बाढी प्रभावित क्षेत्रबारे दुई सरकारी निकायका विवरण फरक-फरक ! कसरी हुन्छ यस्तो?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले गत बिहीबार (असोज १ गते) राति ८ बजेसम्म भोटेकोशी बाढीमा परेर मृत्यु भएका, सम्पर्कविहीन भएकाहरुको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो। भदौ १० गतेको बाढीपछि प्रहरीले दिनैजसो घटनाको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको छ।

प्रहरीले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा हालसम्म १४१० जनाको शव फेला परेको तथ्यांक राखेको छ। त्यस्तै, हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ९० जनाको खोजी कार्य भइरहेको उल्लेख छ।

प्रहरी जस्तै हरेक दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेको छ। असोज १ गते प्रहरीले भन्दा करिब एक घण्टा अगाडि प्राधिकरणले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। प्राधिकरणको तथ्यांकमा पनि हालसम्म १४१० जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ।

तर, सम्पर्कविहीन भएकाहरुको संख्या भने दुवै निकायको फरक-फरक छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा प्रहरीले उल्लेख गरेको भन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भएको देखिन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ हजार १४५ मानिस वेपत्ता भनिएको छ। प्रहरीको भन्दा प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार हराउने मानिसको संख्या २ हजार ५५ जनाले बढी ‍देखिन्छ।

यसअघि मृतकको संख्यामा पनि दुवै निकायको विवरण फरक थियो।

सेना र सशस्त्रले पनि गर्छ विवरण सार्वजनिक

भोटेकोशीमा गएको बाढीको केही दिनसम्म सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि यसरी नै विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो।उनीहरुले आफ्नो टोली र भेटिएका शवहरुको विवरण दिने गरेका थिए।

अहिले भने सेनाले आफूले गरेका उद्धार लगायतका विवरण मात्रै उपलब्ध गराइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पनि टोली परिचालन, उद्धार, शव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपचारको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।

असोज १ गते सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकमा मृत्यु हुनेको संख्या १४१० उल्लेख छ। तर, हराएका मानिसको विवरण भने लेखिएको छैन। सशस्त्रको तथ्यांकमा उल्लेख मृत्यु हुनेको संख्या प्रहरी र प्राधिकरणको रिपोर्टसँग मिल्छ।

एउटै घटना, किन फरक फरक विवरण?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय नक्सालले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुबाट विवरण संकलन गर्ने गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुले भने आफ्नो जिल्लाभरी रहेका विभिन्न युनिटबाट लिएको तथ्यांक एकमुष्ट गरेर हेडक्वाटर पठाउने गरेको छ।

प्रहरीले पुष्टि भएका र केही प्रमाणको आधारमा मात्र सम्पर्कविहीनको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी अभिनारायण काफ्लेले बताए।

‘हाम्रो युनिटले नै सबै विवरण संकलन गरेर हेडक्वाटरमा पठाउँछ। हराएकाहरुको नामदेखि केही विवरण भेटिएको र पुष्टि भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने।

प्रहरीलाई बेपत्ता व्यक्तिहरुको ‍विवरण स्थानीय सरकार, आफन्त, परिवार, कार्यालयहरु (जस्तै बैंक, हाइड्रोपावर, कम्पनी) आदिले पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर, कतिपय सूचना भने एउटै व्यक्तिको दुईभन्दा बढी ठाउँबाट आउने गर्छ। नाम र थर समेत एउटै हुँदा संख्या दोहोरिने जोखिम पनि उतिकै रहेको प्रहरीले बताउँछ।

प्रहरीले शंका लागेका, दोहोरिएका, ठेगाना प्रष्ट नभएका मानिसको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन।

‘अहिले पनि करिब १६ जनाबारे सार्वजनिक नगरेको विवरण हामीसँग छ। त्यसको केही आधार भेटिएपछि मात्र हामी राख्छौं,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले सुनाए।

नेपाल प्रहरीले सम्पर्कविहीनको खोजी र पहिचानको लागि छुट्टै टोली बनाएर काम गरिरहेको छ। प्रहरीले आफ्नो बाहेक अन्य दोस्रो स्रोतबाट आएका सूचनालाई ‘भेरिफाइ’ नगरि सार्वजनिक नगर्ने दाबी गरेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकको स्रोत भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पर्यटन बोर्ड रहेको छ। केही दिनअघि विदेशी व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको घटनामा पर्यटन बोर्डको आधारमा प्राधिकरणले एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, पछि भारतीय र चीनको दूतावासबाट तथ्यांकलाई हेरेर थप ४९ जनाको संख्या विवरण थपिएको थियो।

प्रहरी र प्राधिकरणको सूचनाको स्रोत नै फरक फरक हुँदा समस्या भएको हुन सक्ने प्राधिकरणकी उपसचिव शान्ति महत बताउँछिन्। ‘किन फरक भयो भन्ने ठ्याक्कै भन्ने सकिदैन। हामीले पर्यटन बोर्डबाट पनि तथ्यांक लिएका छौं। प्रहरीले त्यसलाई समावेश नगरेको होला त्यसैले यस्तो भयो,’ उनले भनिन्।