काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समग्र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ‘बिजनेस प्लान’ तयार पारेका छन्।
लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई अघिल्लो हप्ताको बाढीले थप क्षति गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाएका हुन्।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेयर बजार रिकभरी प्लान, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम, ग्रे लिष्टबाट निकाल्ने योजना समेटिएका छन्।
यसमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको व्यावसायिक पुनरुत्थानका लागि प्याकेज ल्याउनेदेखि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री आफैंले विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्ने योजना छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पहिलो चरणको प्याकेज आइसकेको छ। जसमा प्रभावितलाई कर छुटदेखि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा भन्सार महसुलसमेत छुट दिइएको छ।
अर्थले छिट्टै तयार पारेको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ। जुन प्याकेजले प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा सघाउने योजना समेटेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
पछिल्लो समय सेयर बजार बढ्न सकेको छैन। दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदासमेत सेयर कारोबार र बजार दुवै बढ्न नसकेपछि अर्थ विशेष प्याकेजसहित लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने योजनामा लागेको हो।
मन्त्रालयले आगामी साता सेयर बजार रिकभरी प्लान सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा सेयर मार्केट सुधार योजना’मा बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने प्याकेजहरू समेटिएको स्रोतले बतायो।
‘निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आर्थिक सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहन प्याकेज आउँछन्। जसमा, उद्योग व्यवसायदेखि सेवा क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विभिन्न सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम हुनेछन्,’ स्रोतले भन्यो।
यो प्याकेज ल्याउनेबारेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका थिए। छलफल गरेर प्याकेज ल्याउनुअघि भोटेकोशी बाढीले तहसनहस बनाएपछि यो प्याकेज त्यतिकै अड्किएको थियो।
मुलुकलाई एफएटीएफको ग्रे-लिष्टबाट निकाल्ने विशेष योजना पनि मन्त्रालयले तयार गरेको छ। नेपाल ग्रे-लिष्टमा परेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबाट निक्लिनका लागि नेपालले दुई वर्षको समय पाएको थियो।
यसबाट निस्किनका लागि मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था, घरजग्गा व्यवसाय, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु लगायतको कारोबारमा विशेष सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउने प्लान समेटेको छ। त्यस्तै, हुण्डी कारोबार निरुत्साहित गर्ने योजना पनि समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पीडीएनए पनि तयार हुँदै
त्यसैगरी, रसुवा बाढीले ठूलो क्षति गरेको सरकारी आकलन छ। प्रारम्भिक आकलनमा करिब ५-६ खर्ब क्षति भएको भनिए पनि पुनर्निर्माणको त्यसभन्दा डेढदेखि २ खर्ब बढी लाग्ने आकलन छ। विस्तृत अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पोस्ट डिजास्टर निड्स असिस्मेन्ट (पीडीएनए) तयार पारिरहेको छ।
आयोगले पीडीएनए सार्वजनिक गरेपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न मन्त्री वाग्ले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकाय भ्रमणको योजनामा छन्।
‘यो प्रकोप आन्तरिक कारणले नभएकाले बाह्य सहयोग र सहायता झन् बढी आवश्यक छ। त्यसैले विस्तृत अध्ययनसहितको अन्तिम रिपोर्ट आएपछि लगानी जुटाउन मन्त्रीज्यू आफैं बाह्य भ्रमणमा जाने कार्यक्रम बन्दैछ,’ स्रोतले भन्यो।
यो प्रकोप जलवायुजन्य भएको भन्दै अर्थ र वातावरण मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा जलवायु हानि नोक्सानी कोषलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि पठाइसकेका छन्।