फोहोर व्यवस्थापनको सबै जिम्मा स्थानीय तहको, सडकमा फोहोर फाल्नेलाई ३० हजार जरिवाना

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डस्टबिन’मा फोहोर नफाल्ने व्यक्तिलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। डस्टबिनमा फोहोर नफाल्ने व्यक्तिले सरसफाइ गर्दा लाग्ने खर्च समेत तिर्नुपर्नेछ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फोहोर गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको हो।

‘पहिलो पटक भए पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसुर तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी गरेमा प्रत्येक पटकको लागि १५ हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरि फोहोरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट भराउने,’ विधेयकको दफा ५४ मा भनिएको छ।

डस्टबिनको व्यवस्था स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। डस्टबिनमा हानिकारक पदार्थ फालेमा १५ हजार तिर्नुपर्ने छ भने हानिकारक वस्तुले क्षति भएको भए क्षति बापतको रकम तिर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फालेको पाइए ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। 

औद्योगिक, रासायनिक, निर्माणजन्य, स्वास्थसँग सम्बन्धित तथा विद्युतीय फोहोरलाई तोकिएको ठाउँमा नफालेको अवस्थामा १ लाखसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

पटकपटक फोहोर गरेको पाइएमा उद्योगहरुको अनुमतिपत्र समेत रद्द गर्ने कडा कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। 

‘खण्ड (झ) वा (न) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र सोही कसुर पुनः गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरी कानुन बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,’ विधेयकमा भनिएको छ।

राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ संस्थाले कार्यक्रमको आयोजना गरेर गर्ने गरेको फोहोरमैला आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ। नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहले जरिवाना तिराउने छन्। पोस्टर, पम्पलेट, झण्डा, भित्तेलेखन सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले आफैंले हटाउनुपर्ने छ।

विधेयकमा उद्योगहरुले निकाल्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग स्थापना गर्दा नै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्ययोजनासहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने भएको छ। अहिले स्थापना भएका उद्योगहरुले समेत फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। 

विधेयकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी-सार्वजनिक साझेदारीबाट गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका कम्पनीलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउन सक्नेछन्। स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक स्थलको सरसफाइका लागि अनिवार्य डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। 

विधेयकले स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जमिनको समेत आफैं व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ।

‘स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमन गरी आफ्नो क्षत्र सफा राख्ने जम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

दुई भन्दा बढी स्थानीय तहहरु मिलेर फोहोर स्थानान्तर केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउन सक्नेछन्। विधेयकले फोहोमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सकारको जिम्मेवार छुट्टाएको छ।

संघ सरकारले मापदण्ड लागू गर्ने, प्राविधिक सहयोग, प्रदेशबीच समन्वय कायम लगायतका काम गर्नेछ। प्रदेशले पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय, एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको योजना बनाउने लगायतका काम प्रदेशले गर्ने छ। स्थानीय तहले भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।

स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापन स्थल तथा प्रभावित क्षत्रको संरक्षण जिम्मा समेत लिनुपर्नेछ। उक्त स्थानमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको गुरुयोजना बनाइ लागु गर्नुपर्नेछ।

सडक निर्माण, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था संचालन, आर्थिक रुपले पिछडिएकाहरुको उत्थानका लागि कार्यक्रम संचालन लगायतको काम स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ।

फोहोरमैला निष्कासनको समय, दिन तथा तरिकासमेत स्थानीय तहले तोक्नुपर्नेछ। कुहिने र नकुहिने फोहोरको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भने ढुवानकी जिम्मा समेत स्थानीय तहको हुनेछ।

व्यक्ति तथा संघ/संस्थाले स्थानीय तहले भने बमोजिम औद्योगिक कच्चा पदार्थ रुपमा प्रयोग हुने फोहोर पुन प्रयोग नगर्ने, तोकेको ठाउँमा बाहेक अन्त फोहोर फाल्ने संस्थाहरुको अनुमतिपत्र नै रद्द गर्न सक्ने कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ।