पुनर्बहाली माग गरेर हितेन्द्रदेवले गरे सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बुधबारका लागि तोकियो पेसी

काठमाडौं। पूर्ववत् पदमा पुनर्बहालीको मागसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अदालत रिट दर्ता गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट दर्ताको आदेश भएसँगै शाक्यले मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन्।

सर्वोच्च प्रशासनले रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकेको छ।

प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले दर्ताको आदेश गरेको थियो।

रिटमा शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय समेत भइसकेको अवस्थामा पुनर्बहालीको माग गरेका हुन्। सरकारले उक्त अध्यादेशले निष्क्रिय भएको साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउन मंगलबार मात्र प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता समेत गरेको छ।

२०८१ चैत ११ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्य सरकारको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयबाट हटाइएका थिए। सर्वोच्चले २०८२ मंसिर २२ मा शाक्यलाई पदमा बहाल गराउन आदेश गरेको थियो।

निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले २०८३ वैशाख २१ मा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट सार्वजनिक निकायका नियुक्ति बदर गरेको थियो। जसमध्ये शाक्यको पनि थियो।

अदालतले शाक्यको रिट दर्ता आदेश गरेकै दिन सरकारले भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो। श्रेष्ठले पदभार समेत सम्हालिसकेका छन्।