घरजग्गा किन्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा ह्वात्तै बढ्यो कर्जाको माग, श्रमिकले कतिसम्म पाउँछन्?

काठमाडौं। घरजग्गा खरिदका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्जाको माग बढेको छ। कोषले घरजग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्न चाहने श्रमिकलाई लक्षित गरेर सापटी सेवामा लचकता अपनाएसँगै ऋणको माग ह्वात्तै बढेको हो।

कोषले घरजग्गा किन्ने र बनाउने प्रयोजनका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ सापटी दिइसकेको छ। कोषले चार वर्षअघि अर्थात २०७९ भदौमा सापटी सेवा सुरु गरेको थियो। त्यतिखेर घरजग्गा किन्नका लागि कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान गरेका श्रमिकले मात्र सापटी पाउँथे। सापटीको सीमा पनि ७५ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।

जसले गर्दा घरजग्गा किन्नका लागि सापटी माग्नेहरु खासै धेरै थिएनन्। कोषले २०८१ असार मसान्तसम्म घरजग्गा कर्जा २ करोड तथा २०८२ असारसम्म ५ करोड रुपैयाँ मात्र प्रवाह गरेको थियो।

तर, २०८३ भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा कोषले घरजग्गा कर्जा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरिसकेको छ। यो रकम कोषको कुल लगानीको करिब ९ प्रतिशत हो।

योगदान गरेको समय १८ महिनामा झारिएपछि तथा सापटी सीमा पनि दोब्बर बनाइएपछि कोषमा घरजग्गा कर्जाको माग ह्वात्तै बढैको हो। कोषले गत वैशाखमा घर सापटीको व्यवस्थामा हेरफेर गरेको थियो।

कोषका कर्मचारीहरुले योगदान अवधि घटाए पछि तथा अधिकतम सीमा बढाएपछि कर्जाको माग उल्लेख्यरुपमा बढेको बताएका छन्।

‘घरजग्गा कर्जाको माग गज्जबसँग बढेको छ। न्यून ब्याजदरसँगै कर्जाको सीमा बढाएका कारण कर्जाको माग बढेको हो,’ कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले भने, ‘हामीले योगदानकर्ताको मागकै आधारमा कर्जाको सीमा बढाएका हौं। जसले गर्दा अहिले हाम्रो कुल पोर्टफोलियोको करिब ९ प्रतिशत घरजग्गामा गएको छ।’

कोषले घर खरिद र निर्माण गर्न ५.७५ प्रतिशत तथा जग्गा खरिद गर्न ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको छ। कुल कर्जा सीमाको ०.१५ प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क र ५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन शुल्क लिने गरेको छ।

कोषमा हाल ३१ लाख ४७ हजार योगदानकर्ता छन्। तीमध्ये २३ लाख ९१ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र ७ लाख ५३ हजार औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हुन्। यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका १ हजार १५४ जना र १ हजार ३८७ जना स्वरोजगार पनि कोषमा आवद्ध छन्।

कोषको कुल स्रोत १ खर्ब २४ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। फण्डको आकार बढ्दै गएपछि कोषले मुद्दती निक्षेपमा सीमित हुनुको साटोलगानी विविधिकरणको नीति लिएर योगदानकर्तालाई घरजग्गा किन्न प्रोत्साहित गरेको हो।

कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले आफ्नो आम्दानीका आधारमा कर्जा पाउँछन्। अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनका लागि मासिक १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्छ। कुनै श्रमिकको मासिक आम्दानी ५० हजार रुपैयाँ छ भने उसले करिब ४२ लाख रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा लिन सक्छ र मासिक किस्ता २४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।

कति आम्दानी हुनेले कतिसम्म ऋण पाउँछन्?

योगदानकर्ताले आफ्नो आम्दानीका साथै बाँकी कार्य अवधिका आधारमा कर्जा पाउँछन्। कोषले १५ वर्षको तलब बराबरको रकम वा ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी कार्य अवधिको आम्दानीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यो बराबर सापटी दिने गरेको छ।

कर्जा क्षमता मूल्यांकन गर्दा योगदानकर्ताको परिवारको करयोग्य आम्दानीलाई समेत समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। परिवारको संयुक्त आम्दानी भएका योगदानकर्ताले कर्जा धेरै पाउनेछन्।

योगदानकर्ताको आम्दानी, दम्पतीको आम्दानी तथा अन्य करकट्टी हुने आम्दानीलाई आधार बनाएर कोषले मासिक किस्ता निर्धारण गर्ने गरेको छ।

कोषले घर निर्माण गर्न धितो मूल्यांकन (लोन टू भ्यालु रेसियो)को अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म र घडेरी खरिद गर्न ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँछ। घरजग्गा मोटरेबल सडकले छोएको, खरिद-बिक्री गर्न मिल्ने तथा कानुनी रूपमा स्पष्ट भएको हुनुपर्नेछ। कोषमा योगदान गर्न छाडेमा बाँकी कर्जा बढीमा ६ वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ।

घरजग्गा किन्नका लागि कोषसँग ऋण लिने क्रम बढ्दा व्यवसायी पनि उत्साही भएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको संख्या ठूलो भएकाले उसले सहजरुपमा कर्जा दिंदा त्यसले घरजग्गाको कारोबार बढाउन सहयोग पुगिरहेको बताए।