बाढी प्रभावितका लागि अब नयाँ शहर, पूर्वाधारमन्त्रीले भने- क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजना छैन

काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब १ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

उनले सोमबार प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्‍बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुई वटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, देशभर पहिरो व्यवस्थापन, भविष्यमा आवश्यक पर्ने उपकरण व्यवस्थापनलगायत कामका लागि विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणले ९० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।

उनले भवन, खानेपानी, शहरी विकासलगायत अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल आवश्यकता करिब १ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको र स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको बताए।

उनले बजेट अभावका कारण पुनर्स्थापनाको काम नरोकिने बताए। ‘कामलाई नरोकी निरन्तरता दिन हाललाई अन्य आयोजनाबाट बजेट कटौती गरेर रकम व्यवस्थापन गरिएको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएका पुराना, जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी सडक निर्माण गरिँदैन।’

उनका अनुसार फास्ट ट्र्याकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित स्थानबाट नयाँ सडक निर्माण गरिने छ।

मन्त्री लम्सालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्थानमा पुरानै ढाँचामा बस्ती पुनर्स्थापना गर्न कठिन हुने भन्दै अब ‘नयाँ शहर विकास’को अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने बताए। ‘अब हामी नयाँ शहर बनाउने अवधारणामा जानेछौं। भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजना छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार नयाँ शहरमा उद्योग, अस्पताल, विद्यालयलगायत आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा उपलब्ध गराउने योजनासहित आवश्यक जग्गा खरिद गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ।