सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता चार महिनापछि बल्ल खुलाइँदै, छलफलमा सुनिल लम्साल

काठमाडौं। सरकारले करिब चार महिनादेखि बन्द रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाउन लागेको छ।

सरकारले दर्ता बन्द गरेका कारण मुख्य सिजनमै सार्वजनिक बसको किनबेच ठप्प भएका कारण अटो व्यवसायी र यातायात व्यवसायीको चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्णय सच्याउन लागेका हुन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाउने विषयमा मन्त्री लम्साल छलफलमा छन्।

लम्सालले मंगलबार साँझसम्म मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दर्ता खुलाउने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘अहिले दर्ता खुलाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रीले आजै निर्णय गरेर दर्ता खुलाउने कुरा छ। तर, लामो दूरीमा चल्ने डिजल बसको दर्ता खुलाउने कि नखुलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको छलफल अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को दर्ता खुलाउने तयारी छ।’

मन्त्री लम्सालको मौखिक निर्देशनका आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ ७ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई सर्कुलर पठाएर सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द गर्न लगाएको थियो।

दर्ता बन्द गरिएका कारण प्यासेन्जर सेगमेन्टका गाडीको व्यापार मुख्य सिजनमै चौपट भएको छ। यातायात व्यवसायीले दसैंका बेला यात्रुको ओहोरदोहोर बढ्ने भए नयाँ गाडीको अर्डर गर्न सकेका छैनन्। दर्ता रोकिएका कारण उनीहरुले बिक्रेताहरुकहाँ पुग्ने हिम्मत नगरेका हुन्। बिक्रेता कम्पनीले पनि माग नआएका कारण प्यासेन्जर सेगमेन्टका बस भित्र्याएका छैनन्।

यायातात व्यवसायीले दसैंका बेला गाडीको अभाव हुने जनाउ दिएपछि विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुलाउन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरेको थियो। तर, विभागले उठाएको टिप्पणीको फाइल मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको थियो।

विभागले नै दर्ताको निर्णय गर्न सक्ने भनेर मन्त्रालयले फाइल फिर्ता गरिदिए पनि विभागका अधिकारीले आँट नगरेपछि मन्त्री लम्साल आफैंले छलफल गरेर निर्णय सच्याउन लागेका हुन्।

लम्सालले इभीतर्फ १४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीका रुपमा दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्न लागेको स्रोतले बतायो। ‘१४ सिट वा सोभन्दा कम क्षमताका इभीलाई भने सार्वजनिक सवारीसाधनका रुपमा दर्ता नगर्ने कुरा छ,’ स्रोतले भन्यो।

डिजलबाट संचालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा दर्ता खुलाउने/नखुलाउने विषयमा मन्त्री लम्साल छलफलमै छन्। ‘विशेषगरी लामो दूरीमा संचालन हुने डिजल बसको दर्ताका विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने नीति अघि बढाइरहेको छ। काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा संचालन हुने डिजल इन्जिनयुक्त सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः हटाएर विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएका कारण तत्कालका लागि सार्वजनिक सवारीतर्फ इभीको दर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

मन्त्री लम्सालले केही दिनअघि आफूलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका यातायात व्यवसायीलाई अब सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा लैजान तयार हुन भनेका थिए।

तर, व्यवसायीले तत्काल सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई इभीमा रुपान्तरण गर्न सम्भव नहुने भन्दै लामो दूरीमा संचालन हुने डिजल बसको दर्ता पनि खुलाउन माग गरेका थिए।