बाढीले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको योजना बनाइँदै, सुनिलका सल्लाहकारलाई नेतृत्व

काठमाडौं। बाढीका कारण पूर्वाधारमा भएको क्षति मूल्यांकन र तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ वटा कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले सडक पूर्वाधार पुनर्स्थापना, पुल तथा बेलीब्रिज निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ, विस्थापितको पुनर्स्थापना तथा आश्रय व्यवस्थापन, झोलुङ्गे पुल तथा स्थानीय कनेक्टिभिटी, डेब्रिज सफाइ र सञ्चार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कामका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको हो।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कार्यदल बनाउँदा आफ्ना सल्लाहकारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। ६ मध्ये तीन वटा कार्यदलको संयोजक मन्त्रीका सल्लाहकार छन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्ना सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेलाई सडक पुनर्स्थापना कार्यदलको संयोजक बनाएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

कार्यदलमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक शुभराज न्यौपाने, एफक्यानका रामजी पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका राजेश घिमिरे, नेपाली सेनाका प्राविधिक सत्यकृष्ण प्रजापति, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका श्रवण थापा र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन्।

पुल तथा बेलीब्रिज निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यदलको संयोजकमा धर्मेन्द्र झा छन्। उनी पनि मन्त्री लम्सालका सल्लाहकार हुन्।

यो कार्यदलमा सडक विभागका उपमहानिर्देशक ललिजन खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका केशव सुवेदी, मन्त्री लम्सालको सचिवालय सदस्य दिनेश रावत, नेपाली सेनाका डिकेश खड्का, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)का शिवहरि घिमिरे र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

सडक विभागले दुई दिनअघि सडक पूर्वाधारमा मात्र २० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्दै पुनर्निर्माण गर्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने बताएको थियो।

खानेपानी तथा बास व्यवस्थापन कार्यदलको संयोजक पनि मन्त्री लम्सालका सल्लाहकार सञ्जिव विक्रम राणा छन्।

यो कार्यदलमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक रत्नप्रसाद लामिछाने, मन्त्री लम्सालका निजी सचिव राजेन्द्रबहादुर बम र राष्ट्रिय योजना आयोगकी शारदा ज्ञवाली सदस्य छन्। कार्यदलमा पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, युनिसेफ, नेपाली सेना र एफक्यानका प्रतिनिधिलाई पनि सदस्य राखिएको छ।

रिसेटलमेन्ट तथा सेल्टर व्यवस्थापन कार्यदलको संयोजकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्याल छन्।

यो कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका दुर्गा बञ्जाडे, नेपाली सेनाका हरिगोपाल श्रेष्ठ, बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि धीरज जोशी, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका पोषण थापा र एफक्यानका मंगलबहादुर शाही सदस्य छन्।

त्यसैगरी झोलुङ्गे पुल तथा स्थानीय कनेक्टिभिटी कार्यदलको संयोजकमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका आयोजना निर्देशक शंकर बुढाथोकी छन्। यसमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय योजना आयोग, एफक्यान, मन्त्रीको सचिवालय, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

बाढी तथा पहिरोका कारण थुप्रिएको डेब्रिज हटाउन डेब्रिज क्लिनिङ टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। यसको संयोजक आयोजना निर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्मा छन्। कार्यदलमा मन्त्रीका सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठसहित नेपाली सेना, मन्त्रीको सचिवालय, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, एफक्यान र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन्।

कनेक्टीभिटी कार्यदलको संयोजकमा उत्तर-दक्षिण/व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झा छन्। कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रीको सचिवालय, नेपाली सेना, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, एफक्यान र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि छन्।

यस्तै हेल्थ तथा पब्लिक हेल्थ कमिटी कार्यदलको संयोजकमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक नारायणप्रसाद आचार्य छन्। यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति, मन्त्रीको सचिवालय, नेपाली सेना, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र एफक्यानका प्रतिनिधिलाई सदस्य राखिएको छ।

क्षति मूल्यांकनदेखि पुनर्निर्माणको योजना बनाउने जिम्मेवारी

मन्त्रालयले कार्यदललाई विपद्‍बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक तथा वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनर्स्थापना तथा सेवा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने, प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा बस्तीलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने तथा तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यादेश छ।

कार्यदललाई स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरापन रोक्न एकीकृत योजना र सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने, आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने र प्रगति, समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित रिपोर्टिङ गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ।