उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त, पाँच दिनपछि अवकाश जान लागेका बेल्वासे पनि अटाए

काठमाडौं। मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई सिफारिस गरेको हो। सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरमा पदस्थापना गरिएको छ। त्यस्तै पोखरेललाई उच्च अदालत सुर्खेतमा पदस्थापना गरिएको हो। न्यायाधीश बेल्बासेलाई उच्च अदालत जनकपुरमा सिफारिस गरिएको हो।

उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका बेल्बासे भने असोज ४ गते अवकाशमा जान लागेका थिए। जिल्ला अदालत कास्कीमा कार्यरत उनलाई जनकपुरमा पदस्थापन गरिएको छ। ६३ वर्षको उमेर हदको कारण अवकाशमा जान लागेका थिए।

उच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश खाली थियो। मंगलबार तीन जनाको मात्र बढुवा सिफारिस भएको हो। जिल्ला अदालतमा अहिले उनी वरिष्ठताको आधारमा १३ औं नम्बरमा छन्।

बेल्बासेले पोखरामा भएको समयमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्न अनुमति दिएका थिए। कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा २०८३ जेठ ८ मा अभियोजन संशोधनको अनुमति दिएको थियो।

त्यसपछि लामिछानेको मुद्दा रहेको रुपन्देही,  पर्सा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने अनुमति आएको थियो। चितवन, काठमाडौं, कास्की, पर्सा र बुटवलमा सहकारी ठगी सम्बन्धि कसुर भने विचाराधीन नै छ।

न्यायाधीश बेल्बासेको इजलासले भनेको थियो,’प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरुपणको मुल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको, वादी नेपाल सरकारले सुरू अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषयको दाबी नलिएको, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदाबी नरहेको, संशोधनपश्चात् समेत जाहेरवालाहरूको जाहेरी दरखास्त मागबमोजिमको सहकारी ठगीतर्फको अभियोग दाबी कायम रहने देखिएको, निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाहरूले आफ्नो बिगो रकम सहजरूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जानेछ।’

कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार हुने भएपनि यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने दाबी आदेशमा गरिएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो-‘अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिब रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिदिएको छ। यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मुल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्नू।’

यसअघि न्यायाधीश सरुवामा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने बासुदेव आचार्यलाई पनि विशेष अदालतमा ल्याइएको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत हुँदा आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थिए। २०८२ पुस ३ गते उच्चले बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।