न्यायाधीशलाई रास्वपा सांसद यज्ञमणिको धम्की: महाभियोग संविधानको सुन्दरताका लागि होइन

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा न्यौपाने सरकारका निर्णयमा अदालतले रोक लगाएको भन्दै न्यायाधीशहरुलाई महाभियोगको धम्की दिएका हुन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हिरासतमा राखेर अध्ययन गर्न नदिएको भन्दै उनले न्यायधीशमाथि आक्रोश व्यक्त गरे। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा अदालतले रोक लगाएको भन्दै न्यौपानेले अदालतको फैसलाप्रति नै प्रश्न उठाएका हुन्।

‘दुई तिहाइको सरकारले सुशासन पाउँदैन भने गर्ने कसले गर्ने हो?,’ उनको भनाइ थियो। उनले अदालत परिवर्तनको पक्षमा नभएको आरोप लगाएका छन्। अदालतमाथि न्यौपानेले न्याय नै नदिएको आरोप लगाएका छन्।

‘हाम्रो न्यायालयको न्याय कहाँ पतन हुन्छ पत्तै हुँदैन,’ उनले भने।

२०१५ मा नेपाली कांग्रेसलाई र २०७८ मा नेकपा (एमाले)लाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको न्यौपानेको आरोप छ। २०६३/६४ मा माओवादीको परिवर्तनलाई पनि न्यायलयले अस्वीकार गर्दै सबै शक्तिहरु पतन भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले न्यायलय नसुधारे सकिने पालो रास्वपाको भएको बताएका छन्।

‘हामी सकिने कि सच्चिने। सच्चिने हो भने न्यायलय सच्याउने बहस अब सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने।

न्यायालय नफेरेको अवस्थामा व्यवस्था नयाँ तर अवस्था पुरानै हुने भन्दै न्यौपाने आक्रोशित बनेका हुन्। उनले सरकारलाई फाइल खोलेर मात्रै नहुने भन्दै शासक बन्ने कि समाचार बन्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्।

न्यौपानेले न्यायाधीशलाई महाभियोगको चेतावनी समेत दिएका छन्। ‘यो संविधानमा भएको महाभियोगको व्यवस्था संविधानको सुन्दरताका लागि मात्रै होइन। विधिको शासन र रुल अफ लका लागि हो,’ न्यौपानेले धम्की दिँदै भने।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक कानुनका लागि प्रस्ताव ल्याउन भनेका छन्। ‘के के गर्दा अपराधीलाई कठघरामा राख्न सकिन्छ त्यो कानुन ल्याउनुस् यो संसद पास गर्न तयार छ,’ न्यौपानेले भने।

उनले न्यायपालिका पुर्नसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गर्न माग गरे। न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ। न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन गर्न समिति बनाउनुपर्ने माग पनि न्यौपानेको छ।

‘अराजक स्वतन्त्र न्यायपालिका हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने। न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुपर्ने माग उनको छ। कानुनी राज बनाउनका लागि सयम सापेक्ष न्यायालय बनाउनुपर्ने न्यौपानेले बताएका छन्।

एमालेको विरोध

न्यायाधीशलाई धम्की दिएपछि नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले न्यौपानेले बोले लगतै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनलाई उपसभामुख रुबी ठाकुरले समय दिएकी थिइन्।

बरालले संविधानले शक्ति पृथकीकरणको प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

‘न्यायालयमाथि जसरी हस्तक्षप गर्ने कुरा गरिँदैछ जेनजी आन्दोलनका बेला सर्वोच्च अदालत लगायतका धेरै अदालतमा आगो लगाएर हमला गरियो अब नयाँ के हमला गरिँदैछ,’ न्यौपानेको विरोधमा बरालले भने। बराल पनि न्यौपानेको विरोधमा आक्रोशित बनेका थिए।

उनले न्यौपानेको न्यायाधीशमाथिको धम्की स्वीकार्य नभएको बताए। न्यौपानेको अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग छ।

बराल बोलिसके लगतै न्यौपानेले टेबल बजाएर विरोध सुरु गरेका थिए। सुरुमा ठाकुरले उनलाई बोल्ने अनुमति दिएकी थिइनन्। केही बेरमा अनुमति पाएपछि न्यौपाने फेरि आक्रोशित बने।

उनले संविधानको धारा १०५ ले अदालतले गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भए पनि अदालतको न्याय पुर्नसंरचनाको बारेमा बोल्न मिल्ने जिकिर गरे। ‘न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषय संसदको विषय हुन्छ। व्यक्तिगत विषय मुद्दाको फैसला होइन न्याय सम्पादनको विषय हुन्छ,’ उनले भने।

जेनजी आन्दोलनका मुद्दा अडकाएर राखेको विषयलाई छिटो सक्नु भन्नु अदालतमाथिको दबाब नभएको न्यौपानेले बताए। उनले संसद छलफलको ठाउँ भएको बताए। उनले विपक्षी दलहरुले न्यायलयलाई पाल्नुपर्ने बाध्यता भएको आरोप लगाएका छन्। ‘विपक्षी तर्फकाले यो कुरा बोल्नुपर्छ। तपाईंहरुलाई न्यायलय पाल्नुपर्ने छ,’ उनले भने।