पूर्वाधारदेखि एआइसम्म नेपाल-चीन सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको जोड

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको दायराबाट माथि उठाउँदै पर्यावरणीय सहकार्य, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा आधारित रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौंमा शनिबार सुरु भएको तेस्रो काष्ठमण्डप संवादअन्तर्गत ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध : सहकार्यका विस्तारित आयाम’ विषयक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्दै मन्त्री खनालले भोटेकोशीमा भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन सीमा राजनीतिक सीमारेखामात्र नभई साझा पर्यावरणीय नियति जोड्ने क्षेत्र भएको देखाएको बताए।

बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उनले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना व्यक्त गरे। उद्धार तथा राहतका क्रममा चीन सरकारले उपलब्ध गराएको आकस्मिक र प्राविधिक सहयोग तथा जलविज्ञानसम्बन्धी समन्वयप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट उनले आभार व्यक्त गरे।

‘भूगोलले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक सीमा मात्र कोर्दैन, यसले हाम्रो साझा नियतिलाई जोड्छ,’ उनले भने।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेका हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम र पहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच रियल-टाइम स्याटेलाइट तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। हिमालयलाई विभाजनको अवरोध नभई साझा पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई आर्थिक विकाससँग जोड्न ‘थिक कनेक्टिभिटी एन्ड थिन बोर्डर्स’ अर्थात् बाक्लो कनेक्टिभिटी र पातलो सीमाको अवधारणालाई अघि बढाइएको बताए। ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई व्यवहारमा उतार्न उत्तरी नाकाको पूर्वाधार सुधार र विपद् उत्थानशीलता आवश्यक रहेको उनले बताए।

उत्तरी नाकामा भन्सार पूर्वाधार आधुनिकीकरण, उच्च हिमाली सीमावर्ती बन्दरगाहलाई वर्षैभर सञ्चालन हुने व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास तथा बाढी–पहिरो प्रतिरोधी सडक, पुल र सीमापार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

चीनले हरित प्रविधि, रोबोटिक्स र जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा हासिल गरेको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताउँदै मन्त्री खनालले संयुक्त नवप्रवर्तन प्रयोगशाला, इन्क्युबेसन केन्द्र र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

गत जुनमा चीन भ्रमणका क्रममा तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानमा नेपाली र चिनियाँ जलविज्ञानीले हिमनदी तथा हिमतालसम्बन्धी अध्ययनमा सहकार्य गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, “कडा वैज्ञानिक अनुसन्धानले राष्ट्रिय सीमालाई चिन्दैन।”

नेपालको युवा जनशक्तिलाई चिनियाँ प्रविधि र अनुसन्धानसँग जोड्नुका साथै विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी, पर्यटक तथा तीर्थयात्रीबीचको आवागमन बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सन् २०१९ मा स्थापित नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीलाई आर्थिक समृद्धि, प्रविधि र वातावरणीय सुरक्षासँग जोडेर थप गहिरो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।