गौरीकुमारीको एउटा निर्णयले ८ वटा छाला उद्योग संकटमा, ५० करोड वैदेशिक मुद्रामा धक्का

काठमाडौं। तीन महिनाअघि छाला उद्योगले प्रदूषण गरेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा गुनासो आयो। गुनासो तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवसम्म पुग्यो। मन्त्री यादवले उद्योगले प्रदूषण गरेको भन्दै निकासी रोक्ने नीति अवलम्बन गरेकी थिइन्।

स्रोतका अनुसार वातावरण विभागले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न लगाएर निकासी रोक्न नहुनेमा जोडबल गरेको थियो। तर, मन्त्री यादवले वातारण विभागको कुरा नसुनी निकासी रोक्दा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने छाला उद्योग तीन महिनादेखि बन्दजस्तै छन्।

चीन सरकारले त्यहाँ भित्रने खाद्यपदार्थ, सौन्दर्यसामग्री, कृषिजन्य वस्तु, जडीबुटी र पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि निर्यातकर्ता उद्योग वा कम्पनी त्यहाँको जीएसीसीमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने नियम लगाएको छ।

जीएसीसीमा दर्ता नभएका उद्योग वा कम्पनीले निर्यात गर्न पाउँछन् तर नेपालका सामग्रीमा चीन सरकारले दिएको ट्यारिफ सुविधाको उपभोग गर्न पाउँदैनन्। चीनको जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम्स अफ चाइनालाई नै जीएसीसी भन्ने गरिन्छ। यस निकायले चीनमा आयात निर्यातको नियमन गर्दछ।

नेपालका उद्योगीले त्यहाँ निर्यात गर्न यही जीएसीसीको अनलाइन सिस्टममा निर्यात विवरण भएको फाराम अपलोड गर्नुपर्छ। यसरी जीएसीसी फाराम नभरेका उद्योग वा कम्पनीले परम्परागत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ) जारी गरेर निर्यात त गर्न पाउँछन् तर ट्यारिफ छुटको सुविधा लिन पाउँदैनन्।

उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले जीएसीसी फारामका विषयमा उद्योगीलाई सहजीकरण नगर्दा उद्योगी निर्यातबाट वञ्चित भएका हुन्। चीन सरकारले नेपालबाट त्यहाँ पुग्ने वेट ब्लु र क्रस्ट छालामा ६ देखि १४ प्रतिशतको ट्यारिफ लगाएको छ। चीनमा जीएसीसी फारामविना उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ) मात्र जारी गरेर निर्यात गर्दा उक्त ट्यारिफ तिर्नुपर्छ।

नेपाल छाला उत्पादक संघका उपाध्यक्ष एवम् वीरगंजको मरियम लेदर इन्डस्ट्रिजका संचालक फारुक जमाल कुरेसीले उद्योग विभागले तीन महिनादेखि जीएसीसी फारामको सिफारिस नदिएको बताए।

उद्योगी फारुकले छालाको निर्यात घट्तै गइरहेका बेला सरकारले पनि सहयोग नगर्दा उद्योगी समस्यामा परेको गुनासो गरे। फारुकका अनुसार नेपालबाट सामान्यतया वेट ब्लु, क्रस्ट र फिनिस्ड गरी तीन प्रकारकै छालाको निर्यात हुने गर्दछ। त्यसमा पनि धेरैजसो वेट ब्लु र क्रस्ट छालाको निर्यात बढी हुन्छ।

भन्सार विभागले नेपालबाट चीनमा वार्षिक ५० करोड सम्मको छाला निर्यात हुने जनाएको छ। तर उद्योग विभागले जीएसीसीमा दर्ता हुन सिफारिस नगर्ने हो भने यस्तो निर्यात शून्य हुने उद्योगीको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनयता नेपालबाट चीनमा कुनै पनि प्रकारको छाला निर्यात नभएको विभागले जानकारी दिएको छ।

नेपालमा छालाका ८ वटा निर्यातमूलक उद्योग छन्। उद्योगीहरुले निकासी सहज बनाउन लबिइङ नगरेका होइनन्। ती लबिइङहरु काम लागेनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि अरु व्यवसायिक संस्थाले समेत ब्रेकथ्रु गर्न सकेनन्। कारण थियो – ‘निजी क्षेत्रप्रति अनुदार मन्त्री यादव।’

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सहजीकरणको प्रयास विफल भएको स्वीकार्छन्। उनले जीएसीसी फाराममा सहजीकरण नगर्दा छाला उद्योगले मात्र नभई अन्य जडीबुटी, खाद्यवस्तु र कृषिजन्य वस्तको निर्यातमा पनि अवरोध आइरहेको बताए।

अध्यक्ष गौतमले सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई असहज बनाउनु नहुने र कुनै पनि तरिकाले निर्यात प्रक्रियालाई सरल बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् यसअघिका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले सरकारले उद्योगपिच्छे प्रदूषणको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन एक समिति गठन गरेको र सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्यातमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए। प्रवक्ता बस्नेतले एउटा उद्योगमा मात्र समस्या देखिएको जिकिर गर्दै अन्य उद्योगले निर्यातका लागि सिफारिस पाइरहेको बताए।

‘म हिँड्ने बेलासम्म धेरै उद्योगले पाइसकेका थिए। केही उद्योगको बाँकी थियो। अर्को बैठकमा टुंग्याउने कुरा थियो। त्यसैले यो विषय अब एक–दुई हप्ताभन्दा बढी लम्बिँदैन। छिटै टुंगो लाग्छ,’ बस्नेतको भनाइ छ।

उनले चीनले आयात निर्यातका लागि अब कुुनै पनि म्यानुअल डकुमेन्ट स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै व्यवसायी आफैंले आफ्नो युजरबाट सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्नुपर्ने स्मरण गराए ।