पुँजी बजार सुधारको कार्ययोजनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अपेक्षा

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पुँजी बजारको सुधारका लागि सरकारले ल्याएको २१ बुँदे कार्ययोजनाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएको छ।

एफएनसीसीआईले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कार्ययोजनामा समावेश व्यवजस्थाले पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताएको हो।

‘कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरण सुधार भइ अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छ,’ एफएनसीसीआईले भनेको छ, ‘पुँजी बजारको सुदृढीकरण र दायरा विस्तारले उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी संकलनलाई सहज बनाउने मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै समग्र अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने विश्वास छ।’

अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार पुँजी बजार सुधार कार्ययोजना ल्याएको थियो।

सरकारले अघि सारेका आईपीओमा बुक बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारहरूको विकास, धितोपत्र व्यवसाय र नियामकीय ढाँचामा सुधार तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाजस्ता दूरगामी व्यवस्थाहरूलाई महासंघले कोसेढुंगा र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, अन्तरदिवसीय कारोबार तथा मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने तथा लिने, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, सीडीएसको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले पूँजीबजारको गहिराइ र तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पुँजी परिचालन गर्ने तथा साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाहरूले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना तथा आम लगानीकर्ताको बजार प्रति विश्वास बढ्ने महासंघले भनेको छ।

साथै, पुँजी बजारलाई अझ दिगो रूपमा संचालन गर्न महासंघसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुने उल्लेख छ। यी व्यवस्थाहरू लागू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्न सके राम्रो हुने सुझाव महासंघको छ।

आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले विश्वास लिएको छ।

कार्ययोजनामा उल्लिखित लाभकर कटौती तथा पुँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम रूपको लाभकर लाग्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट समेत पास भइसकेकोले लगानी प्रोत्साहन तथा पूँजीबजारको स्थायित्वका दृष्टिले अत्यन्तै सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले पुँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन देहायका विषयमा समेत आवश्यक सुधार होस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।

सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र निसर्गमा हुने लाभमा लाग्ने करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरूका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सकेमा संस्थागत लगानी प्रवर्धन हुनुका साथै बजारको गहिराइ तथा तरलता विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

त्यस्तै, केही समय अघिबाट लागू गरिएको सेयर बिक्रीको आसय सम्बन्धी खुलासालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्धकहरूको सेयर बिक्रीमा पूर्व खुलासाको व्यवस्था गर्ने र अफर फर सेलको माध्यम अपनाई धितोपत्र विनिमय बजारले तोकेको नियमित भन्दा बाहेकको कारोबार प्रणालीबाट कारोबार अभिलेख गराउन सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, व्यवसायमा असंलग्न सेयरधनीको हकमा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा त्यस सम्बन्धी जानकारी बजार खुल्नुअघि धितोपत्र बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुने महासंघले सुझाव दिएको छ।

सो व्यवस्थाले पारदर्शिता, लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार र बजारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भनिएको छ। नयाँ पुँजीबजार सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने महासंघले जनाएको छ।

महासंघ पुँजी बजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोड्दै सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।