ज्वरोले थलिंदाका सुनिल लम्साल र बाढीले हुत्याएका नागरिकको जीवन एउटै होइन र?

काठमाडौं। साउन ३१ गते बैतडीमा रहेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई घाँटी दुख्यो र ज्वरो आयो। केही घण्टाभित्रै नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर उनको उद्धारमा खटियो। सुनिललाई धनगढी हुँदै काठमाडौं ल्याउन राज्यको पूरै मेसिनरी परिचालित भयो।

सर्वसाधारण सिटामोल नपाएर मरिरहेका छन्, मन्त्रीलाई चाहिं ज्वरो आउँदा हेलिकोप्टर? भनेर आलोचना पनि भयो। ती तपसिलका कुरा थिए, जीवनभन्दा ठूलो केही पनि हुँदैन।

ठिक १० दिनपछि भोटेकोशी नदीले हजारौंको ज्यान लियो, घरबार बगायो, कति बेपत्ता भए, उद्धार कुर्दाकुर्दै कति थाकेरै अस्ताए। तर सरकार सुनिलका लागि जति सहज हिसाबले उपलब्ध भयो, नागरिकका लागि भएन।

अभिभावकत्व देखाउनु पर्ने, मानवता प्रदर्शन गर्नु पर्ने बेलामा सरकारका मन्त्रीहरु रिल बनाएर जस लिनतिर लागे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढी आएलगत्तै थाहा पाए पनि एक घण्टापछि मात्र सचेत रहन राज्य संयन्त्र परिचालित गरे।

बाढीले ज्यान बग्यो। कति बेपत्ता भए। अझै कति उद्धारका लागि पर्खिरहेका छन्। सास देउ कि लास देउ भनेर आफन्तहरु अस्पताल धाइरहेका छन्। तर, सरकार आफ्नो अहंकारबाट बाहिर निस्किएन। उसले उद्धारका लागि दक्ष जनशक्तिको साथ खोजेन, अनुभवी छिमेकीहरुसँग सहायता पनि मागेन। उसको मानवीयता भोटेकोशी बाढीसँगै बग्यो।

नेपालको नयाँ सरकार कालो चस्मा लगाएर बसेको छ भन्ने थाहा पाएरै होला हाम्रो मित्र दक्षिण कोरियाले प्राविधिक टोली पठाएर सघाउने प्रस्ताव राख्यो- अहँ सरकारले अनुमति दिएन।

जबकि भारत र चीन जस्ता स्रोत-सम्पन्न नजिकका छिमेकीलाई सार्वजनिक आह्वान गर्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो गरिएन। देशभित्रैका मेसिनरी सशस्त्र प्रहरी बलको नामसम्म लिइएन, जनतासँग भिजेको जनपद प्रहरीलाई पत्याइएन। जबकि सशस्त्र प्रहरीको विशेषज्ञता नै उद्धार हो। स्थानीय सरकारलाई टाढा राखियो। देशकै दक्ष प्राविधिकलाई छेउछाउ पर्न दिइएन।

खोला किनारमा उछिट्टिएकाहरुलाई हेलिकोप्टरमा ल्याएजस्तै सुरुङमा थुनिएकाहरुलाई पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर हल्का हिसाबले सरकारले विपत्तिलाई लिँदा दिन बित्दै गए, आशाहरु मर्दै गए। अब रिल बनाएर तारिफ पाउन सकिंदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि बल्ल सरकारले छिमेकीदेखि स्थानीय प्राविधिकको साथ खोज्यो।

मन्त्री लम्सालको जस्तै नागरिकको जीवन पनि मूल्यवान छ भन्ने बोध १० गते नै गरेको भए धेरैको सहज उद्धार गर्न सकिन्थ्यो। बगेर लगेका नागरिकका आफन्तहरुसँग पीडा साट्न सकिन्थ्यो। उपचार र पुनर्स्थापनाका काम थाल्न सकिन्थ्यो।

मन्त्री लम्साललाई हेलिकोप्टरमार्फत नेपाली सेनाले उद्धार गरेको थियो। त्यही भएर बालेन्द्र सरकारले बाढीपछिको उद्धार तथा राहतका लागि सेनाबाहेक अरुलाई विश्वास नै गर्न चाहेन।

देशकै रक्षाका लागि निर्माण गरिएको सेनाले जनताको रक्षा गर्छ, उद्धार गर्छ भन्ने विश्वास गर्नु अन्यथा होइन। तर, त्यो सेनासँग साधन र स्रोत के छ, उसको त्यसमा दक्षता के हो? भन्ने सामान्य हेक्का पनि सरकारले राखेन। सेना आफैंले पनि आफ्नो क्षमता के हो भनेर भनेन, सरकारसँगै जस लिने दौडमा सेना लाग्यो।

सबैभन्दा ठूलो नागरिकको ज्यान हो, नागरिकको ज्यान जोगाउन कोसँग हारगुहार गर्नुपर्छ, कोसँग सहयोग लिनु पर्छ, त्यो सबै एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नु पर्ने कामभित्र पर्छ।

सरकारले उद्धार तथा राहतमा सेनालाई शक्तिशाली बनाएर थप आलोचित बनाउने काम गरेको छ।

सेनालाई उद्धार मात्रै होइन राहतको समेत जिम्मा दिएर झन् जनतामाझ आलोचित बनाउने काम गरिएको छ। जनस्तरबाट उठेका राहत सामग्री सेनाको ब्यारेकमा थन्किएका छन्, देवीघाट कटेर बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी उक्लिन सकेको छैन।

जसरी स्थानीय निकायका वडाध्यक्षले प्रत्येक व्यक्तिलाई चिनेका हुन्छन्, त्यसरी नै जनपथ प्रहरीले। तर, उनीहरुमाथि विश्वास गरिएन। उनीहरुलाई दोषपूर्ण चस्माले हेरियो। बाढीले आफ्नो घरपरिवार र श्रीसम्पत्ति गुम्दा पनि राहतका लागि याचना गर्दैछन् वडाध्यक्षहरु। तर, तिनै वडाध्यक्षमाथि ज्वरो आएर उद्धार गरिएका तिनै पूर्वाधारमन्त्री सुनिलले उद्धार र राहतमा ‘अटोमेटिक एक्टिभेट’ नभएको आरोप लगाइदिए।

सरकारले केही गरेन भन्न खोजिएको होइन, उद्धारका लागि जति हतारो, जति परिपक्वता, जति समन्वय गर्नु पर्ने हो त्यसमा सरकार पूरापूर सरकार चुकेको छ। सरकार सम्पूर्ण क्षमतासहित, सम्पूर्ण देशी र विदेशी संयन्त्रसँग समन्वय गर्नतर्फ लागेको थियो भने यो हदसम्मको मानवीय क्षति हुँदैनथ्यो।

झण्डै दुई-तिहाइको एकमना सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का केही सांसदले भनिरहेका छन्- ३५ वर्षसम्म सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन नसक्दा उद्धार गर्न सकिएन। सरकारको मेसिनरी सञ्चालन र समन्वय गर्ने क्षमता नपुगेकाले उद्धार नभएको भन्ने देख्दा देख्दै रास्वपाका सांसदहरुले देखाएको राजनीतिक छुद्रताले बाढी प्रभावितहरुको पीडामा नुन छर्किने काम भएको सन्देश गएको छ।

अहिलेको विपत्तिमा साधन स्रोतको अभाव होइन, सरकारको अहंकारपूर्ण सोचले यो अवस्था आएको हो। अझ एउटा अन्धभक्त समूहले आफ्ना प्रियजन खोज्दै सामाजिक सञ्जालमा गुहार माग्नेहरुलाई नै ट्रोल गरिरहेका छन्। भन्न-सुन्न नसकिने शब्दको प्रहारबाट थप पीडा दिइरहेका छन्। केही सांसदलाई बाढीले गरेको विनास प्रभावित क्षेत्रमा सेल्फी खिचेर रमाइलो गर्ने ‘विपत् पर्यटन’ भएको छ।

भोटेकोशीले जीवन बगायो, घर बगायो। बाटो बगायो। बालेनप्रति जुन विश्वास र अपेक्षा थियो, त्यो पनि एक भेलमै बगेको छ। गरिबको गीत गाउने बालेनमा सुनिल लम्साल र आम नागरिकबीच अन्तर छैन भन्ने जुन भ्रम थियो, त्यो पनि बगाएको छ।