www.bizmandu.com
उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्याउने खर्च बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने
हेटौँडा। भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा पहिचान भएका शव सम्बन्धित ठेगानासम्म पुर्याउन लाग्ने खर्च बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले जानकारी दिए।
उनले उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा पहिचान भएका शव घरसम्म लैजान सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। आवश्यक खर्च तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले हवाई उद्धार गरिरहेका छन्। उद्धारका क्रममा घाइते तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री पौडेलले बताए।
उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिलाई स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्यान्न तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा रहेका एक हजार ५०० भन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित फर्काउन सवारीसाधनको व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए।
बाढी प्रभावित ४ जिल्लालाई ३ करोड
बागमती प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। रसुवा र नुवाकोटका सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ करोड रुपैयाँ तथा धादिङ र चितवनलाई ५०/५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए।
मन्त्री केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताए। प्रभावितको उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन र अवरुद्ध सडक सञ्चालनलाई तत्काल प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई अन्त्येष्टिका लागि प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ। घरबारविहीन नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास तथा भोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ।
अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क बस सञ्चालन गरिएको छ। अवरुद्ध वैकल्पिक मार्ग सफा गरी सवारीसाधन सञ्चालन तथा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री केसीले बताए। रासस