राष्ट्रसंघको महासभामा ५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग्दै बालेन, ‘क्लाइमेट जस्टिस’को मुद्दा उठाउने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा ‍क्षतिपूर्तिबापतको रकम तोकेरै जलवायु परिवर्तनको एजेण्डा उठाउने तयारी गरेका छन्। 

यसअघि नेपालले ‘जलवायु न्याय’ अन्तर्गत सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै सहायताका लागि अपिल गर्दै आएकामा बालेनले राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा क्षतिपूर्ति बापत ५ अर्ब अमेरिकी डलर पाउनुपर्ने दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका हुन्।

भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा राष्ट्रसंघको महासभामा जाने निर्णय गरेकामा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका नदी किनारका वस्ती बगरमा परिणत भएपछि बालेन आफैं गएर बाढीको कारण र जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइ क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धिले हिउँ पग्लिएर चट्टानसहितको हिमपहिरो आउँदा नेपालले रसुवा बाढीमा जस्तै वर्षेनि ठूलो नोक्सानी भोगिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भइरहेको छ,’ ती सदस्यले भने।

बाढीका कारण ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई बालेनले क्षतिपूर्ति माग्ने आधार बनाउन लागेका छन्। बाढीको कारणबारे वैज्ञानिकहरुको दाबीलाई प्रस्तुत गरिने छ। ‘बाढीको कारण, ग्लफले भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा राख्नुहुन्छ,’ उनले भने।

बालेनले सम्बोधनका क्रममा रसुवा बाढीका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मुद्दा उठाए पनि नेपालले कति रकम क्षतिपूर्ति पाउने भन्नेबारे केही बताएका थिएनन्।

भोटेकोशी बाढीपछि भदौ १७ गते संसद् बैठकमा पनि बालेनले जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालमा हलचल भएर नेपालले भोगेको विपद्‍मा विश्व समुदाय जिम्मेवार रहेको बताएका थिए।

बालेनले महासभामा सम्बोधनका क्रममा कार्बन उत्सर्जनका कारण तीब्र रुपमा जलवायु परिवर्तन भइरहे पनि यसमा नेपालको भूमिका न्यून रहेको बताउने छन्।

कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहेको नेपालले स्वच्छ उर्जाको प्रयोग र वनको संरक्षणबाट कार्बन अवशोषणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको विषयलाई पनि सम्बोधनमा समेटिने छ।

सरकारले जलवायु हानी नोक्सानी कोषलाई पत्र लेख्दै जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि औपचारिक रुपमा पहल थालिसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरबारे समेत छलफल हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भदौ २३ गते अमेरिकाको न्यूयोर्कमा सुरु हुँदैछ। महासभामा मुख्य सम्बोधन असोज ६ गते सुरु हुने तालिका छ।

बालेनले असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने तयारी छ। महासभामा भाग लिन बालेन ६ गते अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्ने तयारी छ।

गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेयता बालेन पहिलोपटक विदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन्। भ्रमणको तयारी बालेनको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे त्यस्तो औपचारिक रुपमा त अहिले केही छैन। तर उहाँको भ्रमणबारे सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका छन्। तयारी पूरा भएपछि औपचारिक जानकारी हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने।