www.bizmandu.com
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा लगानी निजी क्षेत्रको, २५ अर्ब चुक्ता पुँजीको प्रस्तावसहित मस्यौदा तयार
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्न नसकेर लिलामीमा राखिएका धितो पनि बिक्री हुन नसकी थुप्रिएका छन्। यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहितको कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनी स्थापना सम्बन्धमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले कम्पनी स्थापनाको कानुनी आधार तयार पार्न विधेयकको मस्यौदा अब अर्थ मन्त्रालय पठाउन लागेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तको संख्या धेरै रहेको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेकाले पर्याप्त पुँजी भएको संस्था आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्पनी स्थापनाका लागि हामीले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका छौं। मस्यौदा अब चाँडै अर्थ मन्त्रालय पठाउनेछौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएकाले कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।’
कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री गर्न नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद बिक्रीको काम गर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई सानो सानो टुक्रा गरी छुट्याएर बिक्री गर्न नसक्ने भए पनि पुनर्संरचना कम्पनीले भने आवश्यकताअनुसार टुक्र्याएर बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गैरबैंकिङ सम्पत्ति पूर्णरूपमा खरिद गर्न वा आंशिक रकम भुक्तानी गरी बिक्रीपछि रकम समायोजन गर्ने गरी सम्झौता गर्न सक्नेछ।
कम्पनीमा सरकार र राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने छैनन्। निजी क्षेत्रको पुँजीबाट कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। ‘सरकार र राष्ट्र बैंकले लगानी गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रले नै पुँजी हालेर कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ ती कर्मचारीले भने।
कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। कम्पनीले आवश्यक स्रोत जुटाउन ऋणपत्रसमेत जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘कम्पनीको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिक्री हुन नसकेको सम्पत्ति लिएर त्यसको व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्नु हो,’ राष्ट्र बैंकका अर्का कर्मचारीले भने, ‘हामीले कम्पनीलाई ऋणपत्र जारी गरेर समेत पुँजी जुटाउन सक्ने प्रस्ताव गरेका छौं।’
मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेकका रुपमा संसद्मा जानेछ। संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कम्पनी स्थापनाको बाटो खुल्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुसभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
बढ्दै गइरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। त्यसमध्ये ४८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको वाणिज्य बैंक, ५ अर्ब ६४ करोड बराबरको विकास बैंक र ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्त कम्पनीमा थुप्रिएको हो।
पाँच वर्षअघि २०७७/७८ मा गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर थियो। तर, कोभिड-१९ पछि आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, कर्जा लगानीमा कमी तथा ऋण असुली प्रभावित हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको हो।
घरजग्गा किनबेचमा छाएको मन्दीका कारण पनि बैंकले लिलामीमा राखेका सम्पत्ति बिक्री हुन नसक्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बर्सेनि बढिरहेको हो।
बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्तिले बैंकहरूको आम्दानी, पुँजी पर्याप्तता र वितरणयोग्य नाफामा समेत दबाब बढाएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा नेपालमा नयाँ भने होइन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को बजेटमै खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि यस्तै संस्थाको आवश्यकता औँल्याएको थियो। त्यतिबेला सरकारी लगानीमा कम्पनी संचालन गर्ने विकल्प अघि सारिएको थियो। अहिले भने निजी क्षेत्रको लगानीमा यस्तो संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
छिमेकी देश भारतमा सरकारी तथा निजी लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न कम्पनी संचालनमा छन्। त्यहाँ यस्ता कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएको छ।