दक्षिण एसियामा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्य बलियो बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को पहिलो महासभा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

सेप्टेम्बर १० र ११ मा आयोजना गरिएको महासभामा दक्षिण एसियाका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्री, कानून कार्यान्वयन अधिकारी, वन्यजन्तु विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार सहभागी भएका थिए।

नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको महासभाले वन्यजन्तु संरक्षण र अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धतासहित काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ।

महासभामा दक्षिण एसियाको साझा पर्यावरणीय सम्पदासँगै वन्यजन्तु संरक्षणका चुनौतीबारे छलफल भएको थियो। सहभागीहरुले खुला सीमा र बढ्दो डिजिटल व्यापारका कारण वन्यजन्तुको अवैध कारोबार नियन्त्रण थप जटिल बन्दै गएको भन्दै कानून कार्यान्वयन, सूचना आदानप्रदान र अन्तरदेशीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

महासभाले वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध व्यापारलाई निरन्तर र जटिल अन्तरदेशीय संगठित अपराधका रुपमा स्वीकार गरेको छ। यस्ता अपराधविरुद्ध राष्ट्रिय प्रयासलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिसग जोडेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।

अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणमा वित्तीय अनुसन्धानमा जोड

महासभाले संगठित वन्यजन्तु अपराधसग सम्बन्धित समूहको वित्तीय कारोबार पहिचान तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिएको छ। अपराधबाट हुने आम्दानी रोक्न वित्तीय अनुसन्धान, सम्पत्ति जफत र प्रभावकारी अभियोजनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख घोषणापत्रमा छ।

सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण तथा संगठित अपराधसग सम्बन्धित समुहसगको सहकार्य बढाउने र गम्भीर वन्यजन्तु अपराधलाई संगठित अपराधका रुपमा मान्यता दिई त्यसविरुद्धको कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यस्तै, सदस्य राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान तथा फौजदारी न्यायसम्बन्धी सहकार्यलाई मजबुत बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार कानुनी ढाँचा सुदृढ गर्ने घोषणा गरिएको छ।

महासभाले वन्यजन्तु संरक्षणलाई बृहत् वातावरणीय तथा विकासात्मक चुनौतीबाट अलग राखेर हेर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जैविक विविधतामा आएको ह्रास तथा अवैध वन्यजन्तु व्यापारका कारण उत्पन्न जोखिम सामना गरिरहेको भन्दै स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विशेषगरी आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन दीर्घकालीन रुपमा सफल हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसका लागि दिगो र वन्यजन्तुमैत्री ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माण गरी समुदायलाई उनीहरूको प्राकृतिक परिवेशको संरक्षणमा प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।

महासभाले वन्यजन्तु अपराधविरुद्धको कारबाहीलाई बलियो बनाउन विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा क्षेत्रीय ज्ञान आदानप्रदानलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

घोषणापत्रमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा रेन्जर, वन अधिकृत, वन्यजन्तु अधिकारी, भन्सार अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सरकारी वकिललगायत अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीको क्षमता, स्रोतसाधन र सहकार्य बलियो बनाउने उल्लेख छ।

साथै समुदाय, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा, महिला, सञ्चारमाध्यम, यातायात तथा वित्तीय क्षेत्र, ई-कमर्स र पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई वन्यजन्तु अपराधविरुद्धको अभियानमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सीमापार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सावेनमार्फत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय साझेदारसँग सहकार्य बढाउने निर्णय पनि महासभाले गरेको छ।

महासभाले हरेक वर्ष जनवरी ३० लाई ‘सावेन दिवस’ का रुपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सन् २०११ जनवरी ३० मा भएको औपचारिक सुरुवातको सम्झनामा उक्त दिनलाई सावेन दिवसका रुपमा मनाउदै दक्षिण एसियामा वन्यजन्तु अपराधविरुद्ध जनचेतना, क्षेत्रीय सहकार्य र सामूहिक कारबाही प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको छ।

घोषणापत्रको कार्यान्वयनको प्रगति आगामी महासभा तथा कार्यकारी समितिमार्फत समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि सदस्य राष्ट्रहरुले जनाएका छन्।