प्रधानमन्त्री राहत कोषमा साढे ५ अर्ब, २०७२ को भूकम्पजस्तै खर्च नहुने त होइन ?

काठमाडौं। रसुवा बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

भदौ १० अर्थात् रसुवामा बाढी जानुअघि कोषमा २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात थियो। बाढीपछिको ४ दिनमा करिब सवा ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर, खर्च कसरी गर्ने निर्णय भइसकेको छैन।

स्रोतले भन्यो, ‘नियमावलीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भएकाले एउटा पनि चेक काटिएको छैन। हाल उद्धार तथा राहतमा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायतले आफ्नो कोष चलाइरहेका छन्।’

कोषको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष सञ्चालन नियमावलीअनुसार मात्रै खर्च गर्न मिल्छ। नियमावलीअनुसार ९ प्रकारका काममा राहत कोषमा रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ।

उद्धार, तत्काल जीवन निर्वाहका सामग्री किन्न, अस्थायी आश्रयस्थल बनाउन, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायता दिनलगायतका काममा खर्च गर्न मिल्छ।

त्यसका साथै प्रभावितको आवास बनाउन वा उसको पेशासँग सम्बन्धित मर्मतमा आर्थिक सहायता दिन, प्रकोपबाट सिर्जना भएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

जसलाई खर्च गर्ने गरी जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुँदासमेत १ रुपैयाँ पनि किन खर्च हुन सकेको छैन।

स्रोतले भन्यो, ‘उद्दार तथा राहतको लागि रकमको अभाव छैन। तत्काल गृह मन्त्रालयले खर्च गरिरहेको छ। अब समितिको बैठक बसेर कहाँ, कति रकम आवश्यक छ भन्ने निर्क्यौल निकालेरमात्रै खर्च हुन्छ।’ रकम अपुग हुने अवस्था आए तत्कालै चेक काटिने स्रोतले बताएको छ।  

अहिलेजस्तै २०७२ को भूकम्पपछि अर्बौं रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा भए पनि खर्च हुन सकेको थिएन। त्यतिबेला राहत र पुनर्निर्माणका लागि ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्न र संसदबाट ऐन पारित लामो समय लागेको थियो। पीडित पहिचान र तथ्याङ्क संकलनमा पनि ढिलाइ भएकाले थप समस्या भएको थियो।

इन्जिनियरहरूलाई गाउँगाउँ खटाएर तथ्याङ्क संकलन गरेपछि मात्र वितरण सुरु गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका साथै सरकारले राहत र आवास अनुदानको पैसा पारदर्शी बनाउन सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला अहिलेजस्तो बैंकिङ पहुँच सहज थिएन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछि गरेको ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स असिस्मेन्ट’ले भनेको छ, ‘निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि थिएनन्। कतिपय सरकारी कार्यालय स्वयं भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका थिए।’

तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। कयौँ नागरिकहरू अझै पनि सम्पर्कविहीन रहेको र राहत पनि नपुगेको धेरैको गुनासो हुँदाहुँदै कोषको पैसा किन चलाइएको छैन? कतै २०७२ को जस्तै लामो समय सरकारी खातामै थन्किने त होइन?

कोषको चेकमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने मध्येका एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘अहिले रकमको अभाव छैन। तत्काललाई सरकारी खातामा भएको आकस्मिक रकमले पुगेको छ। कोषको रकम पछि उद्धारमा भएको खर्च भुक्तानी गर्न वा प्रभावितको पुनर्स्थापनामा हुनेछ।’