पुँजीगत लाभकर मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ तिरेको एनसेल, दुई दशकयताकै सबैभन्दा कठिन अवस्थामा

काठमाडौं। २१ वर्षअघि स्थापना भएको नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।

सन् २००५ मा एनसेलले सेवा सुरु गर्दा ६ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्रै मोबाइल सेवा रहेकामा अहिले कम्पनीका ग्राहक १ करोड ४० लाखभन्दा बढी पुगेका छन्।

‘मेरो मोबाइल नाममा सुरु भएको सेवाले २१ वर्षको अवधिमा देशको दूरसंचार क्षेत्रमा माइलस्टोन सिर्जना गरेको छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले राजस्वका हिसाबले पनि धेरै ठूलो योगदान गरेका छौं। सन् २०१६ मा भएको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेका छौं। गत वर्ष आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँ तिरेका थियौं।’

मेरो मोबाइल आउनुअघि मोबाइल सेवा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मात्रै दिएको थियो। टेलिकमको एकाधिकार रहँदा सिम लिनका लागि पनि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्थ्यो। त्यस्तै मोबाइल रिसिभ गर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्थ्यो। मेरो मोबाइलले एग्रेसिभ ब्राण्डिङ सुरु गरेपछि प्रतिस्पर्धा सुरु भएर उपभोक्ताले सहजरुपमा सिम पाउन थालेका थिए।

‘मेरो मोबाइल आएकै कारण हामीले सेलुलर मोबाइल सेवामा ठूलो फड्को मारेका थियौं। दक्षिण एसियामै हाम्रो सेवाका बारेमा बहस हुन्थ्यो,’ दूरसंचारका एक विज्ञले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर हामीले २१ वर्ष अगाडि ल्याएको नीतिमाथि पुनर्विचार गरेनौं। संचालनमा रहेका दूरसंचार कम्पनीलाई पुरानै रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क राख्यौं। नियमन पनि परम्परागत हुँदा सबैभन्दा पछाडि परिसकेका छौं।’

उनले लिबरल एप्रोच नहुँदा दूरसंचार सेवासँगै लाभका क्षेत्र पनि खुम्चिएको धारणा राखे। ‘विगत दुई दशकमा नेपाललाई इ-कमर्स, टेलिमेडिसिन, मोबाइल बैंकिङले छलाङ मारेको थियौं। यो छलाङका पछाडि एनसेलकै प्रमुख भूमिका छ,’ ती विज्ञले भने, ‘अहिले त्यसलाई विस्तार हुन नदिंदा फोरजीमा हामी अड्किएका छौं। फाइभजीमा जान नसक्दा ठूलो अपर्चुनिटी लस गरिरहेका छौं।’

देशमा प्राकृतिक प्रकोपदेखि शिक्षा स्वास्थ्यसम्म सामाजिक उत्तरदायित्वमा एनसेल अग्रसर हुँदै आएको छ।

‘सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान यही कम्पनीले गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढी, भूकम्प लगायतमा एनसेलले अग्रसर भएर सहयोग गरेको थियो। कोभिडको बेलामा सहयोग गरेकै कारण वर्ल्ड कम्युनिकेसन अवार्ड पाएको थियो।’

कम्पनीले देशका विभिन्न ६० वटा सामुदायिक विद्यालयमा उच्च प्रविधिसहितको डिजिटल आइटी ल्याब समेत स्थापना गरेको थियो।

देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक सूचांक सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यही कम्पनी अहिले भने संकटबाट गुज्रिरहेको छ। एनसेल गत वर्ष जेनजी आन्दोलनको समेत निशानामा पर्‍यो। लैनचौरमा रहेको मुख्य कार्यालय तोडफोड भयो भने महेन्द्रनगर, धनगढी र पोखराका कार्यालयमा समेत गम्भीर असर पार्‍यो। तर, कम्पनीले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दियो। त्यस्तो बेला समेत कम्पनीले तीन दिनसम्म स्थानीय कल, इन्टरनेट र एसएमएस सेवा नि:शुल्क दियो।

कम्पनी ओटीटी, अन्तर्राष्ट्रिय कल र डेटाको आम्दानी घट्दा सबैभन्दा ठूलो संकटमा परेको छ। ‘दुई दशकयताकै सबैभन्दा कठिन मोडमा एनसेल उभिएको छ,’ कम्पनीले भनेको छ, ‘ग्राहकहरूबाट डाटाको माग तीव्र रूपमा बढेको छ, तर प्रतिस्पर्धाका कारण डाटाको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ। लगानी र मुद्रास्फीतिसँग मेल खाने गरी सेवा शुल्क पुनरवलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै व्यवस्था वा लचकता छैन। यसले हामी ठूलो संकटको भूमरीमा परेका छौं।’

जबकी बंगलादेश र श्रीलंकामा ४० प्रतिशतसम्मको वृद्धि मोबाइल सेवामा भइरहेको छ। ती विज्ञका अनुसार सरकारको असमान नीतिले पनि एनसेल झन् मारमा परेको छ।

‘सरकारी स्वामित्वको अपरेटरलाई सरकारले सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई ठग्छ भन्ने गलत मानसिकता रहेकाले समस्या परेको हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार आम्दानी घट्दा कुनै समय एक खर्ब(मोबाइल सेवा)को बजार घटेर ७० अर्बमा आइसकेको छ। ती विज्ञका अनुसार राजस्व मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले अत्यधिक कर तिर्ने बजारको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ।

‘सानो बजारमा पनि लिलामीमार्फत स्पेक्ट्रममा भारी शुल्क लगाएकाले अत्यावश्यक दूरसंचार सेवा पनि महँगो भएको छ। टेलिकम कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत बढी कर र शुल्क तिर्छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘त्यही भएर टेलियासोनेरा र आजियाटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले ठूलो चुनौती सामना गरे।’