बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई सरकारको राहत प्याकेज : भन्सार महसुल पूरै छुटदेखि ऋण पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौं। सरकारले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणको प्याकेज ल्याएको छ।

बाढीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्याकेज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ। प्याकेजमा भन्सार महसुल पूरै छुटदेखि ऋण पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाइ हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुन: आयात गर्न चाहेमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गरिने भएको छ।

यस्तै बाढीका कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लाण्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मत सुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लाण्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लाण्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।

कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइ सकेको तर भदौ १० गतेको बाढीकाकारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था प्याकेजमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन तथा आर्थिक ऐन बमोजिम असोज महिनाभित्र पेस गर्नु पर्ने विवरण र विवरण बमोजिमको कर कात्तिक २५ गतेसम्म पेस गर्न सक्नेगरी म्याद थप गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गते बसेको बैठकले पुनरुत्थानको प्याकेज बनाउने जम्मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएको थियो।

बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने, पूर्णरूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्याकेजमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट प्रदान गर्ने।

कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।

बाढीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर, अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने प्याकेजमा उल्लेख छ।

प्रभावित व्यवसायीलाई ऋण तथा व्याज सहुलियत दिइने भएको छ। रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दाबी आदिका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवा ब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिने भएको छ। यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाउने छ।

यस्तै प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एक पटकलाई कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण, साँवा ब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा दिइने भएको छ।

बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋण मूल्य अनुपात पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ।

बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा १ वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ सो ब्याजदर लागू गर्ने प्याकेजमा उल्लेख छ।

उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाको लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुनेगरी ऋणीलाई थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिसएको छ।

कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा योगदान रकम समेतलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गरिने भएको छ।

बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबीको मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सरलीकृत ढंगले सर्भेयर खटाउन सक्ने र बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने साथै पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

यस्तै क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ।