भोटेकोशी बाढीले विनाससँगै उद्धारका लागि बालेन सरकारको ‘प्रम्प्ट’ काम, कसरी भयो सम्भव?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारका लागि भोटेकोशी नदीको बाढीले पारेको तहसनहससँगै उद्धार र विपद् व्यवस्थापन सबैभन्दा कठिन काम थियो।

सरकार बनेको पाँच महिनामै आएको यो विपत्तिसँग जुध्नका लागि आवश्यक तयारी सहज थिएन। तर पनि सरकारले तत्कालै उद्धारका लागि काम थाल्नेदेखि विपद् व्यवस्थापनमा ‘म्याचुरिटी’ देखायो। यो कसरी सम्भव भयो ?

स्रोतका अनुसार कोभिड महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेकाहरु अहिले सचिवको जिम्मेवारीमा भएकाले पनि उद्धारमा ‘प्रम्प्ट’ काम हुन सकेको हो।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय कोभिड महामारीका बेलामा ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए। त्यहाँ रहँदाको अनुभवले समेत अहिलेको बाढीमा उद्धार लगायत प्रशासनिक काम फाष्ट ट्र्याकमा गर्न सजिलो भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उपाध्यायले नै प्रधानमन्त्रीका बालेनका एक सल्लाहकारलाई मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाक्न सुझाव दिएका थिए। सँगै मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले समेत प्रोयाक्टिभ थिए। उनी पनि महामारी र विपद्का बेलामा काम गरिसकेका कर्मचारी भएकाले समन्वय गर्न सजिलो भएको स्रोतलेे बतायो।

‘सिंहदरबारभित्र रहेका अनुभवी सचिवका कारण धेरै काम फटाफट भए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक तत्कालै बोलाइयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तत्कालै उद्धारमा पठाइयो। नेपाली सेनासहितको चिकित्सकसहितको रेस्क्यु टिम तयार भयो। भवितव्य रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। तर उद्धारको काममा हाम्रो साधन स्रोत अनुसार राम्रो काम भएको छ।’

विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले बाढीले पुर्‍याएको क्षति र उद्धारका बारेमा जानकारी लिएका थिए।

स्रोतका अनुसार आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बिहानैदेखि जुटिसकेका थिए। उनलाई अर्थसचिव उपाध्याय लगायत अर्थ मन्त्रालयको टिमले सघायो।

अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन गर्न तत्कालका लागि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। मन्त्रालयले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। यो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत खर्च गरिनेछ।

दातासँग नजिक रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले तत्कालै बहुपक्षीय दाताहरुलाई बाढीको पुगेको क्षतिको वस्तुस्थिति जानकारी गराएर तत्कालै सहयोग ल्याउनसक्ने वातावरण तयार पारे।

उनले नेपाललाई सहयोग गरिरहेका विश्व बैंकदेखि एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर सहयोगका लागि आग्रह गरे। विश्व बैंकले २५ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार अर्थले बहुपक्षीय मात्रै होइन, द्धिपक्षीय दाताहरुसँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेकामा भारतले तत्कालै राहतको सामान पठाइसकेको छ। औषधि र अन्य सामग्री गरी बुधबार राति नै १० टन पठाएको भारतले दोस्रो खेपमा बिहीबार अपराह्न ३७ टन सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

‘हामीले विपद् व्यवस्थापन गर्न आफूसँग भएको बजेटबाट तत्कालका लागि रकम छुट्याउनेदेखि सहयोगका लागि छलफल अगाडि बढाइसकेका छौं,’ सचिव उपाध्यायले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले पहिला उद्धार त्यसपछि आवश्यक राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्मका लागि स्रोतमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौं।’

विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न १० वटा बैंकमा खाता खोलेर सहयोगको अपिल गरिसकेको छ। मन्त्रालयले खोलेका खातामा देश विदेशबाट सहयोग आउन थालिसकेको छ। व्यक्ति देखि विभिन्न संस्थाले स्वत: स्फूर्तरुपमा सहयोग गरिरहेका छन्।

रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)ले बाढीमा परेकाहरुको खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल १८ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ (१२ लाख अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ।

अमेरिकाले क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन आश्रय, राहत सामग्री, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन ५ लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनमा स्रोत अभाव हुन नदिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्ने रकम सिधै सरकारी कोषमा तान्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।