जथाभावी सडक र बस्ती निर्माणले बढाउँदैछ विपद् जोखिम, सुरक्षित भू-उपयोगमा विज्ञको जोड

काठमाडौं । बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सुरक्षित भू–उपयोग, व्यवस्थित बस्ती विकास र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको मूलधारमै जोड्न विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीले आग्रह गरेका छन्।

भृकुटीमण्डपमा जारी नवौँ नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ तथा कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो-२०८३ को दोस्रो दिन आयोजित प्राविधिक सेमिनारमा सहभागी विज्ञहरूले विपद्पछि क्षतिग्रस्त बस्तीलाई पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुभन्दा सुरक्षित भूभाग पहिचान गरी आवास, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनसहितको एकीकृत पुनःस्थापना नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

‘विपद् उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो निर्माण’ तथा ‘बाढीपीडितका लागि भू–उपयोग क्षेत्रीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण योजना’ विषयमा भएको छलफलमा प्राकृतिक जोखिमसँगै अव्यवस्थित सडक, बस्ती र पूर्वाधार निर्माणले जोखिम थप बढाइरहेको बताइएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनको पहिलो प्रभाव भूमिमा पर्ने भएकाले भूमि व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर भूमि हो । यसले मानिसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र आवासलाई उजाड बनाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजनामा भूमिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’

उनले विपद्बाट प्रभावित जमिनमध्ये कुन भूभाग पूर्ण रूपमा जोखिमयुक्त छ र कुनलाई संरक्षण तथा पुनःस्थापनापछि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्दा घर र जग्गा मात्र उपलब्ध गराएर नहुने भन्दै उनले खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, रोजगारी, खुला क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधिको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताए।

भट्टका अनुसार ४२० स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण पूरा गरेका छन् भने १७० स्थानीय तह अन्तिम चरणमा छन्। ३६ स्थानीय तहले भने भू-उपयोग वर्गीकरणको काम सुरु गरेका छैनन्। बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सुरक्षित स्थान पहिचान गरी स्थानान्तरणको रणनीति अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा मानव बस्ती योजनाका विज्ञ पद्मकुमार मैनालीले नेपाल भूकम्प, मनसुनी बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटलगायत बहुविपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताए। प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि मानवीय गतिविधिबाट सिर्जना हुने जोखिम घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

विशेषगरी योजनाविहीन रूपमा डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुने र पहिरो तथा लेदो बग्ने जोखिम बढ्ने उनले बताए। ‘हामीले आफैंले सुधार गर्न सक्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनाविहीन निर्माण प्रक्रियाले जोखिमलाई अझ बढाउने काम गरिरहेको छ।’

मैनालीले ठूला पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि बहुविपद् जोखिम परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। जोखिमका नक्सालाई स्थानीय तहको भवन स्वीकृति प्रणालीसँग जोडेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण अनुमति नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, ऊर्जा दक्ष भवन, कम कार्बन उत्सर्जन हुने निर्माण प्रविधि तथा बायो–इन्जिनियरिङजस्ता उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विपद्पछि पुरानै अवस्थामा फर्किनुभन्दा सुरक्षित र सबल संरचना निर्माण गर्ने ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनले बताए।

सेमिनारका सहजकर्ता तथा संघका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले हालै रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा भएको विपद्ले सुरक्षित बस्ती र जलवायु न्यायको आवश्यकता थप उजागर गरेको बताए। विपद्बाट विस्थापित समुदायको सुरक्षित आवास र भू-स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न सत्रमा बस्ती स्थानान्तरण गर्दा आवाससँगै खानेपानी, विद्युत्, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका पूर्वाधार एकीकृत रूपमा विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले सुरक्षित भू–उपयोग, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई आगामी विकास नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।