दीर्घायुले प्राधिकरणमा नियुक्ति पाएकै दिन हितेन्द्रको रिट दर्ताको आदेश, शाक्यले पाउलान् पुनर्बहाली?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहाली मागसहितको रिट दर्ताको आदेश गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपीठ भएको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार अदालतले आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शाक्यको निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण इजलासबाटै हुनुपर्ने भन्दै दर्ता आदेश गरेको हो। इजलासले रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको भदौ ३० गतेको आदेश बदर गरेको छ।

आफूसमेतलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरेपछि उनले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। भदौ ३० गतेको दरपीठविरुद्ध शाक्य इजलास पुगेका थिए।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले उक्त अध्यादेशको व्यवस्था र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको परिणाम समेतसँग सम्बन्धित रिटमा उठाइएका इजलासबाटै निरूपण आवश्यक रहेको भन्दै दर्ताको आदेश गरेको हो।

२०८१ चैत ११ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्य सरकारको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयबाट हटाइएका थिए। सर्वोच्चले २०८२ मंसिर २२ मा शाक्यलाई पदमा बहाल गराउन आदेश गरेको थियो।

निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले २०८३ वैशाख २१ मा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट सार्वजनिक निकायका नियुक्ति बदर गरेको थियो। जसमध्ये शाक्यको पनि थियो।

अदालतले शाक्यको रिट दर्ता आदेश गरेकै दिन सरकारले भने प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। श्रेष्ठले पदभार समेत सम्हालिसकेका छन्।