आयोजना र उद्योगलाई वन क्षेत्र प्रयोगको व्यवस्था सहज बनाइँदै, होटल चलाउन पनि दिइने

काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका खनिजजन्य उद्योग संचालनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउने भएको छ।

वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी विद्यमान कानुनका कारण खासगरी जलविद्युत आयोजना र सिमेन्ट उद्योगले बढी समस्या खेपिरहेकामा सरकारले अब कानुन संशोधन गरेरै सहजीकरण गर्न लागेको हो।

यसका लागि वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ। त्यसका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न अन्य विकल्प नभएको र वातावरणीय अध्ययनबाट उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्थाका लागि ऐनको दफा ४२ संशोधन गर्न लागिएको छ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

प्रदेश वा स्थानीय तहले पनि विकास योजना वा आयोजना सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो आयोजना प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भएको निर्णय गरी संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व रहेका निकायबाट संचालन हुने आयोजनाले पनि प्रयोग हुने वन क्षेत्र बराबरको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न आवश्यक रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

तर खानेपानी, परम्परागत बाटोघाटो तथा पुलपुलेसा, परम्परागत सिंचाइ कुलो र सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आयोजनाले भने यस्तो रकम दाखिला गर्नुपर्ने छैन। वन क्षेत्र प्रयोगबापत प्राप्त हुने राजस्व कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने पनि तोक्न लागिएको छ।

वन क्षेत्र प्रयोगबापत राजस्व खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो रकम वनका लागि जग्गा व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेछ।

विद्युत् प्रसारण तथा वितरण र सञ्चार सेवाका आयोजनाका लागि भने टावर प्याड तथा राइट अफ वे क्षेत्रमा छुट्टै शुल्क र वृक्षारोपणसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वनमा केबलकारदेखि चारतारे होटलसम्म

राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बाटो पनि खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ। केबलकारदेखि चार तारे होटल चलाउन दिने व्यवस्थाका लागि विद्यमान ऐनमा नयाँ दफा थपिंदैछ।

ऐनमा थप्न लागिएको दफा १३ख मा ‘मन्त्रिपरिषद्ले वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोकिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग वा क्षेत्र दिन सक्नेछ’ भनिएको छ।

यसअन्तर्गत प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलाइन, रक क्लाइम्बिङ, र्‍याफ्टिङ, क्यानोइङ जस्ता साहसिक पर्यटन गतिविधिका साथै केबलकार, चेयरलिफ्ट, रोपवे, ग्राभिटी फ्लो र कम्तीमा चारतारे होटल निर्माण गर्न सकिनेछ।

तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको वन क्षेत्रमा कुल वन क्षेत्रको २० प्रतिशत वा बढीमा २.५ हेक्टरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसभन्दा बढी क्षेत्र प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रुख हटाउनुपरेमा वन विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै अनिवार्यरुपमा वातावरणीय अध्ययन गराउनुपर्नेछ ।

बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिने

वन ऐनअन्तर्गतको कसूर अनुसन्धानको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। प्रदेश सरकारको कम्तीमा छैटौं तहका वन कर्मचारी वा नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रअनंकितप्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

वन्यजन्तु अपराध वा विदेशी नागरिक संलग्न वनजन्य कसुरको अनुसन्धान तहकिकात भने प्रदेश सरकारको कररमचारीले गर्न पाउने छैन। नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउनेछ।

अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ वा जफत गरिएका सामान तथा मुद्दा दायर भएको विवरण २४ घण्टाभित्र विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संरक्षित क्षेत्र भएका जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसमा निश्चित समयका लागि केही वन्यजन्तुलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसमा संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा नरहेका बँदेल, दुम्सी, बाँदर, निलगाई लगायत पर्न सक्नेछन्।

विधेयक संशोधन भएपछि निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन,२०१३ खारेज हुनेछ।