विदेशबाट परियोजना ऋण लिने दायरा बढाइँदै, उद्योगको स्वामित्व परिवर्तन गर्न स्वीकृति नचाहिने

काठमाडौं। सरकारले उद्योग खरिद बिक्रीपछिको स्वामित्व हस्तान्तरणको झन्झटिलो प्रणाली हटाउने भएको छ।

हाल कुनै उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा स्वीकृतिका लागि तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अब स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन भएमा सम्बन्धित उद्योगले दर्ता गर्ने निकायमा १५ दिनभित्र जानकारी दिए हुने व्यवस्था गरिने भएको छ।

यसका लागि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न लागेको छ। ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा उद्योगहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थप फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित देशको कानुन बमोजिम संस्थापित पुँजीकोषबाट परियोजना ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

यस्तै उद्योगलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण गर्न लागिएको छ। ‘उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्वदेशमा उपलब्ध नभएको वा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएको औद्योगिक कच्चा पदार्थ उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योग सञ्चालन, कच्चा पदार्थको खपत र उत्पादनको परिमाणको आधारमा आयातका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा थप्न लागिएको २९ (क) मा भनिएको छ।

तोकिएको अवधिभित्र उद्योग संचालन नगर्नेको हकमा प्रत्येक ५ महिनाका लागि २ हजारदेखि २५ हजारसम्म तथा तोकिएको अवधिभित्र विवरण उपलब्ध नगराउने उद्योगलाई १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐन संशोधनमार्फत हटाउन लागिएको छ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोषमा सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीबाट फिर्ता भएको साँवा र ब्याज पनि रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदा अनुसार कोषको रकम स्टार्टअप उद्यम विकास पनि खर्च गरिनेछ।

नियमनकारी निकाय वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत पुँजी तथा क्षमता खुलेको परियोजना इजाजतपत्रका आधारमा उद्योग दर्ता गरिने भएको छ। यसका लागि ऐनको दफा ३ मा उपदफा (७) थप्न लागिएको छ। जसमा ‘यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि नियमनकारी निकाय वा लगानी बोर्डको कार्यालयबाट स्वीकृत पुँजी तथा क्षमता खुलेको परियोजना विवरण वा पुँजी तथा क्षमता खुलेको इजाजतपत्रका आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो परियोजना विवरण वा इजाजतपत्रका आधारमा उद्योग दर्ता गरिदिनु पर्नेछ’ भनिएको छ।

दुई वा दुईभन्दा बढी उद्योग गाभेर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ‘दुई वा दुई भन्दा बढी उद्योग गाभिनका लागि निवेदन प्राप्त भएमा गाभेर दर्ता गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।

यस्तै साना, मझौला र ठूला उद्योगको स्थिर पुँजी बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल साना, मझौला र ठूला उद्योगको स्थिर पुँजी क्रमश: १५ करोडसम्म, १५ करोडभन्दा बढी २५ करोडसम्म र ५० करोड भन्दा बढी रहेकामा अब २५ करोडसम्म, २५ करोडभन्दा बढी ७५ करोडसम्म र ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गरिएको हो।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डबाट निजी क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भने हटाउन लागिएको छ।

बोर्डमा हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्षको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था रहेकामा अब बोर्डले अनिवार्य देखेमा मात्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।