गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने विधेयक पारित, मौद्रिक नीति साउन १ गते जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालक सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने व्यवस्था गरेको विधेयक पारित गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ आज समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। यससँगै अब कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरुको कार्यकाल दुई वर्षको लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र संचालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र संचालक सदस्यमा कम्तिमा एकजना महिला नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संचालक समिति सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

‘दुई वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संचालक सदस्य बन्न नपाउने गरि विश्राम अवधि (कुलिङ्ग अफ पिरियड) समेत राखिनुका साथै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति संचालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ समितिले भनेको छ।

त्यस्तै, मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ ग को व्यवस्था कायम राखिएको छ।

यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा रहेको सजायको व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समितिले अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको आजको बैठकले मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्षको साउन १ गते जारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेर दायरा थप गर्न पनि समितिले भनेको छ।

राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा २ पटक बस्नु पर्ने पनि समितिले निर्देशन दिएको हो।