बाढी प्रभावितलाई सरकारको सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज, मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब कोषमा

काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावितहरुका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

‘बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति र व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलित तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।

बुधबार चीनबाट आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा जनधनको ठूलो क्षति पुगेको छ। अहिलेसम्म ४८९ जनाको शव भेटिइसकेको छ भने २३०० भन्दा बढी सम्पर्कविहीन छन्। बाढीले रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक कोल्याप्स भएको छ। यस्तै रसुवादेखि धादिङसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी पक्की पुल बाढीले बगाएको छ।

यस्तै एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। सरकारले अहिले उद्धारमा ध्यान केन्द्रित गरेका कारण क्षतिको विवरण यकिन भइसकेको छैन।

सस्मितका अनुसार बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारले बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि विभिन्न १० वटा बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न यसअघि नै अपिल गरिसकेको छ।

सरकारी अपिलपछि व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा सहयोग गर्ने क्रम बढेको छ। बिहीबार विभिन्न व्यावसायिक संस्थाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।