युएन महासभामा भाग लिएर जलवायु परिवर्तन क्षतिपूर्ति माग्न बालेनलाई प्रतिपक्षको पनि साथ

काठमाडौं। नेपालले सामना गरिरहेको महाविपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो गरी उठाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा हलचल हुँदा हिम चट्टान खसेर रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढी आएको भन्दै बिहीबार प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कार्बन उत्सर्जनमा चीन, भारत र अमेरिका जस्ता देशहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले नेपाल पीडित मात्रै रहेको दलहरूको निष्कर्ष छ। 

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले कार्बन उत्सर्जनको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सुझाव दिए।

‘चीन जस्ता देश छन्, जसले २९% भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्। भारतले ८.२२%, अमेरिकाले ११.११% गर्छन्। हाम्रो भने १% भन्दा पनि कम छ। तर, हामीले किन यसको मूल्य चुकाइरहेका छौं?,’ उनले भने।

भदौ २३ गतेदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा हुने ८१औं महासभामा बालेन आफैं उपस्थित भएर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्ने सुझाव दलहरूले दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति,जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका विषयमा १९३ सदस्य राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी भएर छलफल हुने महासभामा नेपालबाट बालेन सहभागी हुने नहुनेमा भने केही टुंगो लागिसकेको छैन। पछिल्लो घटनाक्रमपछि बालेन महासभा जान सकारात्मक बनिरहेको निकटहरू बताउँछन्।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल जाने करिब निश्चित भइसकेको अवस्थामा रसुवा बाढी आएपछि बालेनलाई आफैं महासभामा सहभागी हुन दबाब बढेको छ।

रसुवा बाढीपछि सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल भने थालिसकेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित नेपालले भदौ १६ गते हानी तथा नोक्सानी कोषको बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आपत्कालीन क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउन पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

हानी तथा नोक्सानी कोषका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिमार्फत नेपालका लागि संकटकालीन बैठक डाक्न र नेपालको घटनालाई एउटा नजिर मान्न पनि आग्रह गरिएको छ। 

सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका कारण हुने घटनामा भीख मागे जसरी राहत नमाग्न भनेका छन्। रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको घातक मूल्य निर्दोष नेपालीले तिर्नुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

‘हामीले नगरेको अपराधको सजाय किन हाम्रा नागरिकले भोग्ने? जसले धेरै कार्बन उत्सर्जनका रूपमा प्रदूषण फैलाए, उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र हानी तथा क्षति कोषबाट स्रोत उपलब्ध गराउनै पर्छ,’ परियारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने। 

भदौ १० गते बिहान बाढी आएपछि दिउँसो संसद् बैठक बसेको थियो भने त्यसयता बुधबार ‘क्लाइमेट जस्टिस’बारे प्रतिनिधि सभाले ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालले क्लाइमेट जस्टिसको मुद्दा जोडतोडले उठाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षीले सरकारलाई साथ दिइरहेका छन्। खोज उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले नेपालले भोगेको विनाशको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने विषयमा भने सत्तापक्षलाई साथ दिएका हुन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले पनि जलवायुको मुद्दा जोडतोडले उठाउन सरकारलाई आफ्नो दलको साथ भएको बताए।

‘दुनियाँलाई अपिल गर्ने र हाम्रो हक दाबी गर्ने कुरामा हामी सबै दल एक ठाउँमा छौं,’पुनले भने। उनले प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि दातृ सम्मेलन गर्न पनि माग गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि बुधबार सम्बोधनका क्रममा जलवायुको मुद्दा उठाउनुपर्ने बताएका थिए। बाढीबारे जानकारी गराएका शाह आफ्नो अभिव्यक्ति सकिनासाथ बैठकमा बस्दै नबसी हिँडेका थिए। दलहरूको सुझाव नसुनेकोप्रति प्रतिपक्ष सांसदले विरोध जनाएका थिए।

शाहले जलवायु परिवर्तनको विषयमा भनेका थिए, ‘हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ।’

विपद्मा सबै दलहरूले बालेनलाई साथ दिएको भए पनि दलहरूसँग उनी तर्किएको भन्दै पुनले विरोध जनाए। सबैलाई साथमा लिएर नेपालको बाढीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो।