रावल आयोगले औंल्याएको अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनि उल्लेख भएका कित्ताहरुबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरुको समेत एकमुष्ट रुपमा सरकारी तथा सार्वजनिक रुपमै कायम गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव थिए।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २९ गतेको बैठकले नै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो।

रावल आयोगले तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा गरी १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याएको थियो।