सरकारी कर्मचारीबाट बाढी पीडितलाई ३६ करोड सहयोग, श्रेणी अनुसार २ देखि १० दिनको तलब

काठमाडौं। सरकारी कर्मचारीले बाढी पीडितहरुका लागि करिब ३६ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन्। सचिव बैठकले कर्मचारीको श्रेणी अनुसार सुरु तलब स्केलको २ देखि १० दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले श्रेणीविहीन कर्मचारीले २ दिन, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीले ५ दिन, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले ७ दिन तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले १० दिन बराबरको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्नेछ,’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।

निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने छन्।

निजामती प्रशासनमा संघ सरकार मातहत हाल ५२ हजार कर्मचारी छन्।

बैठकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसै बमोजिम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।

सचिव बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि निर्णय गरेमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा कर्मचारीका तर्फबाट २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा हुनेछ।

प्रदेश सरकार मातहत २२ हजार र स्थानीय तह मातहत ६० हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन्। यस्तै देशभर सरकारी ढुकुटीबाट तल खाने शिक्षकको संख्या डेढ लाख छ। यस्तै सार्वजनिक निकायमा करिब ३० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। सुरक्षा निकायमा कार्यरतको संख्या २ लाख भन्दा बढी छ।

बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना श्रोत, साधन तथा जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्ने र सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार कर्मचारी अनिवार्य रुपमा उपस्थित भै कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीसमेत आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारीलाई अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक काज नखटाउने र बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

साथै संघीय मन्त्रालय तथा निकायले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई गोष्ठी, सेमिनार वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ।

सचिव बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको पुनः सञ्चालनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।