भोटेकोशी बाढीले उठायो जलवायु न्यायको प्रश्न, ‘प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुग्नुपर्छ’

रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल एउटा ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर बुझ्नु न्यायोचित हुँदैन। फेरि, यसको कारणबारे वैज्ञानिक निष्कर्ष नआउँदै यसलाई पूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्नु पनि ठीक हुँदैन।

अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो – विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले यस्ता विपत्तिको जोखिम कति बढाइरहेको छ र त्यसको मूल्य नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले किन तिर्नु परिरहेको छ त? नेपालको जलवायु न्यायको दाबी यही प्रश्नबाट सुरु हुन्।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०८ देखि ०.१ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ। तर, जलवायु परिवर्तनको जोखिम र त्यसबाट हुने क्षतिको भार नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन करिब ४८ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्ट थियो। सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार यो मात्रा करिब ४१.४ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्टमा झरेको छ।

विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न नसके सन् २०५० सम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कम्तीमा ७ प्रतिशतसम्म सानो हुन सक्छ। बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा, हिमताल विस्फोट र हिमनदी पग्लिने क्रमले नेपालका जोखिम थप जटिल बनाइरहेका छन्।

त्यसैले भोटेकोशीको बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यसको कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्धलाई वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

हिमनदीको क्षय र बढ्दो जोखिम

हिमाली नेपालका लागि हिमनदीको अवस्था संकटको अर्को ठूलो संकेत बनेको छ। इसिमोडको हिन्दूकुश हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक मूल्यांकनअनुसार सन् २०११-२०२० मा हिमनदीको क्षय अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले तीव्र भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको पछिल्लो प्रतिवेदनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर झन् बढेको देखाएको छ। उच्च उत्सर्जनको अवस्था कायम रहे सन् २१०० सम्म यस क्षेत्रमा दुईतिहाइभन्दा बढी हिमनदी हराउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

हिमनदी पग्लिँदा र हिमतालको आकार बढ्दा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्न सक्छ। अत्यधिक वर्षा, पहिरो र हिमपहिरोले पनि नदीको बहाव अचानक बढाउन सक्छन्।

त्यसैले यस्ता घटनालाई बदलिँदो जलवायुको समग्र प्रभावसँग जोडेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भोटेकोशी बाढीको प्रकृति बुझ्न पनि हिमनदी, हिमताल, वर्षा र भौगोलिक अवस्थाको संयुक्त अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।

वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ तीर्थराज पन्थीका अनुसार विकासको तीव्र होडले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन बढाएको छ। यसले पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढाउँदा नेपालजस्ता हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिएको उनको बुझाइ छ।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन विश्वव्यापी तुलनामा निकै न्यून छ। तर, भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर परिरहेको पन्थी बताउँछन्।

के हरेक बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण हो?

कुनै निश्चित बाढीको तत्काल कारण अत्यधिक वर्षा, हिमपहिरो, पहिरो वा हिमताल फुट्नु हुन सक्छ। तर, त्यस घटनाको सम्भावना वा तीव्रता बढाउन जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसीले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा भएको अत्यधिक वर्षाबाट २४९ जनाको मृत्यु, १७८ जना घाइते र करिब ११ हजार परिवार विस्थापित भएको एनडीसी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनले सो वर्षाको तीव्रता मानवप्रेरित जलवायु परिवर्तनका कारण करिब १० प्रतिशत बढेको अध्ययनलाई उद्धृत गरेको छ। त्यस्तै, यस्तो घटना हुने सम्भावना करिब ७० प्रतिशत बढेको एट्रिब्युसन एनालाइसिसले देखाएको उल्लेख छ।

यही कारण रसुवाको भोटेकोशीजस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक देखिएको हो। बाढीको तत्काल कारण र त्यसमा जलवायु परिवर्तनले बढाएको जोखिम प्रमाणित गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालको दाबी बलियो बन्न सक्छ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ अरुण भक्त श्रेष्ठ हिमनदी छिटो पग्लनु र विपत्ति आउनु जलवायु परिवर्तनको असर भएको बताउँछन्। तर भोटेकोशीमा अहिलेको विपत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा पर्याप्त वैज्ञानिक आधार तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ।

क्षतिको हिसाब पनि चाहिन्छ

नेपालले अब हरेक विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित हुने अभ्यासबाट माथि उठ्नुपर्ने देखिन्छ। कुन क्षेत्रमा कति वर्षा भयो, नदीको बहाव कति बढ्यो र हिमनदी वा हिमतालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने तथ्य व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्छ।

त्यस्तै, पहिरो कहाँ र किन गयो भन्ने विवरण पनि अभिलेख गर्न आवश्यक छ। कति घर, सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भए भन्ने तथ्य पनि व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्छ।

कृषि, रोजगारी, आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा परेको दीर्घकालीन असर पनि अभिलेख गर्नुपर्छ। मानव तथा गैरआर्थिक क्षतिको विवरणसमेत व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालको एनडीसीअनुसार सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा भएको अत्यधिक वर्षाबाट करिब ३४५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। मेलम्ची बाढीबाट करिब ४९८ मिलियन डलर र अक्टोबर २०२१ को असामयिक वर्षाबाट करिब ६८ मिलियन डलर क्षति भएको उल्लेख छ।

यी तथ्यले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिको आर्थिक आकार देखाउँछन्। यस्ता प्रमाण भविष्यमा जलवायु वित्त र ‘लस एन्ड ड्यामेज’को दाबीका आधार बन्न सक्छन्।

अगस्ट २६, २०२६ मा भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबारे प्रारम्भिक अध्ययन र स्याटेलाइट विश्लेषण गरिएको छ। त्यसले नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टानको ठूलो भाग खसेर आइस रक एभालान्च ल्यान्डस्लाइड हुँदै बाढी आएको देखाएको छ।

बढ्दो तापक्रमले हिउँ पग्लिने र चट्टान कमजोर भई अस्थिर हुने जोखिम बढाउने जलवायु परिवर्तन विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यसैले भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक छ।

सन् २०२६ मा आएको नयाँ अध्ययनले पनि नेपालको जलवायुजन्य क्षतिको बहसलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग गरेको छ। जुलाई २०२६ मा ‘फ्रन्टियर्स इन क्लाइमेट’ले सन् २००८ देखि २०२४ सम्मका बाढी र पहिरोका तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको छ।

अध्ययनले मानवीय क्षति, आर्थिक नोक्सानी र पूर्वाधारमा परेको असरलाई समेटेको छ। सन् २०११-२०२४ को तथ्याङ्क हेर्दा ठूला विपत्तिले एकैपटक ठूलो आर्थिक भार सिर्जना गरेको देखिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्र र क्षतिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित जर्नलमा प्रकाशित भइरहेका छन्। सरकारले यस्ता अध्ययनलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गरी राष्ट्रिय नीतिमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ पन्थी वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित अनुमानलाई थप विशिष्ट बनाउनुपर्ने बताउँछन्। भोटेकोशीको विपत्तिमा यति ठूलो बाढी किन र कसरी आयो भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

लस एन्ड ड्यामेज फन्ड : राहत कि क्षतिपूर्ति!

कोप-२७ मा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो। कोप-२८ मा नयाँ फन्डिङ एरेन्जमेन्ट र कोष सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो।

तर, यो धनी देशले प्रदूषण गरेबापत नेपाललाई स्वतः क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी बीमा होइन। नेपालले जलवायुजन्य क्षति प्रमाणित, मापन र दस्तावेजीकरण गर्दै उपलब्ध प्रक्रियाबाट वित्तीय सहायता माग्नुपर्ने हुन्छ।

सन् २०२३ मा यूएईमा भएको कोप-२८ ले पेरिस सम्झौताको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न भएका सामूहिक कामको समीक्षा गर्ने ‘ग्लोबल स्टकटेक’लाई अघि बढाउने सहमति गरेको थियो। त्यस्तै, अनुकूलनको ग्लोबल लक्ष्य हासिल गर्ने र ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा १९८ मुलुक सहमत भएका थिए।

त्यसैले भोटेकोशीजस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन र क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख राहतपछिको कागजी काम मात्र होइन। यो नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण आधार हो।

नेपाललगायत विश्वका वैज्ञानिकहरूले यति ठूलो विपत्ति कसरी आयो भन्नेबारे अध्ययन सुरु गरिसकेका छन्। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर ठोस प्रमाण जुटाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ।

जलवायु परिवर्तनले यस्तै प्रकृतिका असर देखाउने भएकाले भोटेकोशी घटनाको पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालको भूमिका उत्सर्जनमा नगण्य भए पनि त्यसको असर भने ठूलो रूपमा भोग्नुपरेको तथ्यलाई नकार्न नहुने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ तीर्थराज पन्थी अब आवाज उठाउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। सरकारले पर्याप्त आधारसहितको दस्तावेज तयार गरी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

गत वर्षको भोटेकोशी बाढी र सेती नदीको बाढी लगायत घटना विश्व तापमान वृद्धिसँग जोडिएको पन्थीको तर्क छ। विश्व तापमानले कुन क्षेत्रमा कस्तो असर गरेको छ भन्नेबारे भएका अनुसन्धानलाई दस्तावेजीकरण गरेर दाबी पेश गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपालले विश्व मञ्चमा आवाज उठाउने मात्रै होइन, क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्न पनि ढिला गर्न नहुने पन्थीको सुझाव छ। उनका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या विपद् र त्यसबाट हुने जोखिमसम्बन्धी अध्ययनको व्यवस्थित दस्तावेजीकरण नहुनु हो।

विपद् र सम्भावित जोखिमसम्बन्धी भएका अनुसन्धानलाई बेवास्ता गर्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यस्ता सबै अध्ययनलाई व्यवस्थित रूपमा दस्तावेजीकरण गरेर विश्वसामु पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आफ्नो क्षेत्रमा भएका अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान सक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसका लागि प्राविधिक पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राविधिकसँगै राजनीतिक उपस्थिति पनि दरिलो हुनुपर्ने पन्थी बताउँछन्। सरकार प्रमुखले नेपालले भोगेको समस्या र विश्वले गर्नुपर्ने ठोस एजेन्डा प्रस्तुत गर्न डराउन नहुने उनको भनाइ छ।

संसद्‍देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म

भोटेकोशीको विपत्तिपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा हेर्ने राजनीतिक सहमतिको संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको विपद्‍बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बलियो जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। संसद्‍मा बोल्दै उनले हिमाली क्षेत्रको हिउँचट्टानले सिर्जित हिमपहिरोलाई यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्तिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमाली क्षेत्रमा नेपालले खेप्नुपरेको जोखिम बढ्दै गएको उनले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु विश्वको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्। आफूले विगतमा कोप-२८ मा नेपालको विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको असरबारे विषय उठाएको र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

अब मुख्य प्रश्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो कुरा कति प्रमाणसहित राख्न सक्छ भन्ने हो। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उपस्थितिले नेपालको एजेन्डा बलियो रूपमा राख्ने अवसर दिन सक्छ।

तर, त्यसका लागि भाषण र राजनीतिक सन्देश मात्र पर्याप्त हुँदैन। वैज्ञानिक अध्ययन, क्षतिको अभिलेख र स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति पनि आवश्यक हुन्छ।

नेपालले ‘हामीले कम उत्सर्जन गरेका छौँ तर बढी क्षति भोगिरहेका छौँ’ भन्ने सन्देश मात्र दोहोर्‍याएर पुग्दैन। कति क्षति भयो, त्यसमा जलवायु परिवर्तनको योगदान कति थियो र त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य कति छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी गराउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा भोटेकोशी बाढीसहित जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरबारे जानकारी गराउने र जलवायु न्यायको माग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। महासभापछि नोभेम्बरमा हुने जलवायु सम्मेलन कोप-३१ नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्ने विश्वास गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीले नेपालसामु अवसर र चुनौती दुवै देखाएको छ। तत्काल प्रभावितका लागि राहत र पुनःस्थापना पहिलो प्राथमिकता हो।

तर, दीर्घकालमा यही घटनाबाट वैज्ञानिक प्रमाण र व्यवस्थित तथ्यांक पनि तयार गर्न जरुरी छ। नेपालको जलवायु न्यायको आवाज त्यतिबेला अझ बलियो हुनेछ, जब त्यससँग आफ्नै क्षतिको स्पष्ट हिसाब, वैज्ञानिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबारे ठोस तथ्य हुनेछ।