उद्योगीको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज नहुने मन्त्री यादवको भनाइप्रति एफएनसीसीआइले जनायो आपत्ति

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवको उद्योगी तथा व्यवसायीलक्षित अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाबारे उद्योगी/व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको महासंघको ठहर छ।

ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिए समाधान खोज्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। सम्पूर्ण उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नै उल्टै दोषी देखाउनु उचित नहुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।

‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको महासंघले जनाएको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने उसको भनाइ छ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो जाँदा ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या भएको महासंघले स्मरण गराएको छ। यस्तो प्राकृतिक विपद्का कारण आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला उद्योगी/व्यवसायीलाई दोष दिनु उचित नभएको महासंघको धारणा छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विपद्को समयमा निजी क्षेत्र सरकारसँगै उभिँदै आएको छ। राहत, उद्धार र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा उद्योगी/व्यवसायीले निरन्तर सहयोग गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्दा सरकार र व्यवसायीबीचको विश्वासमा असर पर्छ।’

महासंघले नेपालमा ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको भन्ने धारणासमेत यथार्थपरक नभएको जनाएको छ। ग्यास उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी उद्योग आवश्यक नरहेको भनाइप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ।

सरकार आफैं उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा प्रभावकारी नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्ने महासंघको धारणा छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनु पनि सरकारको जिम्मेवारी भएको महासंघले जनाएको छ।

लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उसले जोड दिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ।

कानुन तथा विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

निजी क्षेत्रले दिने सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभावका रूपमा चित्रण गर्न नहुने महासंघले जनाएको छ। नीति, ऐन र नियम बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

महासंघले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका चुनौतीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन रहेको मन्त्री यादवकै अभिव्यक्तिले समस्या रहेको पुष्टि गरेको महासंघको तर्क छ।

अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न दोषारोपणभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। अविश्वासभन्दा विश्वास र टकरावभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको आग्रह छ।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र अमर्यादित : एलपी ग्यास उद्योग संघ

नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार गर्दै आएका उद्योगीहरूले पनि उद्योगमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या भइरहेका बेला उद्योगीलाई लक्षित गरी गरिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र अमर्यादित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघका अनुसार एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपालमा ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका छन्।

देशमा विभिन्न समयमा विपत्ति र महाविपत्ति आए पनि उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको संघले जनाएको छ। कठिन परिस्थितिमा समेत उद्योगहरूले आफ्ना स्रोत र साधन परिचालन गर्दै सेवा दिँदै आएको संघको दाबी छ।

संघले प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ग्यासको आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन उद्योगीहरू आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म खटिरहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका मन्त्रीबाट उद्योगीलाई लक्षित गरेर आएको अभिव्यक्ति दुःखद भएको संघको भनाइ छ।

समस्याको समाधानका लागि एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ। ग्यास अभावका पछाडि विभिन्न कारण रहेको भन्दै ती सबै पक्षको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उसको माग छ।

संघका अनुसार ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर ग्यास १५ दिनका लागि भन्दै सुरु गरिएको व्यवस्था करिब ४ महिनासम्म निरन्तर रह्यो। त्यसले बजार व्यवस्थापनमा थप समस्या सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

संघले गत चैत १६ गते नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएर पूर्ण सिलिन्डरमा फर्कन आग्रह गरेको पनि जनाएको छ। त्यसपछि पनि सम्बन्धित निकायसँग निर्णय पुनरावलोकन गर्न पटक-पटक आग्रह गरिएको संघको दाबी छ।

पूर्ण सिलिन्डरको व्यवस्था लागू भएपछि ग्यासको माग अचानक बढेको संघले जनाएको छ। त्यसमाथि पृथ्वी राजमार्गमा भएको अवरोधका कारण ग्यास बोकेका बुलेटको ढुवानी प्रभावित भएको संघको भनाइ छ।

यी सबै विषयलाई समेटेर मात्र अहिलेको ग्यास अभावको विश्लेषण गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ। एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान नहुने उसको तर्क छ।

कुनै उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा संघले समर्थन जनाएको छ। तर, प्रमाणविना उद्योगीलाई दोषी देखाउने र भौतिक कारबाहीको संकेत दिने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको संघको भनाइ छ।

संघले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।