अदालत पुगेको राहदानी विवाद : जर्मन कम्पनीले भन्यो- बयानको मौकाविनै झुटो मुद्दा लगाइयो

काठमाडौं। राहदानी छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको जर्मन कम्पनी भरिडोसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि बयानका लागि आफूलाई मौका समेत नदिएको गुनासो गरेको छ।

बयानका लागि उपस्थित हुने जानकारी दिँदा समेत अख्तियारले आरोपबारे खण्डन गर्ने अवसर नै नदिइ मुद्दा दायर गरेको कम्पनीले विशेष अदालतसमक्ष बताएको हो।

कम्पनीका अधिकार प्राप्त व्यक्ति गत बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतका सदस्यहरू नारायण पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो। अदालतले जर्मन कम्पनी भरिडोसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारिखमा छोड्न आदेश दिइसकेको छ।

इजलासले अनुसन्धानका क्रममा अन्य प्रतिवादीले दिएका बयानबारे जानकारी दिँदै त्यसमा कम्पनीको प्रतिक्रिया मागेको थियो। त्यसको उत्तरमा भेरिडोसका प्रतिनिधिले अन्य प्रतिवादीले कम्पनीको संलग्नता नभएको बताएको बयान दिए। उनले कम्पनीविरुद्ध स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाण समेत नभएको तर अख्तियारले बयानको समेत अवसर नदिएको बताए।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि आउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो। ती प्रतिनिधिका अनुसार पत्र प्राप्त भएको ७ दिनपछि बयानका लागि उपस्थित हुने जानकारी गराइएको थियो।

राहदानी प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानको फाइल हतारमा अदालतमा बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको एक सातामा गत असार ८ गते अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘जब भेरिडोसले अख्तियारलाई बयानका लागि सहभागी हुने जानकारी गरायो, अख्तियारले बयान नै नलिइ भेरिडोसको प्राकृतिक अधिकार उल्लंघन गरेर झुटो आरोप लगायो,’ अदालतमा हाजिर भएका कम्पनीका प्रतिनिधिले इजलाससमक्ष भने।

इजलासमा अदालतका सदस्यले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई २२ वटा प्रश्न गरेका थिए। केही ‘कोर’ प्रश्न मुद्दा सम्बन्धी थिए।

बयानमा प्राय: आरोपीको नामदेखि स्वास्थ्य अवस्था र बयानका लागि शारीरिक र मानसिकरूपले तयार भए/नभएको बारेमा सामान्य प्रश्न गरिन्छ। त्यसपछि मात्र ‘कोर’ प्रश्नमा प्रवेश गर्ने गरिन्छ। कम्पनीले आफ्ना तर्फबाट अधिवक्ता रोशन नेपाललाई अख्तियारी दिएको थियो।

अदालतमा बयानका क्रममा टेन्डर प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार भएको आरोपबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो। ठेक्कामा राहदानी विभागलाई करोडौं नोक्सान भएको आरोपको कम्पनीका प्रतिनिधि चापागाइँले इजलासमा खण्डन गरे।

विभागले आह्वान गरेको टेन्डर अनुसार नै आफूले प्याकेज-२ का लागि मात्र बोलपत्र पेस गरेको भेरिडोसले बताएको छ। प्याकेज-२ मा आफू सबैभन्दा कम बोली लगाएउने ‘रेस्पोन्सिप बिडर’ भएको भेरिडोसको भनाइ छ।

‘यसअघि फ्रेन्च कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसले देखाउँछ कि भेरिडोस विरुद्धका आरोप निराधार छन्,’ बयानमा भनिएको छ।

भेरिडोसलाई प्याकेज-२ का लागि आफ्नो ‘ब्लेड सर्भर’को सट्टा ‘र्‍याक सर्भर’ प्रस्ताव गरेको आरोपको बारेमा पनि प्रश्न गरिएको थियो।

जवाफमा कम्पनीले प्याकेज-२ को प्राथमिक उद्देश्य सर्भर खरिद गर्नु नरहेको र ‘पासपोर्ट प्रिन्टिङ सोलुसन’ प्राप्त गर्नु मात्रै रहेको बताएको छ। टेन्डर कागजातलाई अनिवार्य रुपमा ब्लेड सर्भर आवश्यक नरहेको तर ६४-बिटको तीन सर्भरको मानक राखिएको भनिएको छ।

भेरिडोसका लागि गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने वा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले टेन्डर मूल्यांकन गरिएको दाबी पूर्णतया निराधार भएको कम्पनीका प्रतिनिधिले इजलासमा पटकपटक बताए। कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको अनुचित वा गैरकानुनी फाइदा नलिएको बयानमा उल्लेख छ।

कम्पनीले प्याकेज-२ का लागि कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको छ वा छैन भनि प्रश्न गरिएको थियो। यदि प्राप्त गरेको भए कति रकम कुन प्रयोजनका लागि भुक्तानी गरियो भनेर सोधिएको थियो।

जवाफमा कम्पनीका प्रतिनिधिले विभागसँग हस्ताक्षर भएको सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा उल्लेख गरिएको ‘माइलस्टोन’ अनुसार नै भेरिडोसले भुक्तानी प्राप्त गरेको बताए। कम्पनीले ५ लाख ५० हजार राहदानी उपलब्ध गराइसकेको बयानमा उल्लेख छ।

कम्पनीले राहदानी विभागसँग पोहोर असारमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको बताएको छ। उसले औसतमा दैनिक चार हजार पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको छ।

भेरिडोसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को धारा ८(१), धारा २२, वा धारा २३ क अन्तर्गत कुनै अपराध नगरेको बयान इजालससमक्ष दिएको छ।

अख्तियारले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रकरणमा गत असार ८ गते राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १६ जना तथा ठेक्का पाएका दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबौयर आइडी सर्भिसविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो।

बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज-१ को ठेक्का १ अर्ब ५५ करोडमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र पासपोर्ट बुकलेट आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसनको प्याकेज-२ को ठेक्का ६ अर्ब ११ करोडमा भेरिडोसले पाएका हुन्।