पुनर्निर्माणमा साथ दिने विकास साझेदारको वचन, ‘अनुदान र सहुलियत ऋण दुवै दिन तयार छौं’

काठमाडौं। विकास साझेदारहरूले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको चिन्ता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बुधबार सिंहदरबारमा राखेको छलफलमा सहभागी विकास साझेदारले नेपालको अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूहरू सधैं साथमा रहेको भन्दै स्रोतको चिन्ता नलिन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरुले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको बताएका छन्।

विपद्पछिको खोज, उद्धार र क्षति मूल्यांकनका विषयमा केन्द्रत छलफलमा उनीहरूले नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि विकास साझेदारहरूको हातेमालो महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।

जवाफमा विकास साझेदारहरूले तत्काल उद्धारदेखि राहत र अस्थायी बसोबासका लागि सघाउने आश्वासन दिए। छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले जोखिम न्यूनीकरण, विपद् जोखिम कम गर्ने पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्न सहकार्य गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए।

उनीहरले बाढी प्रभावितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।  

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार द्रुतरुपमा मर्मतका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदान सहायता दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एडीबीका नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वाले हरित पूर्वाधारमा विशेष जोड दिंदै त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय सहयोग तथा रणनीतिक साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए।

विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकका डिभिजन डिरेक्टर डेभिड सिस्लेनले बजेटरी सहायतामार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विश्व बैंकले यसअघि नै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयताको प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फिनले नेपालको कठिन घडीमा बेलायत सरकार साथमा रहेको बताए। उनले नेपाललाई तत्काल आवश्यक प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्न बेलायत तयार रहेको धारणा राखे।

बेलायतले नेपालको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा पनि सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘तत्कालीन सहयोगसँगै नेपालको जलवायु अनुकूलन दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा पनि बेलायत सरकार साथ दिन तयार छ,’ राजदूत फिनले भने।

उनले विपद् व्यवस्थापन कोषमा दिने अनुदान सहायता वृद्धि गर्न बेलायत सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए।

युरोपियन युनियनका डेपुटी हेड अफ मिसन थोमस मिलरले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक विकासमा जोड दिए। उनले बाढी प्रभावित परिवार, बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिंदै ईयूले आर्थिक रुपमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।

‘व्यवस्थित आश्रयस्थल, स्वच्छ खानेपानी, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा  युरोपियन युनियनको सहायता कोष परिचालन हुनेछ,’ मिलरले भने।

संयुक्त राष्ट्रसंघले युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदिमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राष्ट्रसंघकी आवासीय प्रतिनिधि लिलुह् पिटर्ज याहियुले यस्ता क्रियाकलापमा तत्कालै सघाउन थालिएको र विश्व स्वास्थ्य तथा विश्व खाद्यले सामग्रीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याइसकेको बताइन्।

उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणको स्थिति मूल्यांकन गरी दीर्घकालीन एकीकृत पुनरुत्थान योजना बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिन्। ‘विस्थापितको संरक्षण र महिला, बालबालिका लगायतको विशेष संरक्षण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रसंघ तयार छ,’ याहियुले भनिन्।

छलफलमा भारत, चीन, जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड लगायत देशका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।

भारतीय राजदूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन डा. राकेश पाण्डेले भारतले खोज तथा उद्धारमा सहयोग गरिरहेको जानकारी गराए। उनले छिमेकी मित्र राष्ट्रका नाताले थप खोज, उद्धार सामग्री, चिकित्सा टोली पनि परिचालन गर्न तयार रहेको बताए।

‘राहत सामग्री, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय मानवीय राहत सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छौं। थप सहयोग आवश्यक परे भारत जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ,’ पाण्डेले भने।

जर्मन राजदूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन बेन्जामिन साइडलले स्थानीय पूर्वाधार, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र साना स्थानीय पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा चासो राखे। उनले यस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग र दिगो प्रविधिको प्रयोगमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाए।