पोहोरै औंल्याइएको थियो केरुङ-त्रिशुली क्षेत्रमा ठूलो क्षति, यो वर्ष हिमपहिरोले गर्‍यो महाविपत्ति

काठमाडौं। गत वर्ष असार २४ गते ल्हेन्दे खोलामा विनाशकारी बाढी आएको थियो। बाढीले रसुवागढी नाकास्थित नेपाल-चीन सीमा पुल (मितेरी पुल) पूर्ण रुपमा बगाएको थियो। तीन जना सुरक्षाकर्मीसहित १४ नेपाली र ६ चिनियाँ नागरिक बेपत्ता भएका थिए।

बाढीपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (डीएचएम) ले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्यो – चीनमा हिमनदीमाथि बनेको ताल फुटेर बाढी आएको हो।

त्यसबेला स्याटलाइट तस्बिरले देखाएअनुसार नेपाल-चीन सीमादेखि ३६ किलोमिटर उत्तर समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार १५० मिटर उचाइमा रहेको सो तालको क्षेत्रफल बाढीअघि ०.७४ वर्ग किलोमिटर रहेकोमा बाढीपछि घटेर ०.६० वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो।

बारम्बारको हिम पहिरो, भूकम्प, बाढी किन गइरहेको छ भनेर मनिशराज गौली, काइहेङ हु, नितेश खड्का, सुवाङ लिउ, सु इफान, माधव अधिकारी र रकी ताल्चभाडेलले अध्ययन गरिरहेका थिए।

उनीहरुको अध्ययन पोहोर नै ‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएको छ। अत्यन्त विस्तृत र प्राविधिक अध्ययनले निष्कर्षमै नेपालमा छिट्टै कुनै पनि समयमा ठूलो क्षति हुन सक्ने उल्लेख छ।

उनीहरुले पोइकु-भोटेकोशी र घिरोङ-त्रिशुली नदीमा (बेसिनका रुपमा) केन्द्रित भएर अध्ययन गरेका थिए। उनीहरुले त्यसबेला उपलब्ध प्रविधिहरुको समेत प्रयोग गरेर हिमतालहरुको पहिचना गरेका थिए। त्यसबाट उनीहरुले तीनवटा परिदृश्य तयार पारेका थिए।

जसअनुसार, उच्च जोखिम हुँदा शत् प्रतिशत भत्किने, मध्यममा ५० प्रतिशत र न्यूनमा २५ प्रतिशत भत्किने निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका थिए।

दुवै बेसिनमा गरी २८ वटा हिमतालमा जोखिम रहेको औंल्याइएको थियो। अध्ययनबाट आएको तथ्यांकहरुलाई वास्तविक पूर्वाधारहरुसँग जोडेरसमेत हेर्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यसअनुसार उनीहरुले केरुङदेखि त्रिशुलीसम्म तीन हजारभन्दा बढी भवन क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

सँगसँगै करिब ५० वटा पुल वगाउने, ९ वटा जलविद्युत् परियोजनमा क्षति पुग्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो। साथै त्यहाँबाट प्रारम्भ हुने बाढीले लगभग ५० किलोमिटर सडक जोखिममा पर्नसक्ने देखाएको थियो। अध्ययनपछि लेखकहरुले नेपाल र चीनबीचको संयुक्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति निर्माण गर्न सुझावसमेत दिएका थिए।

उनीहरुले हिमताल फुटेर आउने बाढी (जीएलओएफ) बाट क्षति हुने भनेर निष्कर्ष निकालेका थिए। भदौ १० मा सुरुमा बाढी जाँदा धेरैले हिमताल नै फुटेको आशंका सुरुमा गरेका थिए। पछि सो विपद् नेपाल तर्फकै लाङटाङ हिमालबाट हिम चट्टान पहिरो पछि उत्पन्न परिस्थितिले ‘फ्ल्यास फ्लड’ आएको पुष्टि भएको छ।

उनीहरुको अध्ययनले ‘जीएलओएफ’ बाट हुन सक्ने क्षति भनेर करार गरिएको थियो। तर, हिमपहिरोबाट भदौ १० मा भएको क्षति उनीहरुले निकालेको धेरै निष्कर्षहरु सँग मिलेको देखिन्छ।

गत बुधबार गएको बाढीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली थ्री ए, त्रिशूली थ्री बी, सबस्टेसन, त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र, जलविद्युत् तथा प्रसारण संरचना क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। अन्य निर्माणाधिन परियोजना पनि बगाएको छ। करिब ३२ पुल बाढीले बगेका छन्। हजारौं घर बाढीले बगाउँदै ठूलो मानवीय क्षतिसमेत भएको छ।

२०७२ को भुकम्पयता रसुवाको भूगोलसँग सम्बन्धित भएर यस्तै धेरै अध्ययनहरु भएका छन्। भूकम्पपछिका भूवैज्ञानिक अध्ययनहरुले रसुवाको भूगोललाई नै संरचनात्मक रुपमा जोखिमपूर्ण भनी पहिचान गरेको छ।

उस्तै प्रकृतिको तर सानो स्तरको घटना ठ्याक्कै यही ठाउँमा एक वर्षअघि नै भइसकेको थियो। त्यतिबेलै अध्येताहरुले योभन्दा ठूलो र विनाशकारी पहिरो र बाढी आउने प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ। अध्ययनहरुले रसुवादेखि त्रिशुलीसम्मै ठूलो क्षति पुग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई ‘अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्ति’ मात्रै भन्न मिल्दैन। तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सो ‘साइन्टिफिक रिचर्स’ले देखाएको खतरा अझै टलेको छैन।

नेपाल र चीनको हिमाली भेगमा धेरै हिमतालहरु फुट्ने र उच्च जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो। ती तालहरु अझै पनि फुट्न सक्ने र त्यसले अध्ययनमा भने जस्तै अझै ठूलो विपद् निम्त्याउन सक्ने सम्भावना अझै छ। त्यसैले सरकारले अब यस्ता वैज्ञानिक अध्ययनहरुको पनि स्वामित्व लिएर आउन सक्ने जोखिमबारे पूर्व तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि नेपाल सरकार एक्लैले आँटेर मात्र पनि हुँदैन। यसमा चीन र नेपाल दुवै मिलेर विपद् पूर्व तयारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।