हदबन्दीले ८ वर्षदेखि एक खर्ब ऋणको ब्याज तिर्दैछौं, जेल जानुपर्ने अवस्था छ: दिपक कुवँर

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास संंघका अध्यक्ष दिपक कुवँरले अहिले घरजग्गा व्यवसाय थिलथिलो अवस्थामा रहेको भन्दै नीति निर्माताहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।

आजदेखि सुरु घरजग्गा मेलामा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सामु उनले घरजग्गा व्यवसाय पनि उद्योग भएको भन्दै यसले अन्य उद्योगहरूमा पनि अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने बताएका हुन्।

‘रड उद्योग, सिमेन्ट उद्योगको ढोका यसरी त्यहाँबाट आएर आउन ढोका देखि २४० वटा उद्योगको प्रोडक्टहरू यसले खपत गर्न सक्छ। यो उद्योगको नि उद्योग हो। यस र उद्योग आज यो हदबन्दीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा व्यवसायीहरू सयौँ व्यवसायीका २०० वटा भन्दा कम्पनीहरू, २ खर्ब भन्दा बढीका राजस्वहरू आज रोकिएर बसेका छन्,’ उनले भने।

उनले २०७६ सालदेखि घरजग्गा व्यवसायीहरु अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्दै सरकारले आफूहरुको काम बुझ्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

‘तर, राज्यले ५०-५२ सालतिर व्यक्ति व्यक्तिले काम गरिरहेकोमा कम्पनी खोलेर काम गर्नुस् भनेर एउटा बजेट भाषणको माध्यमबाट आह्वान भयो। व्यवसायीहरूले कम्पनी खोले। त्यसको उद्देश्य भनेकै जग्गा किन्नु, डेभलप गर्नु र यसलाई घरघडेरी अथवा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्नु हो। त्यही काम गर्न बैंकबाट ऋण लिएर एउटा व्यवस्थित बसोबासमा योगदान गर्न सकौँ भनेर हामीले काम गरेका छौं,’ उनले भने।

उनले त्यसबेलादेखि नै हाउजिङ र हदबन्दीबारे अनभिज्ञता रहेको भन्दै त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेको तर अहिलेसम्म सफल नभएको बताए।

उनले सभामुखतर्फ इंगित गर्दे भने, ‘सभामुख ज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा पिर मर्काहरू सुन्दिनुस्। २ खर्बको आदी १ खर्ब त बैंकको ऋण छ। हामीले बेचिसकेका घर जग्गाहरूको ब्याज तिरेर हाम्रा साथीहरू ८ वर्षदेखि बस्नु परेको छ।’

हदबन्दी खुल्ने बित्तिकै १ खर्ब रुपैयाँ बैंकको ऋण तिरिने भन्दै उनले २० देखि २५ अर्ब राज्यलाई कर जाने बताए। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उनको जिकिर थियो।

‘६०-७० अर्ब रुपैयाँ हाम्रा साथीहरूसँग हुन्छ। अहिले नयाँ सरकार नयाँ भिजनका साथ आइरहेको छ। ८ वटा ठाउँमा सहर बनाउने कुरा छ। निश्चय पनि हाम्रा साथीहरूसँग धेरै अनुभव र एक्सपर्टिज छ। तर, अहिलेको नीति नियमका कारण घरजग्गा व्यवसायीहरु जेल जानुपर्ने अवस्था छ।’