www.bizmandu.com
बिजुलीमा भ्याट हटाउन सरकार तयार, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने
काठमाडौं। सरकारले चौतर्फी आलोचनापछि बिजुलीमा भ्याट हटाउने भएको छ। सरकार कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनापछि बिजुलीमा भ्याट हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँगको छलफलमा भ्याट हटाउन सहमति जनाएको स्रोतले बतायो।
‘अर्थमन्त्रीज्यू र ऊर्जामन्त्रीज्यूबीच आइतबार भेटघाट भएको थियो। भेटघाट बिजुलीमा भ्याटको विषयमा केन्द्रित थियो। अर्थमन्त्रीज्यू बिजुलीमा भ्याट हटाउन सहमत हुनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बिजुलीमा भ्याट हटाउने निर्णय गरिनेछ। बिजुलीमा भ्याट हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समेत तयार भइसकेका छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच बिजुलीमा भ्याट हटाउने विषयमा एक साताअघि नै कुराकानी भएको स्रोतले बतायो।
‘बिजुलीमा भ्याट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी सभापतिबीच एक साताअघि नै कुरा भइसकेको थियो। अर्थमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको थिएन। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट भ्याट हटाउने निर्णय गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले गत बिहीबार बिहान भारत भ्रमणमा गएका कारण त्यसदिन बिजुलीमा भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नबाट रोकिएको थियो। वाग्ले शनिबार नै स्वदेश फर्किसकेका छन्।
भ्याट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीले लानुपर्छ।
सरकारले यसअघि निजी शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत समता कर हटाएको थियो।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा लगाएको ३ प्रतिशत समता करलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ५ गते फेसबुकमार्फत खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर हटाउने निर्णय गरेको थियो।
खासगरी घरायसी प्रयोजनको बिजुलीमा भ्याट लगाइएकामा ऊर्जामन्त्री विराजभक्तले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले बिजुलीमा भ्याटको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेसँग नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै आग्रह गरेका थिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घरायसी प्रयोजनको विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको थियो।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ५० देखि १०० युनिट, १०० भन्दा माथि १५० युनिट र १५० युनिटमाथि बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको संख्यासहित भ्याटले पार्ने असरसहितको हिसाबकिताब नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मासिक ५० युनिट माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २३ लाख छन्। त्यस्तै १५ लाख हाराहारी ग्राहकले १०० युनिटदेखि १५० युनिट र करिब ११ लाख ग्राहकले मासिक १५० युनिटभन्दा माथि बिजुली उपभोग गर्ने गरेका छन्
घरायसी प्रयोजनको बिजुलीमा भ्याट स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने सरकारी नीतिकै विरुद्ध भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।