यालय काभ्रेको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ। विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपतिका रुपमा रहनेछन्।

कुलपति विश्वविद्यालय सभाको अध्यक्ष हुनेछन् भने रक्षामन्त्री सहअध्यक्ष तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहनेछन्। नेपाली सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज, नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

सशस्त्र प्रहरी बल कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज, सुरक्षा निकायका अन्य शिक्षण संस्थाले पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।