सार्वजनिक स्थान र राज्य दमनबारे सडक बहस, ‘डिजिटल स्पेसमा बोल्न पनि डर छ’

काठमाडौं। आइतबार माइतीघर मण्डलामा खुम्चिँदै गएको सार्वजनिक स्थान र राज्यको दमनबारे सडक बहस गरिएको छ। ‘आलाव्या’ र नारीवादी पैरवीमा सक्रिय समूहहरुले आयोजना गरेको बहसमा ‘खुम्च्दै गएको सिभिक स्थान र राज्य दमन’ थियो।

बहसमा स्मिता आचार्य, जेबी विश्वकर्मा र सीएन थारु वक्ताका रूपमा सहभागी थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण भने मोनिका निरौलाले गरेकी थिइन्। 

बसोबास अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ता आचार्यले कार्यक्रममा पछिल्लो समय सुकुम्बासलाई हटाउँदा सरकारले बल प्रयोग गरेको बताइन्। गत वैशाख १२ गते सुकुम्बासीहरूलाई बलपूर्वक हटाइएको घटनाबारे उनले निन्दा गरिन्।

‘विस्थापनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी र सेना परिचालन भएको दृश्यले नयाँ गृहयुद्ध सुरु भएको जस्तो महसुस भयो,’ उनले भनिन्।

‘सडक बहस’मा नागरिकले राज्यको उपस्थिति वास्तवमै महसुस गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसक्रममा वक्ताहरूले राज्यले सीमान्तकृत समुदायका आवाजप्रति देखाउने बेवास्ताले उनीहरूमाथि थप उत्पीडन निम्त्याउने गरेको बताएका थिए।

बहसमा राज्यले आफूविरुद्ध आलोचना गर्ने नागरिकलाई स्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। साथै, नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

सार्वजनिक स्थान र राज्यबारे चर्चा चलिरहँदा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसमा राज्यले गरेको व्यवहारबारे वक्ताहरुले समीक्षा गरेका थिए। वक्ताहरुले सो आन्दोलनमा राज्यले नागरिकलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नगरेको महसुस गरेको बताएका थिए। उनीहरुले त्यसबेलाको अवस्थामा सेनाको उपस्थितिमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए।

‘जेन जी आन्दोलनपछि संविधान नै नभएको जस्तो महसुस हुने अवस्था आएको थियो,’ एक वक्ताले भनेका थिए।

त्यसक्रममा आचार्यले भने प्रहरी नागरिकको सुरक्षा गर्नका लागि हुनुपर्ने मत राखेकी थिइन्। 

वक्ताहरुले सार्वजनिक स्थानको महत्वमा जोड दिँदै नागरिकले कुनै पनि हिंसात्मक परिणामको डर बिना आफ्ना कुराहरुलाई खुला रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा सरकार वा अन्य पक्षबाट हुन सक्ने प्रतिशोधको डरका कारण नागरिकहरू आफ्ना संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नसमेत डराइरहेको दाबी गरेका  थिए।

त्यस्तै, डिजिटल स्पेसमा पनि आफ्नो मत राख्दा हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको मत थियो। प्रहरीले पनि नागरिकसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने भन्दै उनीहरुले त्यस्तो वातावरण कायम रहे राज्यलाई नै प्रभावकारी र उत्पादक बनाउने काममा बाधा पुर्‍याउने वक्ताहरुले बताएका थिए।

उनीहरुले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार राख्न दिनका लागि खुला स्थान निर्माणमा सरकारले नै जोड दिनुपर्ने बताएका थिए।

‘नागरिकले हिंसा, धम्की वा प्रतिशोधको डर बिना आफ्ना संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न र सरकारका नीतिविरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ बहसको निचोड थियो।