‘भोटेकोशी बाढीले समृद्धिको न्यारेटिभमै धक्का, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलेर मात्र आउटकम आउँदैन’

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बेहोरेको असरको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियोसँग उठाउनका लागि सरकारी निकायको संस्थागत क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जाने तयारीबारे जानकारी गराउने क्रममा नतिजाका लागि हिमाली क्षेत्रमा गरिएका अध्ययन-अनुसन्धानलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा धारणा बनाउनुपर्ने बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कतै सहभागी नगराइएको गुनासो पनि गरे।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अथवा कोपमा प्रतिनिधित्व गरेर/बोलेर मात्रै त हामीले सोचेको जस्तो आउटकम पक्कै आउँदैन। लङटर्म आउटकमका लागि हामीले इन्स्टिच्युसन विकासका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले क्लाइमेट डिप्लोमेसी, अनेक कुराहरु गरिरहेका छौं। तर, परराष्ट्र मन्त्रालय आजको नेपालको सरकारी संरचनाभित्र कतै पनि इन्गेज छैन। भनेको वातावरण मन्त्रालयले यसको सबै कुरा क्यारी गर्छ। कोप जस्तो फोरमहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय जोडिएको देखिँदो रहेनछ। पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा हामीले हाम्रा मुद्दाहरु उठाउँदै गर्दाखेरि मुद्दालाई स्थापित गर्न सहयोग हुन सक्ने डाटा, इभिडेन्स, त्यसको साइन्टिफिक रिगर अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।’

उनले यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिए। मन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीले समृद्धिको न्यारेटिभमा नै धक्का पुर्‍याएको बताए।

‘पछिल्लो समय हामीले कन्सेप्चुअलाइज गरेको नेपालको समृद्धिको विषय चाहिँ एकदमै बढी रिभर करिडोर, हिमालयन रिभर करिडोरसँग जोडिन्छ। हाम्रो उत्तर-दक्षिणका मेजर बाटोहरुको परिकल्पना सबै मेजर रिभर करिडोरसँग जोडिएको छ। हामीले दुई देशको बीचमा बसेर जुन ब्रिजको परिकल्पना गरिरहेका छौं, त्यसको कनेक्टिभिटीको मेजर लाइफलाइन पनि रिभर करिडोरसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो कम्तिमा पनि ३०-४० वर्षयता नेपालको बस्ती विकास र बजार विकास मेजर रिभर करिडोरका बेसिनमा जोडिएको छ। बिजुली निर्यातबाट हामीले जुन समृद्धिको सपना देखेका छौँ, त्यो पनि मेजर हिमालयन रिभर करिडोरसँग जोडिएको छ। कम्तिमा पनि २५ वर्षदेखि बनाइराखेको समृद्धिको न्यारेटिभमा नै भोटेकोशी बाढीले धक्का पुर्‍याएको छ। त्यसले हामीलाई रि-थिंक गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।’

भोटेकोशी बाढीले भएको जनधनको क्षति र जलवायु न्यायको विषय नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउँदैछ। परराष्ट्रमन्त्री खनाल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह महासभामा भाग लिन केही दिनमा अमेरिका जाँदैछन्।