विपदमा राजनीतिक दलको हातेमालो, अनुभवी एमाले-कांग्रेसले कसरी दिइरहेका छन् राहत उद्दारमा साथ?

काठमाडौं। रसुवामा आएको बाढिपछिको राहत र उद्दारमा राजनीतिक दलले सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छन्। २०७२ सालको भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दी, कोभिड-१९ को महामारी तथा बेला-बेलाका बाढी पहिरो जस्ता ठूला विपदको सामाना गरेको अनुभव भएका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारलाई आफ्नो अनुभवमार्फत सघाउने प्रतिवद्धता जनाएर अहिले फिल्डमा उत्रिएका हुन्।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी जनसमर्थन भएको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि आफ्नो पार्टीको युवा दस्तामार्फत विपद् सामनामा सरकारलाई सघाइरहेको छ। बुधबार भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोर्खा जिल्लाका नदी तटवर्ती क्षेत्रहरूमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेपछि रास्वपाले खोज/ उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्न पार्टीको र्‍यापिड एक्सन टिम (र्‍याट) परिचालन गरेको छ।

र्‍याटको संयोजनमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सरकारी कर्मचारी लगायतलाई सहयोग गरिरहेका छन्। ‘पार्टीका केन्द्रदेखि वडासम्मका नेता कार्यकर्तालाई एकीकृत रूपमा र्‍याटसँग समन्वय गरेर राहत र उद्धारमा सहभागी हुने हाम्रो सचिवालयको निर्णय छ। राज्य संरचनालाई सघाउने हो, पार्टीले आफैं आफैंले गर्ने होइन,’ रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले भने।

राहत उद्धारकै लागि रास्वपाले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ भने पार्टीका सबै गतिविधिलाई स्थगित गरेर राहत उद्धारमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकै पहलमा राहत र उद्धारमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पहल भएको हो। रास्वपाको आह्वानमा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आर्थिक संकलनमा एकद्वार प्रणाली र राहतमा गैरराजनीतिक मान्यता राख्ने लगायतका १० बुँदे निर्णय गरेको थियो। 

कांग्रेस पनि बाढीको खोज, उद्धार तथा राहतमा सहजीकरण समिति नै गठन गरेर एक्सनमा छ। रसुवाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यको संयोजकत्वमा प्रभावित जिल्लाका सदस्य रहेको समितिले बाढी प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपुरबाट केन्द्रीय सदस्य रहेका नेताहरू रहेको समितिमार्फत सरकारलाई राहत उद्धारमा सघाइरहेको छ। कांग्रेसले सूचना संकलन तथा समन्वयनको लागि केन्द्रमा सूचना तथा समन्वय डेस्क राखेको छ।

समितिका सदस्य सचिव मानबहादुर थापाले प्रतिकार्यमा सरकारलाई सघाइरहेको तथा सूचना संकलन गरेर उद्धारमा सघाइरहेको बताए। ‘सूचना लिँदैछौं। दुई तीन दिनपछि प्रतिकार्यको काममा जान्छौं। सूचना फरक-फरक आइरहेको छ। हामी भेरिफाइ गरिरहेका छौं, सरकारसँगै मिलेर काम गरिरहेका छौं’ उनले भने।

विपद् सामनामा अनुभवी अर्को राजनीतिक दल एमाले पनि विपद्पछिको उद्धार तथा राहतका लागि फिल्डमा खटिएको छ। एमालेले आफ्नो मजदुर संगठन जिफन्टको ५०० जनाको भोलेन्टियर टोली बनाएर प्रभावित जिल्लामा खटाएको छ। सरकारी उद्धार तथा राहत टोलीलाई सघाउनका लागि प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई एमालेले निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रबाट आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरेर सूचना संकलनको काम गरिरहेको एमालेले कुन ठाउँमा कस्तो राहत तथा उद्धारको आवश्यकता छ त्यो सरकारी निकायलाई जानकारी गराइरहेको छ।  ‘वडाहरूमा, पालिकाहरूमा त्यहाँ रहेका हाम्रा पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधि उहाँहरूसँग सिधा यहाँबाट सम्पर्क गरिरहेका छौं, बिस्तारै सम्पर्क भइराखेको छ। त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण लिने र त्यहाँ तत्काल के गर्नुपर्छ, राहत पुर्‍याउने हो या चाहिँ अब भोलेन्टियर पठाउने हो? त्यो अनुसार सिफारिस गरिरहेका छौं,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले भने।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको टोली बाढी आएको क्षेत्रमा खटिइरहेको छ भने अनेरास्ववियुको टोली पनि हाल उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावित क्षेत्रमा रहेको आचार्यले बताए। 

नेकपाले पनि आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई विपद्मा सघाउनका लागि कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएको छ। नेकपाले विपद् विज्ञ समेत रहेका नेता गंगालाल तुलाधरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय खोज उद्धार तथा राहत समिति बनाएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय नेता/कार्यकर्तामार्फत सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको र केन्द्रबाट राजनीतिक दलहरूसँग संवाद तथा परामर्शको काम भइरहेको बताए। ‘नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिलगायत सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, जनवर्गीय तथा मोर्चा संगठन विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय छन्। यताबाट समन्वयको काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

ठूला विपद्हरूका बेलामा उच्च राजनीतिक संस्कार देखाउँदै आएका दलहरूले यस पटक पनि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन् भने आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई समेत विपद् सामनामा परिचालन गरेका छन्।

आर्थिक संकलनामा समेत दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका हुन्। ‘सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक र शुभचिन्तकहरूलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न हामी विशेष आह्वान गर्दछौँ,’ सर्वदलीय बैठकको निचोड छ ।

दलहरूले विपद्को सामना गर्नका लागि तत्कालका लागि मात्रै नभई दीर्घकालीन सहकार्यका लागि समेत समझदारी बनाएका छन्। हिमनदी तालहरूको जोखिम अध्ययन तथा सीमापार पूर्व सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सरकारलाई सघाउन सर्वदलीय/संसदीय अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि दलहरू एक ठाउँमा छन्।