सहकारी संस्था भ्रष्टाचार र ठगीको पैसा लुकाउने ठाउँ, करोडमाथिको कारोबारको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (टेरोरिस्ट फाइनान्सिङ) नियन्त्रण गर्न विशेष मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको मार्गदर्शनले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै दर्ता भएका सहकारी संस्थालाई आफ्नो जोखिम पहिचान गरी रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा नियमन बलियो हुँदै गएपछि अपराधीहरूले तुलनात्मक रूपमा कमजोर निगरानी भएको सहकारी क्षेत्रलाई अवैध रकम लुकाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

सहकारीका खाता वास्तविक स्रोत लुकाएर भ्रष्टाचार वा ठगीबाट आर्जित रकम राख्ने, शंकास्पद कारोबार गर्न खाता खोल्ने र सहकारीभित्रैको ठगीको रकम पुनः सोही संस्थामार्फत सेतो बनाउन प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारका विभिन्न निकायहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन-२०२६ प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको जोखिमलाई ‘मध्यम-उच्च’ वर्गमा राखेको छ।

सहकारी क्षेत्रको बढ्दो आकार, राजनीतिक रूपमा चिनिएका व्यक्ति (पीइपी) र व्यवसायीहरूको संलग्नताका साथै कानुनभन्दा बाहिर गएर रकम दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति र सुपरिवेक्षणमा रहेको कमजोरीका कारण सहकारी क्षेत्रलाई मध्यम जोखिम क्षेत्रका रुपमा औंल्याइएको छ।

त्यही भएर सरकारले मार्गदर्शन जारी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी हुन भनेको छ। सहकारीमा अपूर्ण सदस्य पहिचान हुने गरेको, अपुष्ट प्रोफाइल बनाउने गरेको, लाभग्राही स्वामित्व पहिचानमा कमजोरी र नगद कारोबारको उच्च मात्राले वित्तीय पारदर्शिता कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यही भएर मार्गदर्शनले सहकारीलाई सदस्य सम्पूर्ण जाँचबुझ (सदस्यको ड्यु डेलिजेन्स) अनिवार्य गर्न भनेको छ। यसभित्र नयाँ खाता खोल्दा सदस्यको नाम, ठेगाना, पेशा, आम्दानीको स्रोत र कारोबारको उद्देश्य अभिलेख राख्नुपर्ने र सरकारी परिचयपत्रबाट पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उच्च जोखिमयुक्त सदस्य वा कारोबारका हकमा थप कडाइका साथ जाँचबुझ गर्न भनिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल स्क्यान, रकमको स्रोत पहिचान र व्यवस्थापनको स्वीकृति समावेश गर्न पनि भनिएको छ।

राजनीतिक रूपमा उजागर व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निवृत्त भएको ५ वर्षसम्म विशेष निगरानीमा राख्न भनिएको छ। सबै अभिलेख कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि निर्देशनमा छ।

शंकास्पद देखिएमा तुरुन्तै वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू) लाई शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भनिएको छ। एक दिनमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार भएमा १५ दिनभित्र सीमा कारोबार प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पनि तोकिएको छ।

मार्गदर्शनमा २९ वटा जोखिम संकेत सूचीकृत गरिएको छ। यसमा झुटो नाममा खाता खोल्ने प्रयास, अस्पष्ट स्रोतको रकम, निष्क्रिय खातामा अचानक ठूलो कारोबार र सहकारीको रकम पदाधिकारीको व्यक्तिगत खातामा सारिनेजस्ता अवस्था समावेश छन्।

नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ। त्यसबाट बाहिर निस्कन नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले भनेको छ। बुधबार र बिहीबार मलेसियामा भएको द्वीपक्षीय बैठकमा नेपाल पक्षलाई सहकारी सहितका क्षेत्रमा सुधारका लागि म्यान्डेट दिइएको छ। सरकारले त्यही अनुसार मार्गदर्शन जारी गरेको हो।