काठमाडौं। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लेखक शशि थरुरको किताब ‘ह्वाइ आइ एम हिन्दू’ नेपाली भाषामा अनुवाद भएर प्रकाशित भएको छ। उनको सो किताब सन् २०१८ मा प्रकाशित भएको थियो।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्वेच्छा राउतले नेपालीमा अनुवाद गरेको किताब लोकार्पण गरिएको हो।
नेपालीमा ‘म किन हिन्दू’ शीर्षकको किताब फाइन प्रिन्ट नेपालले प्रकाशन गरेको हो। पुस्तकमा हिन्दू धर्मको इतिहासबारे चर्चा गरिएको छ। थरुरले पुस्तकमा हिन्दू धर्ममा आफ्नो व्यक्तिगत अभ्यासका साथै भारतमा राजनीतिक हिन्दुत्वको उदयमाथि लेखेका छन्।
कार्यक्रममा थरुरसँग डा. डोवान राईले प्यानल डिस्कसन संचालन गरेकी थिइन्। ‘दक्षिण एसियामा बहुलवाद, आस्था र धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र’ विषयमा छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा हालै सुनसरीमा क्षेत्रमा भएको घटनाको प्रसंग पनि उठेको थियो। सो घट्नालाई धार्मिक हिंसाको बढ्दो प्रवृत्ति र धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रको आवश्यकताबारे चर्चा गर्ने सन्दर्भका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो।
थरुरले आफ्नो व्यक्तिगत आस्थाबारे पनि चर्चा गरे। हिन्दू धर्मलाई दर्शनका रुपमा बुझ्ने र सामाजिक अभ्यासका रुपमा रहेको हिन्दू धर्मबीच भिन्नता रहेको थरुरले बताएका थिए। उनले आफ्ना लागि हिन्दु हुनु र हिन्दु धर्म नितान्त फरक दृष्टीकोण रहेको बताएका थिए।
त्यसक्रममा उनले ऐतिहासिक रुपमा हिन्दू धर्मले आफूलाई सत्य र मोक्ष प्राप्त गर्ने एकमात्र मार्गका रुपमा कहिल्यै प्रस्तुत नगरेको बताएका थिए। उनका अनुसार हिन्दू धर्ममा सत्यसम्म पुग्ने धेरै मार्ग हुन सक्छन् र सबै समान रुपमा मान्य हुन सक्छन् भन्ने विश्वास राख्छ।
उनले ‘धार्मिक सहिष्णुता’ भन्ने शब्दको प्रयोग प्रति पनि असहमति जनाएका थिए। थरुरका अनुसार सहिष्णुताको अर्थ कसैको गलत हुने अधिकारलाई अनिच्छापूर्वक स्वीकार गर्नु मात्र हो।
त्यस्तै, उनले जातीय व्यवस्था तथा हिन्दू धर्मलाई राजनीतिकरण गर्दा उत्पन्न हुने उत्पीडनका विषयमा पनि चर्चा गरेका थिए। थरुरका अनुसार भारतको धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा विश्वका अन्य देशहरुको अवधारणाभन्दा निकै फरक रहेको छ।
उनले फ्रान्सको उदाहरण दिँदै राजनीतिक नेताहरुले सार्वजनिक रूपमा धार्मिक प्रतीक प्रदर्शन गर्न नपाउने कथन सुनाए। तर भारतमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा धर्म र राज्यबीच पूर्ण विभाजनभन्दा पनि धर्म र राज्यको सहअस्तित्वमा बढी आधारित रहेको उनको तर्क थियो।
प्रश्नोत्तर सत्रमा उनलाई नेपालजस्तो देशमा धर्मनिरपेक्षता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोधिएको थियो। तर, उनले उक्त प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिएनन्। जवाफ दिनबाट जोगिँदै उनले भारतसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएरमात्रै जवाफ दिएका थिए।